काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङले आगामी जेठ १ गतेदेखि साधारण सदस्यता वितरण ‘सासवि’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्यद्वारा २०८३ वैशाख १७ गते जारी प्रेसविज्ञप्तिका अनुसार वैशाख १६ गते देउखुरीमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा मत दिने मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ ।
त्यस्तै आगामी जेठ २९ गते केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको उपस्थितिमा घोराहीमा संविधान संशोधनको विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइएको छ ।
अतिक्रमित भूमि हटाउने नाममा सरकारले देशव्यापी आतङ्क सिर्जना गरिरहेकोमा विज्ञप्तिमा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर उनीहरूको व्यवस्थापन गरेर मात्रै अतिक्रमित भूमि हटाउन माग गरिएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
“राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला समिति दाङ–देउखुरीको बैठक २०८३ वैशाख १६ गते अध्यक्ष गणेश आचार्यको अध्यक्षतामा घोराहीमा बस्यो । बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्नको लागि यो प्रेसविज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१. गत फागुन २१ को निर्वाचन जिल्ला समितिको तर्फबाट संस्थागत रूपमा समिक्षा गरियो । समीक्षामा विगतका सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेका पार्टीको जनघात, भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात र कुसासनको कारण कमजोर चेतना स्तर भएका मतदातालाई विचारविहीन पपुलिस्टले प्रभावित गर्दा देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्ति कमजोर भएको तर पार्टीको सङ्गठित मत सुरक्षित भएको समीक्षा भयो । उक्त निर्वाचनमा निष्ठापूर्वक राष्ट्रिय जनमोर्चालाई मतदान गर्ने सम्पूर्ण देशभक्त मतदातालाई धन्यवाद दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
२) आगामी जेठ १ देखि मसान्तसम्म जिल्लाव्यापी राष्ट्रिय जनमोर्चाको साधारण सदस्यता वितरण (सासबि) अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यो अभियानमा जिल्लाभर सदस्यता वितरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
३) अहिले सरकार संविधान संसोधनको लागि कार्यदल नै बनाएर अगाडि बढेको छ । राष्ट्रिय जनमोचाले आफ्नोतर्फबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय अगाडि सारेको छ । त्यही विषयमा देशभर अन्तक्रिया कार्यक्रम हुने सिलसिलामा यही वैशाख २९ गते पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको उपस्थितिमा घोराहीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको छ ।
४) पार्टीको जिल्ला सदस्य हरि थापा विगत लामो समयदेखि पार्टीमा सक्रिय नभएको र उहाँले न्युनतम नैतिकतासमेत भुलेर बार्बरा फाउन्डेसनको सदस्य कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा बनेको उज्यालो पार्टीमा जिम्मेवारी लिएर पछि पार्टी छोड्नु नैतिकताहीन कुरासमेत ठानी उहाँलाई कारबाही गरी जिल्ला समितिबाट हटाइएको छ ।
५) बैठकमा अहिले देशव्यापी रूपमा जग्गाधनी पुर्जाबेगर बसेका बसोबासीलाई धपाउने आतङ्क सिर्जना भएको छ । त्यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो । यसरी कुनै कानुनी व्यवस्थाबेगर धपाउने कुरा मानवअधिकारका हिसाबले पनि सही मानिँदैन । पूर्वकानुनी तयारी र मापदण्ड बेगर आवासविहीन बनाउने र आतङ्कित गर्ने कुराको हाम्रो पार्टी घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछ । जमिनको समस्या त्यति मात्र हैन, गुठी किसान र मोही किसानको छुट्टै समस्या छ । लामो समयदेखि ऐलानी जग्गा वा अन्य विभिन्न सङ्घसंस्था तथा सरकारी जग्गामा आवास बनाएर बस्नेको समस्या छुट्टै छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितको आवेदन भरी स्थानीय सरकार वा नगर विकासको निस्सा लिएर आफ्नो सम्पूर्ण कमाई त्यही लगानी गरेर आवास र व्यवावसायिक प्रतिष्ठान पनि सञ्चालन भएका छन् । त्यही प्रकृतिको जमिनमा बसेका कोही सम्पन्न छन् भने कोही झुप्रो मात्र बनाएर बसेका विपन्न पनि छन् । यी सबैलाई अलगअलग मापदण्ड बनाई कानुनी रूप दिनुपर्ने अवस्था छ । विगतमा संवैधानिक मान्यताप्राप्त भूमि आयोगले गरेका काम पनि छ्न । त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर जानु सही हुँदैन । यदि कसैले अतिक्रमण नै गरेर बसेको भए पनि उसको आवासको ग्यारेन्टी नहुँदै हटाउने कुरा संवैधानिक हिसाबले पनि गलत हुन्छ । त्यसैले हटाउनुपूर्व व्यवस्थापन गर्ने कुरा नै सबैभन्दा न्यायोचित हुनेछ । त्यसैले नागरिकलाई आतङ्कित गर्ने गरी डोजर चलाउने कुरा निन्दनीय छ ।”
