काठमाडौँ । गृहमन्त्रालयले गत एक महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले २०८२ असोज ३० गते साँझ सो विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।

के छ प्रगति विवरणमा ? हाम्रो टिप्पणीविना जस्ताको तस्तै :

“२०८२ भदौ २३ गते सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारको अन्त्यको मुख्य माग राखी भएको जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम गठित यस अन्तरिम सरकारको गृहमन्त्रीका रूपमा मैले नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पदभार ग्रहण गरेको आज एक महिना व्यतित भएको छ । यस महत्त्वपूर्ण घडीमा मैले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अमर सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु साथै सो आन्दोलनका क्रममा घाइते भई उपचाररत हुनुभएका सम्पूर्ण बिरामीको शीघ्र स्वाथ्यलाभको कामनासमेत गर्न चाहन्छु । यसबाट पर्न गएको मानवीय भौतिक र वित्तीय क्षतिप्रति गहिरो दु:ख प्रकट गर्दछु ।

आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू

यहाँहरूलाई स्मरण छ, देशको शान्तिसुरक्षा, सुव्यवस्था र अमनचयन पूर्ण रूपमा खलल भई मुलुकको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा माथिसमेत प्रश्न उठेको अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा मैले अन्तरिम सरकारको गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको थिएँ । देशमा समग्र शान्तिसुरक्षा, सुव्यवस्था र अमनचयनमा देखिएको रिक्ततालाई पूर्ति गर्दै आमनागरिक र युवापुस्ताले समेत अनुभूति गर्ने गरी देशको समग्र शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई सुदृढ बनाउने र दैनिक जनजीवनलाई सामान्यीकरण बनाउनुपर्ने र तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्ने मेरो प्राथमिकता थियो ।

त्यसैगरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृतक एवम् घाइतेको व्यवस्थापन, राहत एवम् आर्थिक सहायताको प्रबन्ध, क्षति भएका सुरक्षा निकाय र सेवाप्रदायक कार्यालयका युनिटको पुनर्निर्माण एवम् सेवा प्रदायक निकायबाट सेवा सुचारुको कार्य, बिपद् व्यवस्थापन, निर्वाचनको आवश्यक तयारी र कानुनको कार्यान्वयन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने मुलभूत प्राथमिकताका साथ मैले मेरो मन्त्रालयका कार्यभारलाई अगाडि बढाएको थिएँ । उल्लिखित प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न यस एक महिनाको दौरानमा मेरो नेतृत्वमा गृहमन्त्रालयले गरेका सम्पूर्ण प्रयासको अहिले नै पूर्ण नतिजा देखिने अवस्था छैन यद्यपि आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मूल कार्यभारसहित गठित अन्तरिम सरकारको गृहमन्त्रीका रूपमा हामीले एक महिनामा गरेका प्रयासलाई सङ्क्षिप्तमा यहाँहरूसमक्ष प्रस्तुत गरेको छु ।

१. शान्तिसुरक्षा एवम् स्थिति सामान्यीकरण

मुलुकको शान्तिसुरक्षा र अमनचयनको बिग्रँदो स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला निकायलाई सक्रिय बनाइएको,

कानुनी राज्यविहीनताको अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिमार्फत जनजीवनलाई सामान्यीकरण गरिएको,

देशभर सबै सुरक्षा निकायको संयुक्त गस्ती, पट्रोलिङ बढाई नागरिकले अनभूति गर्ने गरी शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई क्रमश: सामान्य लयमा फर्काइएको,

शान्तिसुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन अल्पकालीन रूपमा शहर र ग्रामीण इलाकामा नागरिक–प्रहरी सहकार्यसमेत गरिएको,

सर्वपक्षीय संवाद र छलफलमार्फत समझदारीलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यसम्पादन गरिएको ।

२. जेनजी आन्दोलनका मृतक, घाइतेको व्यवस्थापन एवम् पुनस्र्थापना

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ भदौ ३० को निर्णयअनुसार जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको । सो प्रयोजनका लागि हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ७६ जना मृतकको विवरण सङ्कलन गरिएको,

मृतकका शवको व्यवस्थापनका लागि नि:शुल्क सवारीसाधन एवम् दुर्गम जिल्लाका हकमा हेलिकप्टरको समेत व्यवस्था गरिएको,

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउने मृतकको सम्मानस्वरूप मिति २०८२ असोज १ गते राष्ट्रिय शोक मनाउन सार्वजनिक बिदा दिई राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाइएको,

जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार रु १० लाख आर्थिक सहायता र काजकिरिया खर्च, खाना खर्च र यातायात खर्चबबापत रु पाँच लाखगरी जम्मा रकम रु १५ लाखका दरले रकम निकासा लिइ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत भुक्तानी गरिएको,

जेनजी “प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवम् मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने” नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०८२ भदौ ३० को निर्णयानुसार ३ (तीन) सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको उक्त आयोगले कार्यादेशबमोजिम कार्य प्रारम्भ गरेको ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका ७३ जिल्लाका दुई हजार ४२९ जना घाइते व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको,

देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालमा उपचाररत ३८ जना घाइतेलाई अस्पतालमा नै गई परिचयपत्र वितरण गरिएको, घाइतेको उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पताल तोकी त्यस्ता अस्पतालमा जेनजी क्लिनिकको व्यवस्था गरिएको, प्रतिघाइते भइपरी खर्चबापत रू २० हजार रकम उपलब्ध गराउन निकासासमेत गरिएको,

गृहमन्त्रालयमा प्राप्त हुने युवा पुस्ताका गुनासो एवम् आवाजलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयमा सहायता कक्ष एवम् जेनजी सहजीकरण सचिवालयको स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको । जेनजी आन्दोलनका घाइतेको उपचार, आर्थिक सहायता एवम् राहत व्यवस्थापनलगायतको समग्र प्रक्रियालाई समन्वय गर्न २०८२ असोज २६ गते गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र जेनजीका प्रतिनिधिसहितको समन्वय समिति गठन गरिएको कार्य प्रारम्भ भएको ।

३. आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका संरचनाको पुन:स्थापना/पुनर्निर्माण

भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न विषम् परिस्थितिका कारण सार्वजनिक तथा निजी भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको आँकलन तथा लेखाजोखा गर्न मानक ढाँचा तयार तथा क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि प्राविधिक समिति गठन गरी कार्य थालनी गरिएको,

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका कुल ४५२ ओटा प्रहरी कार्यालयमध्ये नेपाल प्रहरी तथा स्थानीयको सहयोगमा ४०१ एकाइ पुनर्निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको, बाँकी एकाइसमेत पुनर्निर्माणका क्रममा रहेको र हाल सेवाप्रवाह निरन्तर रहेको । त्यसैगरी नौओटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र चारओटा इलाका प्रशासन कार्यालयको सामान्य मर्मतसम्भारपश्चात् सेवाप्रवाह सुचारु भइसकेको,

सुरक्षा निकायको मनोबल उँचो पार्न तथा आकस्मिक एवम् नियमित कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट बिनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यप्रक्रिया अगाडि बढाइएको,

क्षति भएका कारागार कार्यालयसँग क्षतिको विवरण, प्राविधिक मूल्याङ्कन र मुचुल्कासहितको विवरण एकत्रित गरी पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि न्यूनतम आवश्यक बजेटको लागत अनुमान सङ्कलन हुने क्रममा रहेको ।

४. सेवाप्रवाहमा सुधार एवम् सुशासन

विभिन्न कसुरमा संलग्न भई अदालतबाट फरार घोषित १६१ जना कसुरदारलाई पक्राउ गरिएको,

जेनजी आन्दोलनमा लुटिएकोबाहेक ५ नाल भरुवा बन्दुक तथा विभिन्न हतियारको गोली २ राउन्डसहित २ जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको,
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटना पश्चात् कारागार र बाल सुधारगृहबाट १४,५५६ (चौध हजार पाँच सय छपन्न) जना कैदीबन्दी फरार भएकोमा हालसम्म ९,२१९ (नौ हजार दुई सय उन्नाइस) जना फिर्ता ल्याइएको, बाँकीको खोजी कार्यको लागि समिति निर्माण गरी खोजी कार्य तीब्र पारिएको,

जेनजी आन्दोलनपश्चात् विभिन्न प्रहरी एकाइबाट फरार १,५०५ थुनुवामध्ये हालसम्म ३५१ जना पक्राउ गरिएको,

उक्त आन्दोलनको क्रममा हराएका र लुटिएका ५९४ थान हतियार फिर्ता ल्याइएको, जसमध्ये (नेपाल प्रहरीतर्फ ५६३, (सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल एपिएफतर्फ ३१) हातहतियार ल्याइएको, लुटिएका र फिर्ता हुन बाँकी रहेका हातहतियारका सम्बन्धमा विस्तृत कार्ययोजना बनाई स्पेसल टास्क फोर्स बनाई कार्यान्वयन गर्ने र दोषीलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने,

चालु आर्थिक वर्षको आश्विन महिनामा रु. १० करोड ४ लाख ५१ हजार १ सय ३४ बराबरको अवैध चोरीनिकासी तथा पैठारीका मालवस्तु बरामद गरी आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाएको,

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रु. ७५,२०,२८१ बराबरको सुन बरामद गरी कानुनी कारबाहीको लागि बुझाइएको,

अध्यागमन विभागको सक्रियतामा भिसाको विपरस्त नेपालमा बसेका र ओभरस्टे बसेका विभिन्न मुलुकका ६७ जना विदेशी नागरिकलाई निष्काशन गरिएको र अवैध र कानुन विपरीत रहेका र बसेकाको खोजीकार्य भइरहेको,

अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैकल्पिक डाटा सेन्टर स्थापना गरिएको,

नेपालीपोर्टमा आगमन र प्रस्थानको लिङ्केज कायम गर्ने गरी सिस्टम अपग्रेड गरिएको, अध्यागमन जाँचपासलाई नतिजामूलक र प्रभावकारी बनाइएको,

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सिधा लाभग्राहीको खातामा जाने व्यवस्था सहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि–२०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, जसले गर्दा लाभग्राही नागरिकले सहज सुविधा उपयोग गरेका,

सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने नयाँ लाभग्राही कायम गर्ने एवम् नवीकरण गर्ने साविकको समयावधिमा संशोधन गरी नवीकरण गर्ने समयावधि असोज मसान्त कायम गर्ने व्यवस्था सहित सामाजिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) नियमावली–२०८२ स्वीकृत गरिएको,

सुरक्षा मापदण्डको यथार्थ कार्यान्वयन गरिएको, पूर्व पदाधिकारीका लागि मापदण्ड विपरीत खटाइएका ४७७ जना (नेपाल प्रहरीतर्फ ३६६, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालतर्फ १११ जना) प्रहरी कर्मचारी फिर्ता बोलाइएको,

जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट रोकिएका र अवरुद्ध भएका सबै नियमित र अत्यावश्यक सेवा सुचारु गरिएको,

सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्न तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक निर्देशन दिई अनुगमनको कार्य नियमित र तीव्र पारिएको,

नागरिकताको अभिलेख जली नष्ट भएका जिल्लाको सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण र सरलीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्रसहित आवश्यक सहजीकरण गरिएको,

नेपाल नागरिकता नियमावली (चौथो संशोधन) को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको,

अपराधको अनुसन्धान एवम् विचाराधीन मुद्दाको कारबाहीलाई तीव्रता दिइएको,

राजनीतिक संरक्षणमा भएका आर्थिक अपराध नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाई आवश्यक कार्यहरु भइरहेको, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई क्रियाशील बनाई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्ने गरी निर्देशन र सक्रियता बढाइएको, जसको सकरात्मक प्रभाव बढ्दै गएको,

यस एक महिनाको बिचमा मन्त्रालयका तर्फबाट पटक पटक गरी जेनजीका मागलाई सम्बोधन गर्ने र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट समाजमा सुव्यवस्था कायम गर्ने गरी प्रेसविज्ञप्तिसहित सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सहजीकरण र समन्वय गरिएको, रिपोर्ट प्रतिवेदन लिने कार्य निरन्तर रहेको छ।

५. बिपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, राहत र पुनस्र्थापना

२०८२ असोज १७ गते देखि २० गतेको जल तथा मौसम विभागको पूर्वानुमानबमोजिम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पूर्व सावधानी प्रणालीलाई सक्रिय बनाई सबै सरोकारवाला निकायमार्फत बढीभन्दा बढी सुचना सम्प्रेषण र प्रवाह गरिएको, यस क्रममा करिब ६५ लाखभन्दा बढी पूर्वसावधानी र सतर्कताका लागि सन्देश प्रवाह गरी बिपद पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाइएको,

उक्त मनसुन अवधिभर (करिब ३८ घण्टा) मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टलाई सक्रिय बनाइएको, प्रतिकार्यको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल संयुक्त रूपमा परिचालन गरिएको,

सुरक्षाकर्मी तथा स्वयम्सेवकबाट ४२५७ जनाको र १२ ओटा उद्धार उडान/हेलिकप्टरमार्फत १८ जना व्यक्तिको उद्धार गरिएको, ३७२९ जनालाई जोखिमयुक्त ठाउँबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको,

इलाम जिल्लालाई बिपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक प्रबन्धको कार्य गरिरहेको,

इलाम जिल्ला बिपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम अपुग भएका कारण इलाम बिपद् व्यवस्थापन कोषमा सत्तरी लाख रकम पठाइएको साथै निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि रु १८,८२,५००।– रकम निकासा गरिएको ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवम् बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को उन्नाइसौँ बैठक बसी बिपद् प्रभावितलाई तत्काल राहत एवम् अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वितरण गर्ने निर्णय गरिएको,

६. निर्वाचन वातावरण निर्माण र तयारी

मतदाता नामावली ऐन–२०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिज्यूबाट स्वीकृत भएको र निर्वाचन प्रकृयालाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्य गरिएको,

विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था सम्बोधनका लागि निर्वाचन ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार गरी पठाइएको,

निर्वाचन तयारीको लागि निर्वाचन आयोगसँग पटक पटक बैठक राखी आवश्यक कार्य भइरहेको।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षा सम्बन्धमा सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना तयारी कार्यदल गठन गरी कार्यारम्भ भएको,

तोकिएको मितिमै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल स्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवम् विशिष्ट पदाधिकारीसँग शिष्टाचार भेटघाट गरिएको ।