युगदर्शन साप्ताहिक, वर्ष १७, अंक ६ मा प्रकाशित सम्पादकीय

जेनजी आन्दोलनको बलमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । उनी संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । नेपालको संविधान–२०७२ ले प्रतिनिधिसभाभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान राखेको छैन । त्यसैले त्यसबारे संसद्मा प्रश्न उठ्न सक्दथ्यो । यो आलोचनाबाट बच्न प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने विधि अपनाइयो । यसरी कार्की प्रधानमन्त्री बनेसँगै उनको सिफारिसमा आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरियो । चुनावको मिति घोषणा गर्दा संविधानमा व्यवस्था भएको छ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधानमा टेकिएको भनियो । यसरी संविधानलाई मिचेर बनेको सरकारले संविधानअन्तर्गत चुनाव गराउने घोषणा गरिएको छ ।

कार्की सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ । मुलुकमा कुशासन, भ्रष्टाचार, बेथिती र अनियमितताको सट्टा सुशासन ल्याउने भन्दै गठन भएको सरकारको गति कछुवाको जस्तो छ । चुनावको मिति तोकिए पनि त्यसका आङ्गिक निकायलाई विश्वस्त बनाउने काम भएको छैन । निर्वाचन आयोग अहिले पनि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको भरमा छ । निर्वाचन आयोगले दलसित सरकारको समन्वयमा जोड दिए पनि कार्की सरकारले त्यति तदारुकता देखाइको पाइन्न । मन नलागी नलागी बालुवाटारले एउटा बैठकसम्म गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, देशमा सुरक्षास्थितिको अवस्था गम्भीर छ । जेनजी आन्दोलनका एक एक पत्र खुल्दैछन् । जेनजी अभियन्ता भनिएकै रक्षा बमको सिंहदरबार जलाइएकोमा खुसी व्यक्त गरेको तस्बिर भाइरल बनिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनमा पानी बाँड्ने भूमिका रहेका “हामी नेपाल” एनजिओका प्रमुख सुधन गुरुङको तिब्बत कनेक्सनबारे तथ्य बाहिर आउन थालेको छ । त्यस क्रममा तिब्बल ओरिजिनल ब्लड (टिओबी) र जेनजी आन्दोलनमा पेस्तोल बोकेका तस्बिर पनि यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, जेनजीको नाममा माग गरिएको भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्‌तारीको विषय बालुवाटारसम्म पुगेर सेलाएको छ । किटानी जाहेरी त सुधन गुरुङ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहका विरुद्ध पनि परेका छन् । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनिसकेपछि त्यसको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी आरोपितलाई गिरफ्‌तार गर्नुपर्नेमा भिडले तोकेको आधारमा गिरफ्‌तारी गर्ने उल्टो बाटो गृहमन्त्रालय हिँड्न खोजेको थियो ।

एक महिनायता बालुवाटारको यो उल्टो बाटोले देश गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको स्पष्ट हुन्छ । एकातिर, सरकारमै एनजिओ पृष्ठभूमिका मन्त्रीको सहभागिता छ, अर्कोतर्फ जेनजीको नाममा देशमा अझै पनि अराजकता छ । जेनजीको नाममा जसले जे माग गरे पनि हुने र त्यसप्रति सरकार नरम हुने अवस्था छ । भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर जेनजीको नाममा वितरण हुनु देश यस्तै अराजकतामा हिँडेको एउटा प्रमाण हो । पाँच हजार बढी कैदीबन्दी अहिले पनि जेलबाहिर छन् । कतिपयले अपराधकर्मलाई पुनः निरन्तरता दिएका छन् । देशमा शान्तिसुरक्षाको अवस्था निकै नाजुक छ । ट्राफिक प्रहरीले समेत ढुक्कसम्म आफ्‌नो कर्म निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । नेपाल प्रहरी अझै त्रसित मनस्थितिमा छ ।

यी सबै घटनाले महिनादिन पुरानो कार्की सरकार अझै पनि अनिँदो अवस्थामा रहेको देखिन्छ । उसले पूर्ण रूपमा जागेर देशको शासन व्यवस्थालाई सही ट्रयाकमा ल्याउन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा आगामी चार महिनामा कसरी निर्वाचन हुन्छ ? बालुवाटार बैठकमा राजनीतिक दलले सरकारसित यही प्रश्न सोधेका थिए । वर्तमान अन्तरिम सरकारसित धेरै अपेक्षा त गर्न सकिँदैन, फेरि पनि जुन कार्यादेशलाई सम्पन्न गर्नमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने हो, त्यस खालको गम्भीरता देखा परेको छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजनीतिक दलविना सरकारले काम गर्न सक्दैन । दलको विकल्प दल नै हुन्छ । त्यसकारण सरकार निद्राबाट ब्युँझिनुपर्दछ ।