काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध उभिएको भनिएको नेकपा (एमाले) ले चुनावोन्मुख निर्णय गर्दै अदालत नजाने भएको छ ।
यसअघि भक्तपुरको गुन्डुमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै अदालत जाने निर्णय गरे पनि अन्तत: एमाले अदालत नजाने भएको हो ।
एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले संस्थागत रूपमा पार्टी नै रिट लिएर सर्वोच्च नजाने बताएका छन् ।
‘आजै (मङ्गलबार) पाँच ओटाभन्दा धेरै रिट परिसकेका छन्, यो क्रम अझै बढ्छ नै’ उनले भनेका छन्– ‘हामीले संसद् विघटनको विरोध गरेका छौँ । हामीले राजनीतिक निर्णय गरेका छौँ तर निवेदन लिएर जाँदैनौँ ।’
एमालेले संसद् विघटन र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नियुक्ति संवैधानिक रूपमा नभएको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएको छ तर अहिले अदालत नजाने उसको “राजनीतिक” निर्णयलाई पर्यवेक्षकहरू ‘चुनावोन्मुख’ प्रकृतिको बताउँछन् ।
