काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा एकै पटक ८ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारले संसदीय प्रक्रियाबाट ऐन पारित गर्न नसकिने अवस्थामा संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम यी अध्यादेश ल्याइन्छ । तर वर्तमान सरकारसँग लगभग दुईतिहाईको संख्या हुँदाहुँदै पनि संसदको गरिमालाई लत्याए अध्यादेश ल्याएको भन्दै सर्ववत्र विरोध भइरहेको छ । वास्तविकता के छ त्यसको बारेमा विस्तार विस्तारै खुल्दै जाने नै छ ।
अध्यादेशहरूमा सहकारी क्षेत्र सुधार, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति, विश्वविद्यालय प्रशासन र केही अन्य ऐनमा संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
१. सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश
सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम हिनामिना र संस्थागत सुशासनको कमीजस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याइएको सरकारले बताउँदै आइरहेको छ । सहकारी नियमन निकायलाई थप अधिकार दिने र लेखापरीक्षणलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ ।
२. सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश
सरकारले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा खरिद प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन यो अध्यादेश ल्याइएको बताउँदै आइरहेको छ । सार्वजनिक खरिदको दायरा, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका घटनालाई नियन्त्रण गर्न कार्यविधि संशोधन गरिएको बताइएको छ ।
३. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश
सरकारका अनुसार नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कालोसूचीबाट बचाउन र मनी लन्ड्रिङ नियन्त्रण गर्न यो अध्यादेशको भूमिका रहनेछ । यसले राष्ट्र बैंक र अनुसन्धान निकायहरूलाई थप अनुसन्धान शक्ति प्रदान गर्नेछ ।
४. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
त्रिवि शिक्षण अस्पतालअन्तर्गतको प्रतिष्ठानमा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण, आर्थिक स्वायत्तता, र उपचार सेवा गुणस्तर सुधारका लागि संशोधन गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य अनुसन्धानमा पारदर्शिता ल्याउन समेत लक्षित रहेको स्रोतले बतायो ।
५. सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश
यसले संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको कार्यकाल अगावै पदमुक्तिको प्रक्रिया स्पष्ट पार्छ। केही पदाधिकारी कमजोर कार्यसम्पादन वा अनुशासनहीनताको विषयमा विवादमा रहेका बेला यो अध्यादेश विवादास्पद बन्न सक्ने अधिवक्ताहरू बताउँछन् ।
६. विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
यो अध्यादेशले आन्तरिक चुनाव प्रक्रिया, उपकुलपति नियुक्ति र विश्वविद्यालयको वित्तीय व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउने दाबी गरिएको छ । शैक्षिक स्वायत्तता रेशनन् संरक्षणमा भने प्रश्न उठ्न सक्छ।
७. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
यो अध्यादेशले धेरै ऐनमा छरिएर रहेका कानुनी बाधा हटाई कर, शिक्षा, भूमिसुधारजस्तो क्षेत्रमा कानून मिलाउने उद्देश्य राखेको बतान्छ । विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी ।
८. संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश
संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट्याउने र रिक्त संवैधानिक निकायको प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया तीव्र पार्ने लक्ष्य रहेको छ । यो अध्यादेश संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियालाई पनि समयमै टुंगो लगाउन सहयोगी हुने दाबी छ ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधिस, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिपक्ष दलको नेता, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख पर्दछन् । वर्तमान संवैधानिक परिषदको अवस्थालाई हेर्दा सत्तापक्षको दुई मतमात्रै रहेको देखिन्छ । त्यस आधारमा सरकारले संवैधानिक परिषदमाथि नै दखल पुराउने कोशिस त गरेको छैन ? राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
सरकारको धारणा
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि भने– “संसद स्थगित भएको समयमा यी विषय जनहितका र तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो ।”
विपक्षीको टिप्पणी
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अध्यादेशलाई ‘राजनीतिक लाभको लागि मौकाको फाइदा उठाउने खेल’ भन्दै संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ । कतिपय सांसदले सार्वजनिक पदमुक्ति र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेशलाई ‘कर्मचारी र शैक्षिक स्वायत्तताविरुद्धको प्रहार’ आरोप लगाएका छन् ।
अब के हुन्छ ?
संविधानको धारा ११४ (३) अनुसार यी अध्यादेश आगामी संसद् अधिवेशन(बैठक) सुरु भएको ६० दिनभित्र संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ । अन्यथा ती आफैं निष्क्रिय हुनेछन् ।
