काठमाडौँ । मानव अधिकार एलाइन्सले जेन–जी आन्दोलनकाक्रममा हिंसात्मक कार्यमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही नगर्ने गृहमन्त्रालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको बताएको छ ।
असौज १४ गते मंगलबार एक अपील सार्वजनिक गर्दै एलाइन्सले गृहमन्त्रालयलाई उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन पनि माग गरेको छ ।
९ असोजमा गृहमन्त्रालयले जेन–जी आन्दोलनमा तोडफोड गर्ने, लुटपाट तथा आगजनी गर्ने र व्यक्तिको हत्याजस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही नगर्न भनि निर्देशन जारी गरेको थियो । उक्त आदेशात्मक निर्णयको अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
एलाइन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीद्वारा जारी अपीमा भनिएको छ– ‘जेन्जी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न स्वार्थ समूहद्वारा नियोजित ढंगले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, विभिन्न व्यवसायिक केन्द्र, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, विद्यालय लगायतका क्षेत्रमा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट लगायतका अपराधिक क्रियाकलापको अधिकारसम्पन्न निकायबाट हुनुपर्ने अनुसन्धानलाई रोक्ने गरी आएको सूचना मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्थाको विपरीत रहेको हुँदा मानव अधिकार एलाइन्स गृह मन्त्रालयलाई त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन जोडदार माग गर्दछ ।’
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको कमजोरीबारे छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका कार्कीले जेनजी आन्दोलन जारी रहेकै बेला आन्दोलनको पक्षमा राजनीतिक दलका नेताहरूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लगातार लेखेका थिए । जहाँ कार्कीले ओली, देउवासहित नेताहरूलाई थुन्नुपर्ने र भाग्न दिन नहुने लगायत उल्लेख गरेका थिए । अहिले उनले गरेका पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन् भने कतिपय वरिष्ठ कानुन व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले समेत आन्दोलनमा पक्षधरता देखिएकाले उनको नेतृत्वमा हुने छानबिनको निष्पक्षतामाथि आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
यसैबीच मानवअधिकार एलाइन्सले मंगलबार अपिल जारी गर्दै आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
