वासुदेव हुमागाईं ##

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक भू सम्बन्धसम्बन्धी अभिलेख तथा त्यस्ता भू सम्बन्धमा रहेका व्यक्ति, सङ्घ, संस्था र तिनले भोग गरेका जग्गा जमिनको आधिकारिक लगतसहितको तथ्याङ्क राख्ने, आफ्नो इलाकाभित्रका सरकारी, ऐलानी र पर्ति जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने र त्यस्ता जग्गा जमिनमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसमेतको उचित व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको तर जग्गा नापजाँच (नापजाँच ऐन–२०१९ बमोजिम) गर्ने काम तथा समग्र जग्गा प्रशासन मुलुकी देवानी संहिता तथा मालपोत ऐन–२०३४ समेत बमोजिम हुनु गर्नुपर्ने कामको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण वा प्रत्यायोजन नभई सङ्घीय सरकारमै निहित रहिरहँदा देशमा लामो समय अघिदेखिको भूमिहीनताको समस्या दिनानुदिन बढिरहेकाले सरकारको उक्त समस्या न्यूनीकरण गर्ने प्रयासलाई सफल पार्न २०७८ भदौ २५ गते गठन आदेश स्वीकृत भई २०७८ भदौ २९ गते मोरङ निवासी केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो ।

सुरुमा ९ सदस्यीय रहेकोमा पछि थप गरी ११ सदस्यीय हुन पुगेको आयोगको पदाधिकारी सङ्ख्या पूरा हुन २०७८ चैतसम्म लाग्यो । अझै पनि एक सदस्य पूर्ति हुन बाँकी छ ।

९ सदस्यीय जिल्ला समितिको व्यवस्था गरी ७७ ओटै जिल्लामा पटक पटक गरी समिति गठन हुँदा २०७८ चैतसम्ममा जिल्ला समिति गठन गर्ने कार्य पूरा भयो ।

कार्यावधिका हिसाबले आयोग गठन भएका दिनबाट तीन वर्षका लागि हुने भएकाले सबै पदाधिकारीले पूरा समय काम गर्न पाउने अवस्था रहँदैन तापनि जहाँ जे जति काम भएको छ, स्रोतसाधन र जनशक्तिको तुलनामा पर्याप्त नै भएको मान्नुपर्दछ । नगण्य सङ्ख्याका जिल्ला समितिमा आशातित काम हुन सकिरहेको छैन भने बाँकी जिल्लामा सन्तोषजनक नै छ ।

सत्ता गठबन्धनअनुरूप नै प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रदेखि जिल्लासम्म पदाधिकारीको चयन हुँदै जाँदा कतिपय जिल्लामा नियुक्त पदाधिकारीमा विषयवस्तुको आधारभूत ज्ञानको अभावले पनि काममा बाधा पर्न गएको छ भने कतिपयमा अन्तरपार्टी समन्वयको कमीले गर्दा न्यूनतम उपस्थितिलगायत आवश्यक सहयोग र सदभावसमेतको अभावले पनि काम हुन सकेको छैन ।

९ सदस्यीय जिल्ला समितिमा केही जिल्लाबाहेकका अन्य जिल्लामा सरकारी पदाधिकारीका नाताले जिल्ला समितिको सदस्य रहेका (जसलाई पदेन सदस्य पनि भनिन्छ) जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय, वन र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्यले बैठकमा भाग नलिएका कारण राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका पदाधिकारीले काम गर्न सकेका छैनन् । सरकारले समितिमा सदस्य रहने गरी तोकिसकेपछि त्यस्तो समितिप्रति उत्तरदायी भई बैठकमा भाग लिई आफ्नो रायधारणा राखी बैठकको माध्यमबाट कामकाज गर्नु/गराउनु हरेक सदस्यको कर्तव्य हुनुपर्नेमा सरकारकै कर्मचारी, पदाधिकारीबाट आयोगको काममा असहयोगी भूमिका खेल्नाले पनि आयोगको लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा पुग्न गएको छ ।

जिल्ला समितिको प्रतिनिधि सदस्यमध्येको वन कार्यालयले त झन कानुनकै अपव्याख्या गरी भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई ठाडो चुनौती दिई वन ऐन नै सर्वेसर्वा हो† अन्य ऐनमा लेखिएका कुरा वन प्रशासन वा वन कर्मचारीलाई मान्य नहुने जस्तो गरी लिखित र मौखिक दुबै ढङ्गको प्रस्तुति गर्दै आयोगको कामलाई ठाडो चुनौती दिए । यस्तो सन्देशले देशभरका जिल्ला समिति, पदाधिकारी र जिल्लाका अन्य प्रशासनिक व्यक्ति तथा निकायसमेतको आयोगका क्रियाकलापप्रति गलत धारणा बन्न पुग्यो ।

यस सम्बन्धमा अभिलेखमा वन जनिएको जग्गामा विगत दश वर्षभन्दा अघिदेखि आवाद कमोत गरी वा घरटहरा निर्माण गरी अविछिन्न रूपमा भोगचलन गर्दै आएकाको हकमा त्यस्तो जग्गा त्यस्ता निवेदक वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराई व्यवस्थापन गर्न बाधा नपर्ने कुरा भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ मा स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा सो कुरा वन ऐनसँग बाझिएको भनी उठेको प्रश्नमा ऐनको व्यवस्था बाझिएको होइन र अस्पष्ट पनि छैन । तसर्थ ऐनबमोजिम काम गरौँ/गराऔँ भनी पटक पटक आयोगले पत्राचार गरेर मातहतका र माथिल्ला निकायसमेतमा पहल गर्‍यो । यो कृत्रिम रूपमा उब्जाइएको समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्री स्तरमा समेत छलफल भई प्रधानमन्त्रीज्यूको पहलकदमीमा कानुन संशोधनसमेतको प्रयास भयो तर प्रशासनिक नेतृत्वको असहयोगका कारण त्यो प्रयासले पनि सफलता पाउन सकेन ।

देशमा रहेको भूमिहीनताको अन्त गर्न भूमिहीन दलितलाई आवासको हकको बहाली गराउँदै जग्गाजमिन नै नभएका दलितलाई घरघडेरी उपलब्ध गराउने, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई घरघडेरी वा खेतीमध्ये उसको रोजाइबमोजिम कानुनद्वारा तोकिएको सीमा तथा मापदण्डभित्रको क्षेत्रफल जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित रूपमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक तथा राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न विशेषत: प्रधानमन्त्रीज्यूको उच्च अग्रसरता रहँदारहँदै पनि उत्पन्न बाधाअड्चन फुकाउने काममा सरकारकै कतिपय निकायका उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका कर्मचारीबाट असहयोग हुनु भनेको देशका लागि राम्रो सङ्केत होइन । यसबाट कि यो समस्या समाधान हुनुहुँदैन भन्ने मनसायमा उच्च प्रशासक छन् वा दलगत राजनीतिको प्रभाव प्रशासनमा पनि परेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।

जे जे भएको भए पनि भूमिहीनताको समस्या समाधानमा हामी सबैले साझेदारी गरी यसको छिटो निराकरण गर्न सकेनौँ भने यहाँ कोही कसैले म त जग्गाधनी वा घरधनी हुँ भनेर गर्व गर्नु व्यर्थ हुने छ र आफू मात्र सम्पन्न भई शासनसत्तामा रहिरहने गरिब जनता जहिले पनि घरबारविहीन भइरहुन् भन्न खोजेको जस्तो सन्देश जनमानसमा जाने छ र त्यसबाट फेरि अर्को विद्रोह उत्पन्न हुन सक्ने खतरा हुन्छ ।

२०७९ र २०८० सालमा देशले ठुल्ठुला निर्वाचन बेहोर्नुपर्‍यो । निर्वाचनमा राज्यको खर्च बढी नै हुन जाने र राज्यको आर्थिक स्रोत पनि कम हुँदै गएको परिस्थितिमा वार्षिक बजेटको आकार खुम्चिँदै जाँदा आयोगको पनि बजेट घट्न पुग्यो । न्यूनतम आर्थिक स्रोतभित्र रहेर निश्चित अवधिभित्र तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने कुरा हुँदैन । तीन वर्ष अवधिका लागि गठन गरिएको आयोगलाई तीन वर्ष काम गर्नका लागि लाग्ने खर्च कुनै पनि मानेमा कटौति गर्नु हुने थिएन तर अर्थ मन्त्रालयले खर्च न्यूनीकरण गर्ने बहानामा आयोगको वार्षिक बजेटमा अनिवार्य दायित्वबाहेकको शीर्षकमा बजेट घटायो । आवधिक कर्मचारी, जसका माध्यमबाट दैनिक काम गर्नुपर्दथ्यो तिनका लागि पारिश्रमिक तथा अतिरिक्त भत्ता र कार्यक्रम तथा अनुगमन आदिका लागि अनिवार्य रूपमा आवश्यक न्यूनतम बजेट रकमसमेत दिइएन ।

इन्धन तथा मर्मतसम्भारको त कुरै गर्नुपरेन किनकि राज्यले कानुनबमोजिम पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सवारी साधन नै उपलब्ध गराइएन । दशौँ वर्ष अघिदेखि मर्मत गर्दै चलाइँदै आएका, त्यो पनि आवश्यक सङ्ख्याभन्दा कमका जीर्ण गाडीबाट आवतजावत गरी आयोगलाई सहयोग पुर्‍याउन बाध्य छन्, अधिकांश पदाधिकारी तथापि सहयोग र सहकार्यमा कसैबाट कमी आएको छैन, आयोग एक ढिक्का भई कार्यरत छ ।

आयोगले लक्ष्य प्राप्तिका लागि मातहतका जिल्ला समितिका पदाधिकारी र स्थानीय तह एवम् प्रदेशसमेतसँग सहकार्य गर्दै वर्षमा कम्तीमा पनि प्रदेशस्तरमा दुई/दुईओटा गोष्ठी र जिल्लास्तरमा ७७ ओटा कार्यक्रम राख्न सक्नुपर्दथ्यो र जिल्ला समितिका दैनिकीप्रति आवश्यकताअनुसार जहाँ समस्या, त्यहाँ समाधान भन्ने नीति अवलम्बन गरी आयोगले अनुगमन एवम् निरीक्षण गरी स्थलगत निर्देशनसमेत दिन सक्नुपर्दथ्यो । त्यस्तो गर्दा मात्र उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । यी र यावत् कामका लागि बजेटको व्यवस्था शून्य रहेको र जिल्ला समितिको कार्यालय व्यवस्थापनका निमित्त अनिवार्य आवश्यक कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीको पनि व्यवस्था नभएकाले कार्यालय सरसफाइदेखि कार्यलय खोल्ने र बन्द गर्ने कामसमेत जिल्ला समितिका पदिधकारी स्वयम्ले गर्नु परेको अवस्था विद्यमान छ।

यति न्यूनतम कुरामा पनि आर्थिक पूर्वाधार शून्य गराई काम मात्र छिटो हुनुपर्छ भन्नु वा तीन वर्षमा लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भनी विश्वास गर्नु हास्यास्पद मात्र हुने छ तथापि आयोग तथा जिल्ला समितिका पदिधकारीहरू सीमित श्रोतसाधनका बाबजुद पनि कार्यस्थलमा व्यस्त रहेको अवस्था छ ।

यावत समस्याका बाबजुद २०८० फागुन २४ गतेसम्म आयोगले ४,५८६ जनालाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराएको छ । ती जग्गाधनीको हक स्वामित्वमा १ करोड ६१ लाख २८ हजार ३५५ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गा वितरण भएको छ ।

विभिन्न जिल्ला समितिबाट स्थानीय तहका वडामा नापजाँच तथा जग्गा रेखाङ्कन गरी २ लाख ४२ हजार ६६८ कित्ता जग्गाको फिल्डबुक, जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तथा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा तयार गर्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेकाले २ लाख ४२ हजार कित्ता जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा ती निवेदकलाई छिट्टै नै उपलब्ध गराइने छ ।

कार्यसहमति पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भई निवेदन आह्वान गरी सूचना प्रकाशन भएका स्थानीय तहको सङ्ख्या ७२८ छ भने बाँकी २५ स्थानीय तहमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेका कारण अन्य प्रकृया सुरु हुन सकेको छैन । हालसम्म १३ लाख ५० हजार निवेदन प्राप्त भएकोमा राष्ट्रिय भूमि आयोग सूचना प्रणाली (एन.ए.एल.सी.आई.एस.) मा प्रविष्टि गरिसकिएका निवेदनको सङ्ख्या १० लाख ४४ हजार १४७ छ, जसमा भूमिहीन दलित ८३ हजार २८४, भूमिहीन सुकुम्बासी १ लाख ६० हजार ५५ र अव्यवस्थित बसोबासी ८ लाख ८०८ छन् भने तीमध्ये स्थानीय तहद्वारा भएको प्रमाणीकरणको आधारमा जग्गा नाप जाँच भइसकेको क्षेत्रफल ४ हजार २१५ हेक्टर अर्थात् ४२ करोड १५ लाख ६५ हजार १५१ वर्गमिटर छ । सो क्षेत्रफलको कित्ता सङ्ख्या २ लाख ४२ हजार ६६८ रहेको छ । नयाँ निवेदनका अलावा विगत आयोग, समिति वा कार्यदलले सम्पन्न गर्न नसकी बाँकी रहेका (अधुरा) कार्य फर्छ्यौटका लागि परेका निवेदन सङ्ख्या ८६ हजार ४ सय छन् र हालसम्म वितरण भएका जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जामध्ये अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरी निजलाई उपलब्ध गराइएको जग्गाबाट आ.व. २०७८/७९ मा रु. ७० लाख ४२ हजार ९८६, आ.व. २०७९/८० मा रु. ३७ करोड २६ लाख ८५ हजार ४०८ र चालु आ.व. २०८०/८१ मा १२ करोड ३२ लाख ६३ हजार ९७१ गरी जम्मा रु. ५० करोड २९ लाख ९२ हजार ३६५ रकम असुल भई राजस्व खातामा दाखिल भएको छ ।

कार्यसहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेका २५ स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिन पाएका छैनन् । ती पालिकासँग सहमति गर्न आयोग तथा जिल्ला समितिको बराबर प्रयास भइरहेको छ भने केही स्थानीय तहका लागि निवेदन दिने सूचनाको म्याद थप गरी पुन: ३५ दिने सूचना प्रकाशन भई हाल म्यादभित्रै रहेको छ । यो म्याद समाप्त भएपछि केही मात्रामा निवेदकको सङ्ख्या थप हुने छ भने सहमति गर्ने पालिकाको सङ्ख्या थपिएपछि निवेदकको सङ्ख्या अझ बढ्न जाने छ र सोही अनुपातमा आयोगको लक्ष्यप्राप्तिमा वृद्धि हुन गई बढीभन्दा बढी लाभग्राहीले भूमिहीनताबाट मुक्ति पाउने छन् ।

एवम् प्रकारले विभिन्न समस्याका बाबजुद अनेकन् चुनौती पार गर्दै म्यादभित्र सबै काम सम्पन्न गरी जिम्मेवारी पूरा गर्ने दिशामा आयोगलाई चलायमान बनाइएको छ ।

सम्बद्ध निकाय तथा अधिकारीले पनि थप अग्रसरताका साथ सहयोग र सहकार्य गर्ने हो भने देशबाट भूमिहीनताको अन्त्य भई नै छाड्नेछ ।

२०८० फागुन ३० गते, ताहाचल
(लेखक राष्ट्रिय भूमि आयोगका विज्ञ सदस्य हुन्)