काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध उजुरी गर्ने न्यायाधीशले आफै राजीनामा दिएका छन् ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले २०८० असार ११ गते सोमबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
भट्टराईले यसअघि हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा उजुरी गरेका थिए तर संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई सदर गर्दै सरकारले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएपछि भट्टराईले राजीनामा दिएका हुन् ।
उनले कानुनी र नैतिक रूपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै राजीनामा दिएको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने उनको निष्कर्ष छ ।
न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशमा राजनीतिक मानिसहरू अपारदर्शी ढङ्गबाट भर्ति गरिदिएपछि न्यायाधीशहरूको भविष्य नै अन्धकार भएको उनले बताए ।
राजनीतिक मानिसहरू पदमा आएर राजनीतिक आस्थाको लागि न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने स्थिति देखिएको भन्दै भट्टराईले आपत्ति जनाए ।
कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व नै संसदीय समितिमा आफूले उजुरी हाले पनि सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको उनको जिकिर थियो ।
संसदीय सुनुवाइ समिति नै अवैध रहेको भन्दै त्यो निष्पक्ष भएको भए कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्ने स्थिति रहेको बताए ।
‘न्यायाधीश र अन्य नियुक्तिहरूमा धेरै राजनीतिक पार्टीका मानिसले अवसर पाएका छन् । न्याय परिषद्का सदस्यका आफन्तहरू बाहिरबाट नियुक्ति गरिन्न्छ तर हामी जुन करियरबाट आएका छौँ, उहाँहरू सबैको भविष्य अन्धकार भयो । राजनीतिक मानिसहरू अपारदर्शी ढङ्गबाट भर्ती गरिदिएपछि सबै न्यायाधीशको भविष्य डामाडोल भयो । राजनीतिक मानिसहरू पदमा आएर राजनीतिक आस्थाको लागि काम गर्ने काम भयो। त्यो रहँदा अहिले जो सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुनुभन्दा अघि नै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी गरेको थिएँ’ उनले भने– ‘संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्ला भनेको समिति नै अवैध थियो । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि अवैध रह्यो । यो विषय आफूले अयोग्य भनेको मानिस नै प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि उहाँको मातहतमा बसेर मलाई काम गर्न असहज भयो ।’
