काठमाडौँ । छ दलित सङ्गठनले संविधान र गणतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि टेकेर अग्रगमनतर्फ जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
२०८२ भदौ २७ गते शुक्रबार संयुक्त प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
उनीहरूले भनेका छन्– “हामी गणतन्त्रका लागि लड्ने राजनीतिक दलका दलित सङ्गठन संविधान र गणतान्त्रिक मूल्यमान्यताकै जगमा टेकेर अग्रगमनतर्फ बढ्नुपर्दछ भन्ने कुरामा स्पष्ट छौँ ।”
वक्तव्यमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक व्यवस्थाको विकल्प अग्रगामी प्रकारको गणतन्त्र मात्र हुने सक्ने धारणासमेत व्यक्त गरिएको छ ।
लामो समयसम्मको शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र सङ्घर्षबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अस्तित्वमा आएको बताउँदै उनीहरूले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गम्भीरता देखाउन नसक्दा यो अवस्था उत्पन्न भएको उनीहरूको धारणा छ ।
जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त यी उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधिलाई दलित समुदायले स्वीकार्न नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा पुस्तौँदेखि दलितमाथिको जातीय विभेद र बहिष्करणलाई मान्यता दिने प्रवृत्ति आगामी समयमा नदोहोरन चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
प्रेसविज्ञप्तिमा जातीय समता समाजका अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा, नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष लोकबहादुर विश्वकर्मा, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजित श्रीपाली, नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनका सचिव श्याम सुनार, समाजवादी दलित शिल्पी मुक्ति सङ्गठनकी अध्यक्ष कमला विश्वकर्मा र समाजवादी दलित मुक्ति सङ्गठनका महासचिव रामो महराको हस्ताक्षर रहेको छ ।
