काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधिसभा विघटन स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक भएको बताएको छ ।
२०८२ भदौ २८ गते शनिवार बिहान प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै बारले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट २७ गते भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानुनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवम् संविधानवादसमेतको प्रत्यक्ष विपरित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त कदमको भर्त्सना गरेको छ ।
“यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन सङ्घर्षलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशितासहितको सङ्घीयताजस्ता उपलब्धिलाई खोस्नेतर्फ लक्षित छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “नेपालको वर्तमान संविधान राष्ट्रिय सहमतिको बृहत् परिणाम हो र यसले यहाँका नागरिकको आकाङ्क्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यसअघिको संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी निर्णय विपरीतसमेत छ ।”
यस्ता कार्यले लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको जनविश्वास घटाउने र संवैधानिक व्यवस्थाको जगलाई नै खतरामा पार्ने बारको ठहर छ । लोकतन्त्रको तत्काल पुनर्स्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालनाका लागि बारले माग गरेको छ ।
सबै सरोकारवालालाई संविधानमा निहित जनचाहनाको सम्मान गर्न र कठिन सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई अस्थिर बनाउन सक्ने कुनै पनि कार्यबाट सचेत रहन आह्वान गरेको छ ।
बार आफू संविधान संरक्षणका लागि आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको बताउँदै कुनै पनि बहानामा यस्तो पश्चगामी कदमलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– “यस परिवेशमा संविधानको अक्षरशः पालना गर्न गराउन र नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण इतिहासको रक्षाका लागि नेपाल बार एसोसियसन कुनै पनि कदम चाल्नको लागि तयार भई यस कायमा सहकार्यको लागि आम जनसमुदायमा आह्वानसमेत गर्दछ ।”
