काठमाडौँ । अखिल (छैठौं) सहितका १७ विद्यार्थी सङ्गठनले भदौ १९ गतेदेखि दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
२०८२ भदौ २२ गते आइतबार संयुक्त प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूको सरकारको सो कदमको विरोध गरेका हुन् ।
सरकारको सो निर्णयले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका साथै विद्यार्थीको अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणमा समेत असर परेको उनीहरूको तर्क छ ।
विद्यार्थी सङ्गठनले सरकारको यस निर्णयबाट रोजगारी गुम्ने, व्यवसाय धरासायी हुनेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान आकर्षण गराउँदै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई पनि नेपालको सार्वभौसत्ताको सम्मान गर्दै दर्ताप्रक्रियामा सामेल हुन आग्रह गरिएको छ ।
प्रेसविज्ञप्तिमा अखिल (छैठौं) का अध्यक्ष सुवास जिसी, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष डा. सुजन कडरिया, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष विजयप्रकाश शर्मा सापकोटा, अनेरास्ववियूका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष मनिषकुमार यादव र अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहको हस्ताक्षर रहेको छ ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, विद्यार्थी जनमत सङ्घका संयोजक पोषण यादव, नयाँशक्ति विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष बलबहादुर रम्तेल, लोकतान्त्रिक विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष रोशन मिश्र, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष हिमांशु, अखिल (पाँचौँ) का अध्यक्ष पवित्रा आचार्य, राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष पङ्कज देव, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष मिनिष भट्टराई र समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष प्रकाश चाम्लिङ राईको हस्ताक्षर रहेको छ ।
