काठमाडौं । मन्त्रिहरू अनुसपस्थित भएपछि बिहीबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको बैठक स्थगित भयो ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगितबारे मुख नखोलेका विपक्षी दलले राष्ट्रिय सभा वैठक स्थगन भएकोमा भने आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका कारण बैठक स्थगित भएको आरोप लगाएका छन् ।
यता, मन्त्री पुनले भने आरोपको खण्डन गर्दै दलहरूको नियतप्रति नै प्रश्न उठाएका छन् ।
चार दल भन्छन–अर्थमन्त्रीको गलत मनसायले राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगन
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित भएको विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
आज तोकिएको राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरुको असहमतिको बाबजूद पनि राष्ट्रियसभाको बैठक अचानक स्थगित भएको भन्दै ती दलले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
यही असार २३ गते नै नियमित कार्यसूचीमा आएका आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१, भन्सार महशुलसम्बन्धी विधेयक २०८१ लाई पारित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको गलत मनसायका कारण आजको बैठकमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति भन्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले उक्त दलहरुको असहमतिका बाबजुद बैठक स्थगित गर्नुभएको चार दलद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस कदमबाट राष्ट्रियसभाले विधेयकमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानुनी अधिकारसमेत हनन भएको एमालेको प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय, जसपा दलका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह र लोसपा दलका नेता शेखरकुमार सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रीले उठाए विपक्षीको नियतमाथि प्रश्न
यता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलका सांसदद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
अर्थमन्त्री पुनले सम्बन्धित दलका नेताहरुसँग छलफल गर्न चाहेपछि सहमतिमै कार्यसूचीबाट हटाइएको विषयलाई वक्तव्यमा उठाइएका आरोप असहमति र आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘वक्तव्यमा उठाइएका केही गम्भीर आरोपको सन्दर्भ छ, त्यसमा माननीय मन्त्रीज्यूको गम्भीर असहमति र आपत्ति छ । आफ्नै दलका नेताले ह्वीप जारी गरेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा संशोधन दर्ता गर्नु र मन्त्रीमाथि तथ्यहीन र अधारहीन आरोप लगाउनु भनेको आफ्नै दलमाथि र आफैँमाथिकोसमेत आरोप हो’, अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलले नै राष्ट्रियसभामा संशोधन पेस गर्नु राजनीति, नैतिक र स्थापित संसदीय अभ्यास, परम्परा, प्रचलन र मूल्यमान्यताअनुसारको व्यवहार हो वा होइन भन्ने विषयमा विचारविमर्श हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यही असार २३ गते राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ नियमित कार्यसूचीमा थियो । अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्न गएका भएपनि प्रतिनिधिसभामा विधेयकका पक्षमा समर्थन जनाएको दलका तर्फबाटै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएका सन्दर्भमा मन्त्रीले सम्बन्धित दलका नेताहरुसँग छलफल गर्न चाहेपछि सहमतिमै कार्यसूचीबाट हटाइएको मन्त्री पुनको सचिवालयको दाबी छ ।
यसबीचमा अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्न समर्थन गरेको दलका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गरेका थिए। एकातिर छलफल निष्कर्षमा नपुगेको र अर्कातिर २८ असारमा (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने तय भएको अवस्थामा त्यसपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा विधेयकबारे छलफल अघि बढाउने तयारी थियो ।
प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलसँग छलफलगरी संशोधन पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आगामी ३० असारको राष्ट्रियसभा बैठकमा छलफल गर्ने जानकारी अर्थमन्त्रीले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
