काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) ले बाँके, दाङ र नवलपुरमा किसान आन्दोलन उठाउने भएको छ ।
अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीको हस्ताक्षरमा २०८२ कात्तिक १७ गते सोमबार जारी प्रेसविज्ञप्तिमार्फत सो जानकारी दिइएको हो ।
अप्फाले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र गुठीपीडितको आन्दोलन उठाउने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कात्तिक १४ गते बुटवलमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न अप्फाले विज्ञप्ति जारी गरेको अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभयो ।
विज्ञप्तिमा अविरल वर्षाबाट पीडित धानकिसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा धानको समर्थन मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने साथै दुधको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
त्यस्तै जेनजी आन्दोलनबाट किसान समुदाय पनि प्रभावित भएको बताउँदै सो आन्दोलनमा भएको तोडफोड, विध्वंसको भत्र्सना गरेको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक बताउँदै विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए स्वागत गर्ने, यदि चुनाव भए प्रतिगमन विरुद्ध सङ्घर्षको रूपमा त्यसमा भाग लिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
“अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) केन्द्रीय समितिको बैठक रुपन्देहीको बुटवलमा २०८२ कात्तिक १४ गते सम्पन्न भएको छ । बैठकले समसामयिक राजनैतिक विषय र कतिपय किसानको सङ्घर्ष तथा सङ्गठनको विषयमा गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्नका लागि यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१. (क) किसानको धानबाली भित्राउने बेलामा भएको अविरल वर्षाले धानको फसलमा क्षति पुर्याएको छ । यसले राष्ट्रिय आम्दानीमा पनि गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, हिउँदेबालीका लागि तोरी उत्पादनलाई पनि ठुलो असर पर्यो । धानबाली क्षतिको मूल्याङ्कन गरी किसानलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ साथै धानबालीको समर्थन मूल्य वृद्धि गर्न पनि माग गर्दछ ।
(ख) नेपाल सरकारले अझै पनि किसानले पाउने उखुको बाँकी रकम पाएका छैनन् । त्यसका साथसाथै दुग्ध संस्थानबाट पनि किसानले दुधको बक्यौता रकम पाएका छैनन् । ती बक्यौता रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।
२. सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गर्नुपर्नेमा विघटन गरेर सुकुम्बासी समस्याको समाधान होइन, सरकारले नै राजनीति गरिरहेको छ । त्यसैले यो समस्यालाई समाधान गर्न सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र गुठीको सङ्घर्ष उठाउने निर्णय भएको छ । त्यसको लागि बाँके, दाङ र नवलपुरमा सङ्घर्ष उठाउन आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय भएको छ ।
३. देशको हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा सबैभन्दा बढी असर किसानलाई पर्ने गरेको छ । अहिले भदौ २३ र २४ गते जेनजीको नाममा भएको घटनाक्रमले देशलाई मात्र होइन, किसानलाई पनि असर पारेको छ । त्यसमाथि विचार गर्दै व्यापक छलफल गरी निम्न निष्कर्ष निकालेको छ :
क. भाद्र २३ गतेको जेनजीको प्रदर्शनमा भएको नृशंस नरसंहार र गोलीकाण्डको घोर भत्र्सना गर्छ । यो काण्डमा ओली सरकार जिम्मेवार भएको ठहर गरेको छ ।
ख. जेनजीका दुई माग सामाजिक सञ्जालमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने मागलाई समर्थन गरेको छ ।
ग. भदौ २४ गतेको जेनजीको नाममा भएको सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत, देशका सम्पूर्ण प्रहरीचौकी जलाउने, हतियारको खोस्ने, देशैभरिका जेल तोड्ने, देशैभरिका सरकारी कार्यालय, स्थानीय र जिल्लास्तरीय कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गर्ने, पार्टी कार्यालय र व्यक्तिका घर तोडफोड गर्ने कार्यको घोर भत्र्सना र विरोध गर्दछ । दोषीउपर सख्त कारबाहीको माग गर्दछ ।
घ. भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले प्रतिगमनको खतरा उच्च रूपमा पुगेको छ । यो स्थिति कुन रूपमा अगाडि बढ्ने हो ? निश्चित छैन । यसै सिलसिलामा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्न पुगेको छ । यसले फागुन २१ गते चुनाव गराउने घोषणा गरेको छ । यो अन्तरिम सरकार संवैधानिक छैन । कतिपय प्रतिगामी शक्तिले यो संविधानलाई खारेज गरी निर्वाचित प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, राजतन्त्र पुन:स्थापनाको माग गरिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा संसद् पुन:स्थापनाको माग संवैधानिक हो । यस विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको छ । अदालतको फैसला पुन:स्थापनाको पक्षमा नभए अहिलेको असंवैधानिक सरकारले गराउने चुनावमा राजनैतिक पार्टीले भाग लिने वातावरण भएमा यो चुनावमा भाग लिएर भए पनि प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने बाटो खुल्नेछ । संसद्को पुन:स्थापना नभएमा यो चुनावलाई प्रतिगमनका विरुद्ध उपयोग गर्नुपर्ने निष्कर्षमा यो बैठक पुगेको छ ।
६. भदौ २४ गते आगजनी, तोडफोड, बैैङ्कको तोडफोड, जेलबे्रक कुनै राजनैतिक घटना होइनन् । जेनजीले पनि यसरी जिम्मेवारी लिएका छैनन् । यसरी ५–६ घण्टाभित्र यस प्रकारको सुनियोजित घटनामा देशका प्रतिगामी र विदेशी साम्राज्यवाद, मुख्य गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादको हात भएको कुरा स्पष्ट हुन आएको छ । यस तोडफोड र आगजनीमा खम्पा विद्रोहको संलग्नता, सिआइएको वर्षाैंदेखिको युवा परिचालनको प्रोजेक्ट, आइनजिओ, आइएनजिओको प्रत्यक्ष संलग्नता र त्यसमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग वर्तमान सुशीला कार्की सरकारलाई दलाई लामाको शुभकामना सन्देशले समेत यो स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले यस तोडफोड र आगजनीमा संलग्न प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्दछ ।”