काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेका २० प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिने भएको छ ।
२०८२ भदौ ३१ गते मङ्गलबार बसेको सचिवहरूको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकबाट सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालयमा रहेका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय भएको छ ।
संशोधित दरबन्दी संरचना स्वीकृतिका लागि असोज २० गतेभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना/निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल अगाडि बढाउने बैठकले निर्णय पनि गरेको छ ।
विभिन्न मन्त्रालय निकाय तथा सुरक्षा निकायको नियमित कार्यलाई सुचारु गरी सेवाप्रवाहमा सहजता ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा सहरी विकास सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव र राजस्व सचिव रहेको कार्यदल गठन गर्ने बैठकको निर्णय छ । उक्त कार्यदलले सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने गराउनेछ ।
सिंहदरबारमा रहेका मन्त्रालय तथा निकायले अनावश्यक रूपमा यसअघि जारी गरेका प्रवेशपास खारेज गर्ने, साथै अत्यावश्यक अवस्थामा नयाँ प्रवेश पास जारी गर्न सकिने बैठकको निर्णय छ ।
कार्यालयमा आगजनी भई कतिपय कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नष्ट भएको पाइएकाले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएको प्रावधानबमोजिम पुनः कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सङ्कलित सम्पत्ति विवरणसमेत जलेको अवस्थामा त्यस्तो विवरण सङ्कलन गर्ने निकायले पुनः सम्पत्ति विवरण भरी पेस गर्न सम्बन्धित व्यक्ति/पदाधिकारीलाई जानकारी गराउने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
