जेनेभा, रुसको पूर्ण आक्रमण सुरु भएदेखि युक्रेनमा क्लस्टर बम आक्रमणले एक हजार दुई सयभन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु वा घाइते भएको समाचार छ । हतियार उन्मूलन गर्ने विश्वव्यापी प्रयासलाई अवरुद्ध गर्ने ‘चिन्ताजनक बाधा’ को निन्दा गर्दै एक निगरानी समूहले सोमबार यो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
क्लस्टर मुनिसन कोएलिशन (सिएमसी) ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सन् २०२२ फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण विस्तार गरेपछि युक्रेन विश्वमै सबैभन्दा बढी वार्षिक क्लस्टर बम हताहत हुने देश बनेको छ ।
रुसले युद्धको पहिलो दिनदेखि व्यापक रूपमा प्रतिबन्धित हतियार प्रयोग गरेको, साथै युक्रेनले पनि प्रयोग गरेको र रुसभत्र तैनाथ गरेको आरोप लाग्दै आएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
सन् २०२४ मा मात्र विश्वव्यापी तीन सय १४ हताहतमध्ये एक सय ९३ घटना युक्रेनमै दर्ता भएका थिए । युद्ध सुरु भएदेखि युक्रेनमा एक हजार दुई सयभन्दा बढी यस्ता घटना दर्ता भएका छन्, जसको अधिकांश सन् २०२२ मा भएका थिए । प्रतिवेदनले यो सङ्ख्या वास्तविकताभन्दा निकै कम आँकलन भएको बताउँदै गत वर्ष मात्र युक्रेनले ४० भन्दा बढी आक्रमण सहनुपरेको तर हताहत विवरण उपलब्ध नभएको उल्लेख गरेको छ ।
क्लस्टर बमहरू हावाबाट खसालिन सक्छन् वा तोपखानाबाट प्रहार गरिन्छन् । ती आकाशमै विस्फोट भई साना बमहरू फराकिलो क्षेत्रमा छर्छन् । धेरै बम तत्काल नफुट्दा वर्षौंसम्म ल्यान्डमाइनझैँ खतरनाक रहन्छन् ।
– विनाशकारी प्रभाव –
सन् २००८ मा क्लस्टर बमको प्रयोग, उत्पादन, भण्डारण र हस्तान्तरण निषेध गर्ने महासन्धि भएको थियो, तर एक सय १२ सदस्य राष्ट्रमध्ये उक्त महासन्धिमा रुस र युक्रेन दुवै सामेल भएका छैनन् ।
गत वर्ष क्लस्टर बम आक्रमण दर्ता भएका अन्य दुई देश म्यान्मा र सिरिया पनि सो सन्धिमा छैनन् ।
सन्धि पक्ष नभएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२३ मा युक्रेनलाई क्लस्टर बम आपूर्ति गर्ने निर्णय गर्दा आलोचना खेपेको थियो । सिएमसीका अनुसार अमेरिकाले कम्तीमा सात पटक यस्ता हतियार ढुवानी गरेको छ ।
यसैबीच, यस वर्ष युक्रेनी नियन्त्रित क्षेत्रमा कोरियाली भाषाका चिह्न भएका गोला–बारुद भेटिएका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार ती उत्तर कोरियाली सेनाले प्रयोग गरेका हुन् वा रुसले उत्तर कोरियाबाट पाएको हो भन्ने स्पष्ट छैन ।
सिएमसीले विश्वव्यापी रूपमा क्लस्टर बमलाई निषेध गर्ने प्रयासलाई चुनौती दिने ‘समस्याग्रस्त अवरोध’ को चेतावनी पनि दिएको छ ।
यसै वर्ष मार्चमा लिथुआनिया सो सन्धिबाट बाहिरिने घोषणा गर्ने पहिलो देश बन्यो । त्यसपछि पोल्यान्ड, लाटभिया, इस्टोनिया र फिनल्यान्डले पनि रुसको आक्रामकताप्रति चिन्ता जनाउँदै माइन प्रतिबन्ध सन्धिबाट बाहिरिने सङ्केत गरेका छन् ।
सिएमसी प्रमुख तामार ग्याबेलनिकले लिथुआनियाको निर्णयलाई ‘नागरिक सुरक्षा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका लागि विनाशकारी’ भन्दै चेतावनी दिनुभयो ।
“यस कदमले माइन प्रतिबन्ध सन्धिमा देखिएको जस्तो डोमिनो प्रभाव ल्याउन सक्छ, जसप्रति सबै राज्यहरू अत्यन्तै सचेत रहनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
