काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रावधान हटाउने तथा गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने कदमप्रति अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुक)ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । उक्त कदमलाई लोकतन्त्र विरुद्ध, संविधानविपरीत तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको उल्लङ्घन भएको अन्टुकको ठहर छ ।
अन्टुकका महासचिव धनपती सापकोटाद्वारा बैशाख २० गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारको २०८३ बैशाख २० गतेको अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्दै ट्रेड युनियन अधिकार सीमित गरेको उल्लेख छ । अध्यादेशबाट सरकारले श्रमिकहरूको संगठन स्वतन्त्रता, सामाजिक सुरक्षा तथा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कमजोर बनाउने अन्टुकले ठहर गरेको छ ।
“सरकारले ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने जुन प्रयास गरेको छ, त्यो लोकतन्त्रविरोधी कदम हो ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का अभिसन्धीहरूसँग पनि बाझिएको छ।”
अन्टुकले अभिसन्धीको नम्बर ८७ र ९८ ले श्रमिकलाई स्वतन्त्र रूपमा संगठन खोल्ने, सदस्य बन्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएको छ । नेपाल ती अभिसन्धीहरूको पक्ष राष्ट्र भएकाले यस्ता अधिकार कटौती गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वविपरीत हुने अन्टुकको भनाइ छ ।
यसैगरी, नेपालको संविधानले पनि संगठन, स्वतन्त्रता र श्रम अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको भन्दै अध्यादेशमार्फत ती अधिकार कुण्ठित गर्नु असंवैधानिक भएको अन्टुकले जनाएको छ ।
अन्टुकले विगतमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित कानुनअनुसार स्थापित ट्रेड युनियन अधिकारलाई अध्यादेशमार्फत खारेज गर्नु कानुनी रूपमा समेत अस्वीकार्य भएको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
साथै, अन्टुकले श्रमिक, कर्मचारी तथा पेशाकर्मीका सेवा–शर्त, सुविधा र नीतिसम्बन्धी निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग संवाद, छलफल र सहमति कायम गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
