काठमाडौँ । अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घ (अन्ला) का अध्यक्ष अधिवक्ता पदम रोकाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्नु गलत थियो भनी फैसला गर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आफै प्रधानमन्त्री बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
२०८२ भदौ २८ गते शनिबार युगदर्शन मिडियालाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
‘खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीशमा बहाल रहेकै बेला मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) बन्नु गलत भयो भनेर फैसला गर्ने सुशीला कार्की नै हुनुहुन्थ्यो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले आफै सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।’
अधिवक्ता रोकाले खिलराज रेग्मी प्रकरण पुनः नदोहोरियोस् भनेर नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीको बेलामा सो फैसला आएको उहाँको व्याख्या थियो ।
‘एकातिर विश्वमा संविधानवाद र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार एउटै व्यक्ति राज्यका तीन प्रमुख अङ्गमा रहन मिल्दैन’ उहाँले भन्नुभयो–’अर्कातिर हाम्रो संविधानले प्रधानन्यायाधीश सेवानिवृत्त भएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा बाहेक अन्यत्र नियुक्ति लिन मिल्दैन ।’
उहाँले यस सम्बन्धमा राष्ट्रपतिमाथि नै संविधान मिचेको आरोप लगाउनुभयो ।
‘संविधानको धारा जुन ६१ (४) को आधारमा अहिले अन्तरिम सरकार बनाइएको छ, त्यो संसद् विघटन गर्ने अर्को धारा ७६ (७) सित बाझिन्छ । यसरी संविधानका दुई धारालाई एकअर्कोको विरुद्ध विवादित बनाउन पाइदैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानको धारा ७६ (७) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटनसित सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले धारा ६१ (४) भने राष्ट्रपतिको संविधान र कानुनबमोजिम गरिने कामसित सम्बन्धित रहेको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता रोकाले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शर्तमा संसद् विघटन गरिनु संविधानमाथिको आक्रमण भएको विश्लेषण अगाडि सार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभाको सांसद हुनु अनिवार्य रहेको बताउँदै उहाँले निवर्तमान सत्तारूढ दलबाहेक अरू सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने तर्क अगाडि सार्नुभयो ।
‘एमाले, काङ्ग्रेसजस्ता दलले कमजोरी गरे भन्दै सिङ्गो संसद् विघटन गर्नु प्रतिगमनको हो’ उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालनकर्ता भनिए पनि अहिले अहिले त्यो भूमिका राष्ट्रपतिले खेल्न नसकेको बताउनुभयो ।
