सिलगढी । जिल्लाको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले महिनाबारी रजस्वला भएको बेला घरैमा बस्ने १४ महिलालाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेको छ । वर्षभरिमा महिनावारी छाउ हुँदा घरैमा बस्ने वडाभरिका १४ महिलालाई सम्मानस्वरूप पुरस्कृत गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
महिनावारी भएका बेला छाउ बार्ने परम्परा तोडेको भन्दै उनीहरुलाई नगद पुरस्कार जनही रु. पाँच हजारसहित सम्मान गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटीले जानकारी दिनुभयो । महिनावारी छाउ बारेकै कारण उक्त गाउँपालिकामा अहिलेसम्म तीन महिलाले अकालमै ज्यान गुमाइसकेको पाइएको छ ।
गाउँपालिकाले महिनावारी नबार्न गाउँमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि अहिले त्यहाँका महिला महिनावारी हुँदा घरै बस्ने गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मलादेवी साउदले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “महिनावारी हुँदा छाउ बार्ने र गोठमा बस्ने चलनले धेरै महिलाले ज्यान गुमाएका कारण हामीले छाउ नबार्न अभियान चलाएका थियौँ, हाम्रो अभियान सफल भएको छ ।”
छाउ भएका बार्ने महिला तथा छाउ बार्न लगाउनेलाई पालिकाले नागरिकता सिफारिस, जन्म, मृत्यु दर्तालगायतका सेवा दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै अहिले छाउ बार्ने महिलाको सङ्ख्या घटेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर खड्काले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “छाउपडी बार्ने जस्तो अति घृणित कार्य बन्द गर्न हामीले गाउँपालिकामा अभियान नै चलाएका छौँ, अब यहाँको छाउपडी प्रथा अन्त्य हुनेमा विश्वस्त छौँ ।”
गाउँपालिकाले वर्षभरिमा महिनावारी अर्थात् छाउ हुँदा नबार्ने महिलालाई वर्षैपिच्छे सम्मान गर्दै जाने योजना बनाएको छ । सुदूर पश्चिम प्रदेशमा महिनावारीलाई छाउपडी भन्ने चलन छ । यहाँका महिला छाउ हुँदा गाउँभन्दा निकै टाढा अलग्गै छाउ घर तथा गोठमा बस्नुपर्ने चलन छ । महिनावारी भएकी महिला छाउ भएका बेला घरमा बसे गाईभैँसीको दुध, दही, घ्युलगायतका चिज दिएमा देउता रिसाउने र घरमा अनिष्ट हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासका कारण यहाँ महिनावारी भएका महिलालाई अलग्गै राख्ने चलन कायमै छ । जिल्लामा छाउपडी अन्त्य गर्नका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयास भई छाउपडीका लागि निर्माण गरिएका छाउगोठ भत्काइए पनि यहाँको छाउपडी अझै अन्त्य हुन सकेको छैन ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १६८ (३) मा रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको र यस्तो कसुर गरेको ठहर भए तीन महिनासम्म कैद वा रु. तीन हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि जिल्लामा अहिलेसम्म उक्त ऐन कानुनको पूर्ण रूपमा पालना हुन नसकेका कारण छाउपडी प्रथा जटिल बन्दै गएको कानुन व्यवसायी शङ्करदीप मडैले बताउनुभयो । छाउपडी प्रथा सामाजिक र धार्मिक आस्थासँग जोडिएका विषयलाई परिवर्तन गर्न कानुन लागु गरेर मात्र नपुग्ने तथा व्यवहारमै लागु हुनुपर्ने सम्मानित हुनुभएकी पूर्वीचौकी गाउँपालिका बगलेककी सुनिता ठकुल्लाले बताउनुभयो ।
सुदूर पश्चिमका अछाम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, डोटीका ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाले रजस्वला र सुत्केरी भएका बेला घरका कुनै पनि सरसामान छुनुहुँदैन भन्ने अन्धविश्वास अहिले पनि कायमै रहेको सो क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्था बताउँछन् ।
सुत्केरी वा रजस्वला भएकी नारीलाई घरभन्दा केही पर बनाइएको गोठलाई यहाँ छाउपडी कुडी भनिन्छ । छुई अर्थात् छाउपडी, महिला सुत्केरी भएको अथवा महिनावारीमा उनीहरूलाई कसैले छुन नहुने र घर परिवारदेखि बेग्लै बस्नुपर्ने परम्परा रहेको छ ।
सुदूर पश्चिमसहित मुलुकका अन्य जिल्ला जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, डोल्पामा यो प्रथा कायमै छ । महिनावारीका कारण अलग्गै बसेका बेला महिला बलात्कार हुने, सर्पले डस्नेलगायतका अप्रिय घटना हुने गरेको पाइएको छ ।
