धनविर पुनमगर ##
काठमाडौँ । आजको पुस्ता, जसलाई हामी जेनजी भन्छौँ, जो राष्ट्रको भविष्यको मेरुदण्ड पनि हो । उनीहरूलाई सही दिशा, सही सोच र सही मार्गदर्शन जरुरी छ । हालै केही समय पहिला नेपालमा जेनजी पुस्तले लोकतन्त्र, सुशासनको पक्षमा र भ्रष्ट्राचार विरुद्धको आन्दोलन गर्यो । त्यो आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रले कैयौँ धन–जनको क्षति बेहोर्नु पर्यो ।
यसै सन्दर्भमा एउटा विषय यहाँ उजागार गर्ने पर्ने आवश्यक देखिन्छ । नेपाल सरकारको गृहमन्त्रालयले यही २०८२ असौज ९ गते गरेको सूचना प्रकाशित गर्यो । उक्त सुचना यतिवेला सञ्चार जगतमा निकै चर्चाको विषय बनेको छ । त्यसको साथसाथै देशमा कानुनी प्रावधान समाप्त भएकै हो त ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । गृहमन्त्रालयको सुचनाले जेनजी पुस्तालाई सहि बाटोमा भन्दा गलत बाटोतर्फ धकेल्न उनीहरूले गरेका कमीकम्जोरीलाई ढाकक्षोप गर्ने कोशिस गरेको महशुस हुन्छ ।
लोकतन्त्र, सुशासनको पक्षमा र भ्रष्ट्राचार विरुद्धको अभियानमा युवाको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । तर, आन्दोलन वा गतिविधि गर्दा कानुनी सीमा, सामाजिक मर्यादा र राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । किनकि युवा शक्ति निजी वा राष्ट्रिय व्यवस्थापनमा जुटे दुबै श्रोतबाट राष्ट्र अगाडि बढ्छ, तर यदि गलत मार्गमा लागे भने ठूलो क्षति हुन्छ, जसको ज्वलन्त उदाहरणको पिडाबाट हामी आम नेपालीले अझै सुस्ताई सकेका छैनाँै ।
राष्ट्रलाई समृद्धि तर्फ लैजाने मूल शक्ति हौँ भन्ने नेपालको यो पुस्ताले एउटा यस्तो कलंक पनि निधारमा टाँसिसकेको छ, जो कैयौँ पुस्तासम्म पनि नेपालीले भुल्ने छैनन् । आजका युवाले प्रश्न गर्न सक्छन्, आलोचना गर्न सक्छन्, तर त्यसलाई सकारात्मक सोच र रचनात्मक कदममा बदल्न सके मात्र देशले लाभ पाउँछ । त्यो विडा भने जेनजी आन्दोलनले सम्बोधन गर्न सक्ने देखिएको छैन ।
लोकतन्त्र, सुशासनको पक्षमा र भ्रष्ट्राचार विरुद्धको जेनजी आन्दोलनको वलमा स्थापित सरकारको गृहमन्त्रालयले असौज ९ गते जारी गरेको एउटा सुचना हेरौँ :
“नेपालको राष्ट्रहित, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका माग राखी जेन–जी (Gen-Z) पुस्ताद्वारा मिति २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन भई आयोगले मिति २०८२ आश्विन ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ । आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारवाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतको कार्यदिश रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यदिश वमोजिम राय सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानून वमोजिम गर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारवाही अगाडी नबढाइने तर गैर कानूनी रुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानून अनुसार कारवाही हुने व्यहोरा समेत सबैमा जानकारी गराइन्छ ।”
सुचना अनुसार जेजनी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत लगायत सरकारी कार्यालय तोडफोड गर्नेहरूलाई पक्राउ नगर्न प्रहरीलाई दबाब दिइएको छ । जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्नेहरूको फोटो, भिडियो संकलन गर्दै प्रहरीले कारबाहीमा ल्याउन थालेपछि पक्राउ नगर्न गृह मन्त्रालयले दबाब दिएको बुझिन्छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई यस्तो दबाब दिएका छन् । जसले गर्दा अहिले पक्राउ परेका केही व्यक्तिहरू पनि छुटिसकेको स्रोतको दाबी छ । गृहमन्त्रालय जस्तो संवैधानिक निकायले नै यसरी दोषीहरूलाई खुलेआम छुट दिने कार्यले देशलाई निश्चित रुपमा अधोगतितर्फ लैजान्छ नै त्यसो साथसाथै देशमा विधिको शासन छ भनेर कसरी महशुस गर्ने ?
यतिवेला देशको राजधानी काठमाडौँ शहरको यात्रा गरिरहँदा कतै कानुनी प्रावधान छ भन्ने महशुस हुँदैन । चोकचोकमा युवाहरू जुवा खेलिरहेको देखिन्छन् । साहेद त्यो पनि कानुनका ज्ञाताहरूद्वारा देशको बागडोर सञ्चालन हुँदा समाजले पाएको उपलब्धिको नै उपज होकि ? शंका हुन्छ ।
यतिवेला देशको प्रधानमन्त्रीको बागडोर सर्वोच्चको पूर्व प्रधानन्यायधिसको हातमा छ भने गृहमन्त्रालयको बागडोर चिरपरिचित अधिवक्ताको हातमा छ । तर वहाँहरूको नेतृत्वमा देशमा गुण्डाराज चलाउने कि विधिको शासन त्यो वहाँहरूमाथि नै निर्भर छ । तर गल्ति गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्दा वा भनौ कारवाही नगर्न निर्देशन दिंदै गर्दा देशमा के के हुन सक्छ ? यि विषयहरूमा पनि अध्ययन गरौँ :
- दोषीलाई सजायको सट्टा संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा कानूनको शासन कमजोर हुन्छ । “सबैलाई समान न्याय” भन्ने सिद्धान्त नै ध्वस्त हुन्छ । जो भइरहेका पनि छन् ।
- दोषीहरूलाई संरक्षण पाउने आशा भएपछि अपराध गर्न सक्ने हौसला अपराधीमा अझै बढ्छ । यो अवस्था भ्रष्टाचार, ठगी, ठुला आर्थिक घोटाला र आपराधिक गतिविधि विस्तार हुँदै जान्छ । भविष्यमा मान्छेहरू कानुनी कारवाहीमा भन्दा अराजकता मै विश्वास गर्नेछन् ।
- नागरिकले राज्य र सरकारमाथि गर्ने विश्वास घट्छ । जब जनता विश्वास गुमाउँछन्, तब सामाजिक अस्थिरता, आक्रोश र विद्रोहका लक्षण देखिन थाल्छन् । त्यतिवेला फेरी कैयौँ राष्ट्रिय महत्व बोकेका देशको सम्पत्ती खरानी बन्ने आधार तयार हुनेछ ।
- कानूनी समानता र पारदर्शिता नै लोकतन्त्रको आधार हो । तर दोषीलाई छुट दिने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू क्षय गर्छ, जसको परिणामस्वरूप अधिनायकवाद वा अराजकता बढ्न सक्छ ।
- जब युवाहरूले अपराधीलाई सजाय होइन संरक्षण पाउँछन्, तब उनीहरूको मनोबल कमजोर हुन्छ । राम्रो गर्न खोज्नेहरू निराश हुन्छन् र गलत बाटो रोज्नेहरूको संख्या बढ्छ ।
