काठमाडौं । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (छैठौं) ले निजी विद्यालयहरुले लकडाउनको अवधिको समेत शुल्क असल गर्न खोजेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अखिल (छैठौं) ले निजी विद्यालयहरुको यस्तो हर्कत आर्थिक अपराध भएको स्पष्ट पारेको छ ।
निजी विद्यालयका छाता संगठनहरु प्याब्सन र एन प्याब्सनले केही दिन अघि सूचना प्रकाशित गरी अभिभावकहरुलाई ‘सामाजिक दूरी कायम गरी विद्यार्थी भर्ना गर्न, गत वर्ष २०७६ को बक्यौता रकम भए तिर्न र लकडाउनको अवधिको समेत मासिक शुल्न तिर्न’ अपिल गरेका थिए ।
अखिल (छैठौं) का अध्यक्ष विमल पोखरलेलले प्रकाशित गर्नुभएको वक्तव्यमा शिक्षा मन्त्री माफियाको गोटी बनेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तहबाटै हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरिएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छः ‘शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालय पूर्णतः गैरजिम्मेवार देखिएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरुले भर्ना अभिलेख, बक्यौता रकम चुक्ता गर्न भन्दै अभिभावकलाई पैसा बुझाउन दबाब दिएका छन् । सरकारले उक्त कदम तत्काल रोक्नुपर्दछ ।
निजी विद्यालयले पैसा असुल गर्नु भनेको सरकार, शिक्षामन्त्री र उनले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय गैरजिम्मेवार, निकम्मा र जनतामारा सावित हुनु हो । लामो समय स्कुल बन्द हु“दाको पैसासमेत असुल गर्नु आर्थिक अपराध हो । जनतामारा निर्णय तत्काल रोकिनुपर्दछ ।
शैक्षिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने गरी शिक्षामन्त्री शैक्षिक माफियाहरुको गोटी बनेका छन् । शिक्षामन्त्री माफियाको गोटी बनेको हुनाले प्रधानमन्त्री तहबाट हस्तक्षेप गरी निजी शिक्षण संस्थाले शुल्क उठाउनको लागि गरिएको धन्दा बन्द गर्न माग गर्दछौं ।’
