पेरिस । फ्रान्सको संसद्ले मङ्गलबार अमेरिकी शैलीको सरकारी शटडाउन हुन नदिन तयार पारिएको एक आपतकालीन विधेयक पारित गरेको छ । सन् २०२६ को बजेटबारे वार्ता जारी रहँदा अर्को हप्तादेखि सरकारी कामकाज अवरुद्ध हुने सम्भावना देखिएपछि यो विधेयक ल्याइएको हो ।
नयाँ वर्ष सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन र उहाँको मन्त्रिपरिषद् सोमबार राति संक्षिप्त मस्यौदा कानून प्रस्तुत गर्न बैठकमा बसेको थियो । मन्त्रिपरिषद्का अनुसार उक्त विधेयकको उद्देश्य ‘राष्ट्रिय जीवनको निरन्तरता र सार्वजनिक सेवाहरूको नियमित सञ्चालन सुनिश्चित गर्नु’ हो । यसअन्तर्गत कर सङ्कलनलाई निरन्तर राख्ने र सन् २०२५ को बजेटमा तय गरिएका कर तथा खर्चको स्तरका आधारमा स्थानीय निकायहरूलाई कोष वितरण गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
फ्रान्सेली संसद्को शक्तिशाली तल्लो सदन राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले विधेयकमा केही संशोधन गरेपछि मङ्गलबार साँझ अनुमोदनका लागि मतदान गरेका थिए । त्यसपछि माथिल्लो सदन सिनेटले पनि यसलाई पारित गरेको छ । मरिन ले पेनको अति–दक्षिणपन्थी नेसनल र्याली, वामपन्थी शक्तिहरू र राष्ट्रपति म्याक्रोनको मध्यमार्गी अल्पसङ्ख्यक सरकारबीच गहिरो राजनीतिक विभाजन रहे पनि विधेयक पारित हुन सफल भएको हो ।
अब अझ चुनौतीपूर्ण चरण बाँकी छ । सन् २०२६ का लागि पूर्ण र दीर्घकालीन बजेट तयार पार्नु र नयाँ राजनीतिक सङ्कटबाट देशलाई जोगाउनु सरकारका लागि ठूलो परीक्षा बन्नेछ ।
अर्थमन्त्री रोलान्ड लेस्क्योरले सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो आपतकालीन कानूनलाई ‘अतिरिक्त टायर’ जस्तै भएको बताउनुभयो । उहाँले वास्तविक बजेट निर्माणका लागि छिटो काम गर्न आग्रह गर्दै लामो समयसम्म यस्ता अस्थायी उपायमा भर पर्नु ‘फ्रान्सेली अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने जोखिम’ हुने चेतावनी दिनुभयो ।
राष्ट्रपति म्याक्रोन बजेट घाटालाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को पाँच प्रतिशतसम्म सीमित गर्न र लगानीकर्ताहरूको विश्वास पुन:स्थापित गर्न प्रयासरत हुनुहुन्छ । लामो समयदेखि जारी राजनीतिक गतिरोध र गत वर्ष उहाँले अचानक आमनिर्वाचन घोषणा गर्नुभएको निर्णयपछि उत्पन्न अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा दबाब बढाएको छ ।
फ्रान्समा उदार सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा आधारित सार्वजनिक खर्च अत्यन्तै उच्च छ । यस्ता खर्च धान्न करको भार पनि भारी छ, तर त्यसले सबै लागत पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था देखिँदै आएको छ ।
यसअघि राजीनामा दिनुभएका प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नु यस शरद ऋतुमा पुन: नियुक्त हुनुभएको थियो । गत हप्ता सन् २०२६ को बजेटमा सहमति जुटाउने अघिल्लो प्रयास असफल भएपछि उहाँले मङ्गलबार सबै राजनीतिक पक्षलाई बिदाको समयमा समेत वार्तामा सक्रिय भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
संसद्ले एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा बजेट विधेयक सङ्कीर्ण बहुमतले पारित गरेपछि लेकोर्नु नेतृत्वको अल्पसङ्ख्यक सरकारले यस महिनाको सुरुमै केही राहत पाएको थियो । तर त्यसका लागि राष्ट्रपति म्याक्रोनको प्रमुख पेन्सन सुधारलाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्नुपरेको थियो, जसले सेवानिवृत्ति उमेर ६२ वर्षबाट ६४ वर्षमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो ।
