काठमाडौं । कानूनको पहुँचबाट बञ्चित नागरिकलाई समान अवसर अभिबृद्धि गर्न सरकारले ७७ वटै जिल्लामा निःशुल्क कानूनी सहायता दिने भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले निःशुल्क कानूनी सहायताको सेवा ४७ जिल्लामा मात्र सीमित रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै जिल्लामा अधिकृतस्तरको कानून व्यवसायीबाट कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।

कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले पद बहालीपश्चात छ महिनामा सम्पादित मुख्यकार्य विवरण रार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निःशुल्क कानूनी सहयाता सेवा, स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि, निःशुल्क कानूनी सहायता तथा न्यषयमा सहज पहुँच सुनिश्चितका लागि गरिएका प्रयासलगायतबारे जानकारी गराइएको छ । निःशुल्क कानूनी सहायताको सेवाको सुनिश्चितताले आर्थिक कमजोरीका कारण कानूनी व्यवसायीको सेवा लिन नसक्ने नागरिकलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा कानूनमन्त्री श्रेष्ठले न्यायालयमा सबै वर्गका नागरिकको पहुँचको सुनिश्चितताका लागि सहजीकरण गर्न देशका ७५३ स्थानीय तहमा अधिकृतस्तरका अधिवक्ता दिने सरकारको निर्णय बमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत विषयमा सरोकारवाला मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्थानीय न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताउनुभयो । यसअघि महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा अधिवक्ता भए उनीहरूमार्फत र नभएका निकायमा नयाँ अधिवक्ताको व्यवस्था गरी साच्चिकै कानूनको पहुचमा नपुग्ने, निमुखा, गरीब र असाहाय नागरिकलाई कानूनी सेवा उपलब्ध गराइने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

यस्तै मन्त्रालयले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता बढाउन कानूनका ज्ञान तथा अनुभव भएका अधिकृतस्तरका कर्मचारीको प्रबन्ध गरिने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत व्यवस्था भएको र यसका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्तालयसँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको जनाएको छ । यसअघि नायव शुब्बा सरहका कर्मचारीको व्यवस्था गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि अधिकृतस्तरका कर्मचारीको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

निःशुल्क कानूनी सहायता तथा न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न जनशक्ति तथा पूर्वाधारसमेतको व्यवस्था गर्नको लागि परियोजनासम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको परियोजना बैङ्कमा प्रविष्ट गरिएको पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

यो परियोजना कार्यान्वयनमा आएमा कानूनी सहायतालाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन, न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा न्यायिक समितिको काम कारबाही प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन थप सहयोग पुग्ने कानूनमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले तीनवटै कामलाई ‘प्रोजेक्ट बैंक’को रूपमा अघि बढाउँदा न्यायमा समानता र पहुँच अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘निःशुल्क, कानूनी सहायताको सेवा, स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि र जातीय छुवाछुतको विषयलाई मन्त्री र मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई आगामी दिनमा कुनै मन्त्रीले नरोक्नेगरी प्रोजेक्ट बैंकको रूपमा यी तीन विषयलाई प्रभावकारी कार्ययोजनाका साथ अघि बढाउछौँ ।’ उहाँले जातीय छुवाछुतको अन्त्यका लागि अभियानकै रूपमा कार्ययोजनका साथ अघि बढ्ने दिशामा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिनुभयो ।

कानून मन्त्रालयसँग सम्बनिधत विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिमको विषयगत समितिको पहिलो बैठक बसेर निःशुल्क कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय तथा सहकार्य गरी स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता विकास, प्रदेश कानूनको प्रकाशन तथा विक्री वितरणका विषयसमेतमा छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले निःशुल्क कानूनी सहायतालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सङ्घ र प्रदेशबीच समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने सहमति भएकोमा सो बमोजिम अधिकांश प्रदेशले बजेट तथा कार्यक्रममा निःशुल्क कानूनी सहायतालाई समावेश गरेको पाइएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले जातीय छुवाछुत तथा विभेद विरुद्धका आवश्यक कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालनका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका अन्य कार्यमा छ विषयमा विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको, चार विषयमा विधेयकको मस्यौदामा तर्जुमा सहमति दिइएको तथा १६ अध्यादेश जारी भएको जनाइएको छ । त्यस्तै १८ विषयमा नियमावलीको मस्यौदामा तर्जुमा सहमति दिएको चार वटा गठन आदेशको मस्यौदामा सहमति दिइएको छ । सरकारबाट जारी हुने आदेशमा तर्जुमा सहमति दिइएका विषय तीन, निर्देशिकाको मस्यौदामा तर्जुमा सहमति दिइएको विषय सात, कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा सहमति दिइएको विषय दुई र अनुसूची हेरफेर चार रहेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय कानून तथा सन्धिसम्झौता सम्बन्धीतर्फ द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सम्झौता र दातृ संस्थासँग सम्पन्न गरिने सम्झौताको मस्यौदामा राय प्रदान गरिएको सङ्ख्या ३५, ऋण तथा दातृ सङ्घसंस्थासँग सम्पन्न अनुदान सम्झौतालाई प्रभावकारी बनाउन उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी रायको सङ्ख्या चार रहेको छ । त्यसैगरी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाउनुपर्ने नियमावली अन्तर्गत मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नको लागि बनाउनु पर्ने १४ वटा नियमावलीमध्ये १३ वटा नियमावली जारी भइसकेको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।(रासस)