काठमाडौँ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐनमा गरिएको बेचबिखनसम्बन्धी परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मेल नखाने भएकाले संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले २०७८ साउन ११ गते आयोजना गरेको “विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा र मानव बेचबिखन” विषयक छलफल कार्यक्रममा ऐनको प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल नखाने भएकाले सुपुर्दगी एवम् कारबाही प्रक्रियामा असहजता आई कार्यान्वयन हुन नसक्ने हुँदा संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको हो ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५५ मा वैदेशिक रोजगारका क्रममा एउटा काममा भनी लगेर अर्को काममा लगाए ठगी हुने भनी परिभाषित गरिएको छ । ऐनमा ठगी हुने व्यवस्था गरिए पनि कारबाहीको प्रावधान नराखी जरिवाना मात्र गर्ने कानुन बनाइएकाले पीडितले न्याय पाउन नसकेको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
साढे चार वर्षमा प्रत्येक देशको समीक्षाको पालो आउँछ । यसरी गरिएको समीक्षाका क्रममा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका सन्दर्भमा नेपालको ऐनमा गरिएको बेचबिखनको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मेल नखाएको भनी सरकारलाई संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको मञ्चले जनाएको छ ।
सन् २०११ देखि एक दशकको अवधिमा तीन पटक नेपालको प्रतिवेदनका विषयमा छलफल भइसकेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ । नेपालको कानुनमा वैदेशिक रोजगार र मानव बेचबिखनलाई एउटै भन्ने जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएकोमा सदस्य देशले टिप्पणीसहितको सुझाव दिँदै आएका छन् । ती सुझावलाई नेपालले मान्दै आए पनि कानुन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा भने तदारुकता नदेखाएको गुनासो नागरिकस्तरबाट हुने गरेको छ ।
राष्ट्र सङ्घको संयन्त्रले गत असार २८ गते ४७औँ सत्रको समीक्षा सम्पन्न गरी सुझाव दिएको छ । त्यसलाई नेपालले मान्छौँ भनी स्वीकार गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ ।
नेपालभित्रको आन्तरिक मानवीय ओसारपसार र विदेश लगिने क्रमलाई मात्र बेचबिखन भनी कानुनले व्याख्या गरेकामा दार्जिलिङबाट नेपाल ल्याई देहव्यापार गर्न बाध्य बनाइएको घटनामा कानुनी कारवाही हुन नसकेको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा अर्बौं रुपियाँ जम्मा भए पनि कामका लागि बिदेसिएकालाई कानुनी व्यवस्थाकै कारण कोरोना महामारीका बेला उद्धार गरी स्वदेश ल्याउन नसकिएकाले पनि संशोधन गरिनुपर्ने माग मञ्चका तर्फबाट गरिँदै आएको जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मानव बेचबिखन शाखाका प्रमुख मीना पौडेलले सुझावअनुसार कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । कानुनभन्दा सामाजिक संरचना बलिया भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उहाँले स्वीकार्नुभयो । (रासस)
