काठमाडौँ । सात दिनभित्र नेपालमा दर्ता नभए सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मेटामाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०८२ वैशाख १२ गते शुक्रबार राष्ट्रिय सूचना आयोगले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सो जानकारी दिनुभएको हो ।
‘म (मन्त्री बनेर) आउनेबित्तिकै सूचना जारी गरेँ । त्यसपछि फेरि सूचना जारी गरेँ । तेस्रोपटक फेरि सूचना जारी गरेँ । अस्ति भर्खर म्याद सकियो । अब सात दिनभन्दा बढी दिन्नँ’ उनले भने ।
नेपालमा दर्ता हुन बारम्बार ताकेता जारी गर्दा पनि मेटाले पालना नगरेकोमा मन्त्री गुरुङको दुखेसो थियो ।
‘नेपालमा सबभन्दा बढी प्रयोग हुने फेसबुक । पलपलमा पैसा त्यसरी गएको छ । हाम्रो पैसा त्यसरी लुट्ने ? यहाँ दर्ता हुनुपर्दैन । कर तिर्नुपर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
मेटाले नेपालको कुल जी.डी.पी. भन्दा आफ्नो धेरै आम्दानी रहेको भन्दै घमन्ड देखाएकोतर्फ इङ्गित गर्दै उनले भने– ‘देशभन्दा ठुलो रे उनीहरू । उनीहरूको घमन्ड के रै’छ भने नेपालको जी.डी.पी. कति हुन्छ र झ् इत्ति । हाम्रो संस्थाभन्दा धेरै सानो हो नेपाल त भन्दो रै’छ । मुलुकको स्वाधीनता पैसामा जोडिँदैन ।’
हालसम्म सञ्चार मन्त्रालयमा टिकटक, भाइबर, एसएआरएल र सारांश मिडिया ल्याब मात्र सूचीकृत भएका छन् ।
सरकारले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य सूचीकरणका लागि पछिल्लोपटक ७ वैशाखसम्म म्याद दिएको थियो । त्यो अवधिभित्र सूचीकरण हुन नआएपछि मन्त्री गुरुङले अन्तिम मौका दिइएको बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले २०८० सालमै ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ ।
यसअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गराउनुपर्ने, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वःनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यसबाहेक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका लागि थप जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने र देशव्यापी रूपमा साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरता अभियानलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै विद्यालय र कलेजमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यानकेन्द्रित गर्दै शिक्षा क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणमा योगदान गर्नुपर्नेछ ।
साथै सामाजिक सद्भाव खलल पुऱ्याउने वा साइबर अपराधलाई बढावा दिने गैरकानुनी र अनुपयुक्त सामग्री हटाउन सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै नेपाली र अन्य राष्ट्रिय भाषाहरूमा सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थताका लागि उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
