नयाँदिल्ली, धनवीर पुन ।।
प्रतिगमन तथा नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको केन्द्रीय समिति, एघार क्षेत्रीय समिति र दुई राज्य समितिले आज मे २८, २०२१ का दिन आआफ्नो स्थानबाट नेपाली दूतावासमार्फत राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

केन्द्रीय समितिको तर्फदेखि अध्यक्ष दुर्गाबहादुर केसी र महासचिव ठाकुर खनालले संयुक्त हस्ताक्षर गरी ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासचिव खनालले जानकारी गराउनुभएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा विघटित संसदको पुनस्र्थापना, २०७८ जेठ ९ गते महामहिम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी नागरिकता अण्ध्यादेशको खारेजी र जनताको जीवनरक्षाको लागि महत्त्व दिनको लागि माग गरिएको छ ।

दक्षिण भारत क्षेत्रीय समितिका तर्फदेखि समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा र सचिव जनकराज पौडेलले, मध्यदक्षिण क्षेत्रीय समितिको तर्फदेखि समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद पौडेल र सचिव खिमबहादुर विकले तथा मध्यपश्चिम भारत क्षेत्रीय समितिको तर्फदेखि समितिका अध्यक्ष खुमबहादुर पुन र पश्चिम भारत क्षेत्रीय समितिको तर्फदेखि समितिका अध्यक्ष बेदबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरी ज्ञापनपत्र पठाइएको छ ।

त्यस्तै, सुदूर पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट समितिका अध्यक्ष प्रेम सापकोटा र सचिव त्रिभुवन भट्टराईले, पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट समितिका अध्यक्ष विक्रमसिंह राणा र सचिव शालिकराम आचार्यले, मध्य पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट अध्यक्ष बेल बहादुर रजाली मगरले, मध्यभारत क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट सचिव नारायण सापकोटाले र उत्तर भारत क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रामप्रसाद बस्यालले हस्ताक्षर गरी ज्ञापनपत्र राष्ट्रपतिलाई पठाइएको छ ।

सोही प्रकारले पूर्वीभारत क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा र सचिव गिरीराज परियारले, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट अध्यक्ष हिमलाल क्षेत्री र सचिव कृष्ण क्षेत्रीले, हिमाचल राज्य समितिको तर्फबाट अध्यक्ष शोभाखर पन्थले र उत्तराखण्ड राज्य समितिको तर्फबाट अध्यक्ष टेकप्रसाद कँडेलले हस्ताक्षर गरी दूतावासमार्फत राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको छ ।

ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“हामी भारतस्थित नेपाली देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको लागि चलेका आन्दोलनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हँुदै आएका छौँ । महामहिमज्यूलाई ज्ञात भएकै विषय हो, निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धका विभिन्न आन्दोलन, २०४६ को जनान्दोलन, राजाको प्रतिगामी शाही कदमको विरुद्धको आन्दोलन, २०६२–६३ को महान् जनान्दोलन र संविधान निर्माणपछि राष्ट्रियताको पक्षमा नाकाबन्दी विरुद्धको आन्दोलनलगायत अन्य आन्दोलनमा भारतस्थित नेपालीको महत्त्पूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले भारतस्थित नेपालीले गरिरहेको चिन्ताबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै निम्न माग महामहिम राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ ।

१. २०६२–६३ को बलिदानीपूर्ण महान् जनान्दोलनका मुख्य उपलब्धिहरू संविधान, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता हुन् । अहिले आन्दोलनका उपलब्धिका साथै राष्ट्रियतामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । सरकारले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कुल्चिदै संसदको विघटन गराउनु जनमतको अवहेलना हो । शक्ति परीक्षण गर्ने स्थल सङ्घीय व्यवस्थापिका (संसद) हो । अतः महामहिमको कार्यालयबाट २०७८ जेठ ८ गते जारी गरी संसद विघटन गरिएको छ । त्यसलाई खारेज गरी संसद पुनर्बहाल गरियोस् ।

२. नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएको खण्डमा गैरनेपालीले नेपाली नागरिकता लिई नेपालमै नेपाली नागरिक अल्पसङ्ख्यक बन्ने र देश फिजीकरण हुने खतरा भएको हुँदा कैयौँ राजनीतिक दलले त्यसको विरोध गरेका थिए । स्वयम् प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको दलले समेत लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएको थियो । सो विधेयकलाई संसद विघटन रहेको अवस्थामा २०७८ जेठ ९ गते महामहिम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट अध्यादेश जारी गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ । त्यसलाई तत्काल खारेजीको माग गर्दछौँ ।

३. वैश्विक महामारी कोरोनाले मानव समुदायलाई नै आतङ्कित बनाइरहेको छ । नेपालमा पनि कोरोना महामारीका कारणले लाखौँ जनता सङ्क्रमित भई जीवनरक्षाका लागि सङ्घर्षरत छन् । करिब ७ हजारले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कोरोना महामारीले गर्दा देशको अर्थतन्त्र एवम् आम जनजीवन अस्तव्यस्त छ । देशमा स्वास्थ्य सामग्री पिपी किट, कोरोना परीक्षण किट, जीवनरक्षक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, अस्पतालमा बेड आदिको अभाव छ । सङ्क्रमण रोक्न गाउँसहर सबैतिर निषेधाज्ञा लगाउनुपरेको छ । यो अवस्थामा विद्यमान संसदलाई भङ्ग गरी ताजा जनादेशको नाममा देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्नु नरसंहारलाई निम्त्याउनुसरह हो । अतः राष्ट्रले अन्य सबै विषयलाई गौण महत्त्व दिई जनताको जीवनरक्षाको लागि महत्त्व दिनका लागि माग गर्दछौँ ।

हामी महामहिमज्यूबाट पूर्ण आश्वस्त छौँ, उपर्युक्त विषयमा महत्त्वका साथ विचार गरी यथाशीघ्र आवश्यक कदम चाल्नुहुने छ ।”