धनवीर पुनमगर, भरतपुर ।
अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले १९ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
२०८२ असोज २६ र २७ गते नारायणगढमा सम्पन्न महाधिवेशनले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
महाधिवेशनद्वारा पारित सो प्रस्ताव जस्ताको तस्तै :
१. यो महाधिवेशन संविधान, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र, समावेशी व्यवस्था रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्दै त्यसका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका षड्यन्त्र विरुद्ध दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ । प्रतिगमनको खतराका विरुद्ध सचेत रहनुपर्दछ ।
२. यो महाधिवेशन जनजातिमाथि हुने सबै प्रकारका शोषण, दमन, विभेदको अन्त्य गरियोस् भन्ने माग गर्दछ ।
३. जनजातिलाई आफ्नो मातृभाषामा सरकारी कामकाज गर्न र पठनपाठन गर्न शैक्षिक पाठ्यसामाग्रीको व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग यो महाधिवेशन गर्दछ ।
४. भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालोबजारी रोक्नुपर्दछ । ती कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कडा कारबाही गरिनुपर्दछ । सहकारी ठगलाई कारबाही गरी पीडितको रकम फिर्ता गर्नुपर्दछ ।
५. जनजातिको भाषा, संस्कृति संरक्षणतर्फ सरकारले विशेष व्यवस्था गरोस् भन्ने यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
६. आदिवासी तथा जनजातिको क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा वा परियोजना सञ्चालन गर्दा उनीहरूको सहमति र सहभागितामा गरियोस् भन्ने माग गर्दछ ।
७. सङ्घीयता यो देशको भ्रष्ट व्यवस्था हो । देशमा जबर्जस्ती लादिएको सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ । सङ्घीयताको नाममा जातीय, क्षेत्रीय साम्प्रदायिक गतिविधि बन्द गरिनुपर्छ । सङ्घीयता खारेजीका लागि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्दछ ।
८. साम्राज्यवादी शक्तिको स्वार्थको रूपमा जनजातिलाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खाभर्ती केन्द्र बन्द गरी स्वदेशमै रोजगारी व्यवस्था गरियोस् ।
९. युवामा देखिएको बढ्दो निराशालाई रोक्नुपर्दछ र देशमै रोजगारी सिर्जना गरी विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्दछ । युवालाई तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१०. नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ लाई सूचीकृत परिमार्जन गरियोस् । आदिवासी र जनजातिलाई बेग्लाबेग्लै सूचीकरण गरियोस् र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा आदिवासी र मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा पछाडि परेमा र बेग्लाबग्लै भाषा, संस्कृति भएका मानव समुदायलाई जनतान्त्रिक रूपमा सूचीकरण गरियोस् ।
११. सूचीकृत पिछडिएका जनजातिको अत्यधिक बाहुल्यता भएका स्थानमा स्थानीय स्वशासनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । जातीय स्वशासनमार्फत पिछडिएका जनजातिको राजनीतिक, आर्थिक माग, सामाजिक स्तर उठाउने व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग गर्दछ ।
१२. जनजातिले बोल्ने मातृभाषालाई नेपालको संविधानले राष्ट्रभाषाको रूपमा परिभाषित गरेको छ र स्थानीय तहले पनि कार्यान्वयन गर्न विशेष जोड दिँदै माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा पठनपाठनको लागि महत्त्व र आवश्यक छ भन्ने माग यो महाधिवेशनले राख्दछ ।
१३. आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायको उत्थान र विकासका लागि उनीहरूको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारी तहबाट नै विशेष कार्यक्रम तर्जमा गर्नुपर्दछ भन्ने माग राख्दछ ।
१४. देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियताको रक्षा गरिनुपर्दछ । विदेशीसँग भएक सबै प्रकारका असमान सन्धिसम्झौता खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने माग राख्दछौँ ।
१५. साम्राज्यवादी देशबाट गरिब मुलुकमाथि भइरहेको नवऔपनिवेशीकरण बन्द गरिनुपर्दछ । साम्राज्यवादी मुलुकले विश्वको विभिन्न देशमा थोपरिएको युद्ध तुरुन्त बन्द गरिनुपर्दछ ।
१६. विश्वका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एकाधिकार बन्द गरिनुपर्दछ ।
१७. गरिब देशमाथि साम्राज्यवादीको हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्दछ । विश्वमा भइरहेको आणविक र विश्व शक्ति बन्ने होडबाजी बन्द गरिनुपर्दछ ।
१८. इरानमाथि इजरायल र अमेरिकी साम्राज्यवादको आक्रमणका विरुद्ध यो महाधिवेशन खेद प्रकट गर्दै प्यालेस्टाइनी जनताको मुक्ति आन्दोलनको पक्षमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौँ ।
१९. हमासद्वारा निशस्त्र जनतामाथि गरिएको त्यो हिंसात्मक कारवाही आतङ्कवादी थियो र हाम्रो सङ्गठनले यो महाधिवेशनबाट खेद प्रकट गर्दै त्यसको भत्र्सना गर्दछ ।”
