वासिङ्टन । अमेरिकाले पछिल्लो केहि महिनादेखि रुसबाट कच्चा तेल किन्ने देशहरूमा ५०० प्रतिशत कर लगाउने बारेमा कुरा चलिरहेको बताइएको छ । पछिल्लो अप्रिलमा रिपब्लिकन नेता र सिनेटर लिंडसे ग्राहमले यससँग सम्बन्धित ऐन अमेरिकी काँग्रेसमा प्रस्तावित गरेका थिए ।
अब विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले भनेका छन्, “यसले हाम्रा चासोहरू प्रभावित पार्न सक्छ र हामी लगातार सिनेटर ग्राहमको सम्पर्कमा छौँ ।” अमेरिकी समाचार च्यानल एबीसी न्यूजसँग कुरा गर्दै अमेरिकी सिनेटर लिंडसे ग्राहमले भनेका छन्, “यदि कुनै देश रूसबाट चीजहरू किन्छ तर युक्रेनलाई मद्दत गर्दैन भने अमेरिकामा त्यो देशबाट आउने सामानमा ५००% कर लगाइन्छ ।”
भारत र चीन, पुतिनको ७० प्रतिशत तेल किन्छन् र यही उनकै युद्ध मशीनलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न मद्दत गर्छ । मेरो बिललाई अहिलेसम्म ८४ सांसदहरूले समर्थन गरिसकेका छन् ।
लिंडसे ग्राहमको भनाइमा, “यो बिल राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिनेछ कि उनी भारत, चीन र अन्य देशहरूमा कर लगाउन सक्छन् ताकि तिनीहरूले पुतिनको युद्ध नीतिको समर्थन गर्न बन्द गरुन् र तिलाई वार्ताको मेचमा ल्याउन सकियोस् ।”
यूक्रेनमा रुसको हमला पछि पश्चिमी देशहरूले रुसको विरूद्ध कडा प्रतिबन्ध लगाएका लगाएका छन् । यी प्रतिबन्धहरू अहिल पनि जारी छन् । पश्चिमका देशहरूले भारतले पनि रुससँग व्यापार बन्द गर्न चाहन्थ्यो तर, युद्धको समयमा भारतको रूससँगको व्यापार अभूतपूर्व स्तरमा वृद्धि भएको छ ।
पछिल्ला तीन वर्षमा भारत रुसका तेलका शीर्ष खरिदकर्ताहरूमा बनिसकेको छ । युद्ध सुरु हुनु अघि भारतका कुल कच्चा तेलको आयातमा रुसको हिस्सेदारी दुई प्रतिशतभन्दा पनि कम थियो, जुन अहिले लगभग ४० प्रतिशतमा पुगेको छ ।
अमेरिकी कयलर्नेसमा प्रस्तावित गरिएको रुस प्रतिबन्ध ऐन, २०२५, यदि लागू गरियो भने रुसको तेल, प्राकृतिक ग्यास, पेट्रोलियम उत्पादन वा युरेनियम किन्ने देशहरूबाटको आयातमा ५०० प्रतिशत ट्यारीफ लाग्नेछ । यसको सीधा असर भारत र चीनजस्ता एसियाली देशहरूमा पर्ने बताइएको छ । भारत संसारको तेस्रो सबभन्दा ठूलो कच्चा तेलको आयातक र उपभोक्ता हो । भारतले विभिन्न देशहरूबाट लगभग ५१ लाख ब्यारेल प्रतिदिन कच्चा तेल किन्छ, जसले रिफाइनरीहरूमा पेट्रोल र डिजेलजस्ता इन्धनमा परिवर्तन हुन्छ ।
