मोहनविक्रम सिंह ##

कामरेड प्रेमलकुमार खनालको प्रकाशोन्मुख पुस्तक “कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्रोह र समाजवादी क्रान्ति” को पाण्डुलिपि पढेँ । दुःखको कुरा यो छ कि त्यो पुस्तक मलाई यही महिनाको १ गते मात्र प्राप्त भयो र ३ गतेसम्म त्योबारे केही लेखेर पठाउन भनिएको थियो । समय अत्यन्त कम भएकाले त्यो पुस्तक पूरै पढेर त्यसबारे लेखेर पठाउनु सम्भव थिएन तैपनि त्यसबारे केही लेखेर पठाउने प्रयत्न गर्दै छु यद्यपि तोकिएको दिनभन्दा दुई दिन ढिलो भएकोमा क्षमाप्रार्थी छु ।

पुस्तकको शीर्षक “कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्रोह…” लेखिएको छ तर पुस्तक पढ्दा के थाहा हुन्छ भने त्यो पुस्तकको शीर्षक “कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्रोह” उपयुक्त छैन । वास्तवमा त्यसको शीर्षक “एमालेमा विद्रोह” राख्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । पुस्तक मूल रूपमा एमालेमा भएको विद्रोहसित नै सम्बन्धित छ र त्यो विद्रोहको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक प्रकारले गहन र विस्तृत रूपले विश्लेषण गरिएको छ । यो भन्दा मलाई खुसी लागिरहेको छ कि त्यो विद्रोहको म पनि एउटा साक्षी रहेको छु र त्यसबारे मैले प्रारम्भदेखि नै आफ्ना विचार प्रकट गर्दै आएको छु । त्यो बेलाका मेरा वक्तव्य र टिप्पणी पढेमा त्यो कुरा प्रष्ट हुने छ ।

एमालेमा भएको त्यो विद्रोह सिद्धान्ततः सही थियो । नेपालको वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा एमालेको महत्त्वपूर्ण र लामो इतिहास रहेको छ यद्यपि झापा आन्दोलनको बेलादेखि नै त्यससित हाम्रा कैयौँमतभेद रहँदै आएका छन् तर यो मार्क्सवादी–लेनिनवादी दर्शनको नियम हो कि सङ्घर्ष र एकताका बिचमा पनि एकार्कामा बदलिने द्वन्द्वात्मक प्रवृत्ति हुन्छ । त्यही नियमअनुसार एमालेसित झापाली आन्दोलनको बेलादेखि नै हाम्रो तीव्र सङ्घर्ष रहने गरेको भए पनि हाम्राबिचमा कैयौँपटक एकता पनि हुने गरेको छ । कुन बेला कुन पार्टीका बिचमा एकता हुन्छ वा सङ्घर्ष ? त्यो कुरा विभिन्न पार्टीले बेग्लाबेग्लै समयमा अपनाउने नीति र कुनै खास बेलाको स्थितिमाथि निर्भर गर्ने कुरा हो । यसअनुसार नै एमालेसितको हाम्रो सङ्घर्ष वा एकताले पनि विभिन्न समयमा बेग्लाबेग्लै रूप लिने गरेको छ तर अहिले एमालेले जुन प्रकारको रूप लिएको छ, त्यो सम्पूर्ण देश र जनता तथा नेपाली जनताले करिब एक शताब्दीसम्म सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिका विरुद्ध छ र त्यसरी त्यसले प्रतिगमनको बाटो समातेको छ । त्यसैले अहिले हामीले एमालेप्रति सम्झौताहीन प्रकारको सङ्घर्षको नीति अपनाएका छौँ । हामीलाई थाहा छैन, त्यो स्थिति कहिलेसम्म रहने छ । त्यो कुरा देशको राजनीतिक स्थिति र स्वयम् एमालेको नीतिमा हुने परिवर्तनमाथि निर्भर गर्ने छ । हामीले आशा र कामना गर्दछौँ : अहिलेको स्थिति छिट्टै समाप्त होस् र एमाले अहिलेको गलत प्रकारको नेतृत्व र राजनीतिक लाइनबाट मुक्त होस् ।

प्रस्तुत पुस्तकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक पक्ष यो हो कि त्यसले एमालेको वर्तमान नेतृत्व वा त्यसले लिएको गलत प्रकारको राजनीतिक लाइनको सही प्रकारले चिरफार गरेको छ । अहिले एमालेमा जुन प्रकारको नेतृत्व, राजनीतिक लाइन र कार्यशैली छ, त्यो निश्चित रूपले प्रतिगामी, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी प्रकारको छ । त्यसैले जब कामरेड माधव कुमारको नेतृत्वमा एमालेमा विद्रोह भयो, हामीले त्यसलाई समर्थन गरेका थियौँ । त्यो विद्रोहको विस्तृत रूपले सैद्धान्तिक विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । प्रस्तुत पुस्तकले त्यो कार्य पूरा गरेको छ । त्यसका लागि हामीले लेखकलाई धन्यवाद दिन्छौँ तर त्यो कार्य अझै उच्च स्तरमा हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस सन्दर्भमा एउटा कुरा हामीले प्रष्ट गर्न चाहन्छौँ । त्यस प्रकारको कुनै विद्रोह सिद्धान्तलाई आधार बनाएर नै गरिनुपर्दछ । त्यसको विपरीत कुनै पनि प्रकारको व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा, पदलोलुपता वा सत्ताका लागि त्यस प्रकारको विद्रोह गरिन्छ भने त्यो सही हुँदैन र अन्तत्वगत्वा त्यसको परिणाम सही पनि हुँदैन ।

पुस्तकमा यो प्रष्ट गरिएको छ कि केपी शर्मा ओली गणतन्त्रका विरोधी थिए । त्यस सिलसिलामा प्रस्तुत पुस्तकमा लेखिएको छ– “एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा लिएको स्थितिमा केपी ओली समूहका केही नेतृत्वले गणतन्त्रमा जान असहमति नै प्रकट गरेका थिए ।”

त्यस सिलसिलामा उनीहरूद्वारा प्रकट गरेको लिखित फरक मत यस प्रकारको थियो : “जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो क्रान्तिकारी कार्यक्रमलाई प्रचारमा ल्याउनुको साटो यसलाई ओझेल पार्ने र विस्थापित गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटीको बहुमतबाट गरिएको बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता आम जनता र हाम्रो पार्टीसमेतले महसुस गरेको हुनाले वर्तमान आन्दोलनलाई नेकपा (एमाले) लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा अघि बढाउन आवश्यक ठान्दछ भन्ने निर्णयप्रति असहमति दर्ज” गरिएको थियो । (एमालेको अन्तरपार्टी निर्देशन–११, २०६२ भाद्र २३) ।

त्यो पुस्तकमा अगाडि लेखिएको छ– “अझ अगाडि बढेर केपी ओली त ठेलागाढा चढेर अमेरिका पुग्न नसकिने भन्दै गणतान्त्रिक आन्दोलनबाट राजतन्त्रको अन्त्य सम्भव नहुने भन्दै प्रकारान्तरले गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने दृष्टिकोण अगाडि सारेका थिए” (पृ. १८) । केपी शर्मा ओलीको “बयलगाडा” सम्बन्धी त्यो भनाइको नेपालको राजनीतिमा निकै प्रचार भएको छ तर त्यो भनाइ कहाँसम्म सत्य थियो ? त्यसबारे हामीलाई केही थाहा थिएन । अहिले लेखकले ओलीको त्यो भनाइलाई आधिकारिक रूपमा नै बाहिर ल्याइदिनुभएको छ ।

ओलीको ‘बयलगाडा’ सम्बन्धी विचारबाट यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न कि उनी मूल रूपमा गणतन्त्रका विरोधी हुन् । पछि एमालेले गणतन्त्रसम्बन्धी लाइनलाई स्वीकार गरेको हुनाले र देशमा पनि गणतन्त्र विजयी भएको हुनाले उनले प्रकट रूपले गणतन्त्रको विरोध गर्न सकेनन् तर उनीभित्र घर जमाएको गणतन्त्र वा लोकतन्त्र विरोधी भावना दुईदुईपटक संसद्लाई विघटन गर्ने कार्यको रूपमा प्रकट भयो । उनको त्यस प्रकारको नीति प्रतिगामी नै थियो ।

हामीले ओली वा एमालेलाई प्रतिगामी शक्ति बताएका छैनौँ तर उनीहरूले प्रतिगामी दिशा समातेको मात्र बताएका छौँ र लगातार त्यसका विरुद्ध सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गर्दै आएका छौं । प्रस्तुत पुस्तकमा पनि ओलीको त्यस प्रकारको कार्यलाई प्रतिगामी नै बताइएको छ । त्यस सिलसिलामा लेखिएको छ– “एमालेको नेतृत्वमण्डली आफैले हिजो सत्तामा रहँदा बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको दस्तावेज संविधान र संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुको सट्टामा संविधानकै उल्लङ्घन गरेर दुईदुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकमा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुको सट्टामा संवैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक सङ्कट सिर्जना गराउने नेतृत्वमण्डलीबाट जुन काम भयो, यो नै प्रतिगामी कदम थियो” (पृ. ८५) ।

ओलीले बारम्बार राजावादीसित पनि गठबन्धन गर्दै आएका छन् । त्यो उनीहरू घर जमाएको गणतन्त्र विरोधी प्रवृत्तिको नै परिणाम हो । उनले आगामी चुनावमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । यदि चुनावमा उनलाई संविधानमा संशोधन गर्न सकिने प्रकारको बहुमत प्राप्त भयो भने वा राजावादीसमेत सित मिलेर उनीहरूलाई त्यस प्रकारको बहुमत प्राप्त भयो भने उनीहरूले संविधानमा गण्तन्त्रलाई फाल्ने र राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्ने प्रकारको संशोधन गरे भने पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन ।

प्रस्तुत पुस्तकमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे पनि कतिपय विचार प्रकट गरिएका छन् । अहिलेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सबैभन्दा विवाद भएको विषय स्टालिनसम्बन्धी विषय हो । सोभियत सङ्घको बिसौँपार्टी काङ्ग्रेसमा ख्रुस्चेभले स्टालिनको भर्त्सना गरेपछि संसारका धेरैजसो कम्युनिस्ट पार्टीले स्टालिनको विरोध गर्न थालेका थिए र त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि संसारका धेरै देशमा हावी छ ।

लेनिनको मृत्युपछि स्टालिनको नेतृत्वमा नै सोभियत सङ्घमा समाजवाद निर्माण भएको थियो । द्वितीय विश्वयुद्धमा स्टालिनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने स्टालिनग्रादको युद्धमा जर्मनीको पराजय नै हिटलरको पराजयका लागि निर्णयात्मक कारण बनेको थियो । स्टालिनग्रादको युद्धमा स्टालिनले ठुलो राजनीतिक कुशलता देखाएका थिए । स्टालिनका विरुद्ध स्वयम् कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको विरोध र निन्दाका पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत पुस्तकमा स्टालिनबारे कुनै निन्दा नगरिएको मात्र होइन, उनीप्रति सकारात्मक धारणा प्रस्तुत गर्नु कम महत्त्वपूर्ण कुरा होइन । प्रस्तुत पुस्तकमा लेखिएको छ– “सन् १९२४ मा लेनिनको निधनपछि स्टालिनको नेतृत्वमा सोभियत सङ्घको समाजवादी अभियान अगाडि बढ्यो” (पृ. ११) ।

स्टालिनले फासिवादका विरुद्ध लड्नका लागि पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिसित गरेको संयुक्त मोर्चालाई ट्राटस्कीले कडा विरोध गरेका थिए र त्यसलाई स्टालिनले क्रान्तिसित गद्दारी गरेकोसम्म बताएका थिए तर यो स्पष्ट थियो कि स्टालिनले त्यस प्रकारको संयुक्त मोर्चाको नीति नअपनाएको भए सोभियत सङ्घ र समाजवादी व्यवस्था समाप्त हुने मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वमा नै हिटलरको साम्राज्य कायम हुने खतरा थियो ।

स्टालिनको संयुक्त मोर्चाको नीति मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त र द्वन्द्ववादमाथि आधारित थियो । अहिलेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ट्राटस्कीवादलाई प्रत्यक्ष रूपले समर्थन गर्ने प्रवृत्ति कमै पाइन्छ तर एक वा अर्को प्रकारले संयुक्त मोर्चाको नीतिको विरोध गर्ने प्रवृत्ति प्रायशः देखा पर्ने गर्दछ र हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि त्यस प्रकारको प्रवृत्ति यदाकदा देखा पर्ने गरेको छ ।

प्रस्तुत पुस्तकमा ख्रुस्चेभले दक्षिणपन्थी संशोधनवादी लाइन लिएको, स्टालिनका योगदानलाई समाप्त गरेर वर्गसमन्वयवादी लाइन लिएको र त्यस प्रकार दक्षिणपन्थी संशोधनवादी नीतिको परिणामस्वरूप सोभियत सङ्घमा कम्युनिस्ट पार्टीको विघटन भएको र पुँजीवादको पुनर्स्थापना भएकोसमेत कुराको चर्चा गरिएको छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयसम्म ख्रुस्चेभको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नै भएको त्यहाँ समाजवादी व्यवस्था नै रहेको विश्वास गरिन्थ्यो तर अब त्यसबारे विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कुनै भ्रम रहेको पाइँदैन । त्यसबारे पनि प्रस्तुत पुस्तकमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा अत्यन्त विवाद भएको अर्को विषय सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको प्रश्न पनि हो । त्यसबारे पनि पुस्तकमा प्रत्यक्ष रूपले नभए पनि सामान्य रूपले केही चर्चा गरिएको छ । त्यो पुस्तकमा लेखिएको छ– “सन् १९६० मा विश्वका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सम्मेलन भयो । त्यस सम्मेलनबाट अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वर्गसङ्घर्ष र सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको लाइन र वर्गसमन्वयवादी गरी दुई लाइन देखा पर्‍यो । ख्रुस्चेभले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फैलाएको संशोधनवादी एवम् दक्षिणपन्थी धाराले ३० वर्ष पुग्दा नपुग्दै सोभियत सङ्घ रुसमा कम्युनिस्ट पार्टी विघटन भयो र समाजवादी व्यवस्थाको ठाउँमा पुँजीवादको पुनरुत्थान भयो” (पृ. १२) । त्यसरी यहाँ यो देखाउने प्रयत्न गरिएको छ कि ख्रुस्चेभले वर्गसङ्घर्ष र सर्वहारा वर्गको अधिनायत्वका सिद्धान्तलाई परित्याग गरेको हुनाले नै त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विघटन भएको थियो र पुँजीवादको पुनर्स्थापना भएको थियो । त्यसबाट समाजवादको स्थापनाका लागि वर्गसङ्घर्ष र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वका सिद्धान्तले कति धेरै महत्त्व राख्दछन् ? त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

चीन समाजवादी देश हो वा होइन, नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा भएको छ वा छैन, जनवादी क्रान्तिको काल पूरा भएका हुनाले अब नेपालमा समाजवादीको कार्यक्रम अपनाउनु सही हुने छ वा छैन आदि विषयमा हाम्राबिचमा मतभेद हुन सक्दछन् र ती विषयमा हाम्रा बिचमा छलफल हुन सक्दछ तर त्यो कुरा जे भए पनि नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा पुस्तकमा लेखिएका कैयौँ विचारमा हाम्राबिचमा मतैक्यता भएको कुरा प्रष्ट छ । पुस्तकमा अमेरिकी साम्राज्यवादको स्पष्ट रूपले विरोध गरिएको छ र एमसिसीको पनि विरोध गरिएको छ । त्यस सिलसिलामा पुस्तकमा लेखिएको छ– “अमेरिकाको दबाबसामु यति बेला नेपालका कतिपय राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारीतन्त्रका अधिकारी र आफूलाई बुद्धिजीवी, विज्ञ भन्नेहरू, जो आइएनजिओमा संलग्न भएर डलरको स्वाद पाएकाले एमसिसी जसरी पनि पारित हुनुपर्छ भनिरहेका छन् तर उनीहरूले साम्राज्यवादी अमेरिकाको चालबाजीलाई भने थाहा नपाए जस्तो गरेर आँखा चिम्लिरहेका छन् । यो उनीहरूको नेपाल राष्ट्रप्रतिको ठुलो गद्दारी र साम्राज्यवादप्रति लम्पसार बनेर राष्ट्रिय आत्मसमर्पण गर्ने नीति हो ।”

त्यस सिलसिलामा उहाँले यो प्रश्न पनि उठाउनुभएको छ– “होइन भने किन सारा देश दुनियाँले एमसिसी सम्झौता राष्ट्रियहितको कोणबाट राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालमा सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने सम्झौता हो भन्दाभन्दै उनीहरूले एमसिसीको पक्षपोषण गरिरहेका छन् ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ” (पृ. १७१) ।

हाम्रो छिमेकी देश भारत अब साम्राज्यवादी देश बनिसकेको छ । भारत विस्तारवादी हो वा साम्राज्यवादी ? त्यसबारे हाम्राबिचमा मतभेद हुन सक्दछ । पुस्तकमा त्यसलाई विस्तारवादी नै बताइएको छ । विस्तारवाद मुख्य रूपले राजनीतिक अतिक्रमण वा हस्तक्षेपसित नै सम्बन्धित हुन्छ तर साम्राज्यवादको मुख्य विशेषता माल वा पुँजीको ठुलो पैमानामा निर्यात हो । भारतले ठुलो पैमानामा विदेशमा माल वा पुँजीको निर्यात गर्न थालेको छ । त्यसैले त्यो साम्राज्यवादी देश बनेको कुरा प्रष्ट छ तर पुस्तकमा भारतलाई साम्राज्यवादको रूपमा व्याख्या नगरिएको भए पनि पुस्तकमा त्यसबारे प्रष्टसँग लेखिएको छ– भारतले “आफ्नो विस्तारवादी नीति लादेर नेपालमाथि थिचोमिचो गर्दै आएको छ । सन् १९५० को नेपाल–भारतबिचको असमान सन्धिपछि देखि नै नेपाललाई भारतले राम्रो व्यवहार गरेको छैन… कालापानी क्षेत्रमा त २०२६ देखि निरन्तर सैनिक चेकपोस्ट राखेर बस्दै आएको छ… भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी गरी झन्डै तीन सय ३५ वर्ग किलोमिटर भूभाग कब्जा गरेको छ… भारतले आफ्नो राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गर्दा सो भूभागहरू भारतमा रहेको नक्सासमेत प्रकाशित गरेको थियो” (पृ. १७२) । त्यसरी लेखकले भारतको नेपालप्रतिको थिचोमिचोको नीतिलाई पनि स्पष्ट प्रकारले राख्नुभएको छ ।

अन्तमा नेपालमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिका बिचमा वैचारिक तरिकाले भन्दा गालीगलौजद्वारा विपक्षको विरोध गर्ने प्रवृत्ति निकै पढेको देखिन्छ । सायद यो भन्नु अनुपयुक्त हुने छैन कि त्यस प्रकारको प्रवृत्तिको मुख्य नेतृत्व ओलीद्वारा नै हुँदै आएको छ । यसका लागि हामीले प्रस्तुत पुस्तकका लेखकलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ कि उहाँले कतै पनि निम्नस्तरको गालीगलौजको भाषामा होइन, सैद्धान्तिक रूपले नै विषयमाथि प्रकाश हाल्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ ।