काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध नेपाली कङ्ग्रेसका आठ जना निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
२०८२ पुस २ गते बुधबार कङ्ग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहितका सांसदले गत मङ्सिर २३ गते दायर भएको रिटमा संवैधानिक इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।
रिटमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा कङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधान विपरीत संसद् विघटन गरिएकाले तत्काल पुनस्र्थापनाको माग कङ्ग्रेस सांसदले गरेका छन् ।
यस्तै रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासमा सो रिटउपर सुनुवाइ भएको हो ।
