धनवीर पुन, नयाँ दिल्ली ।
भारतस्थित नेपालीहरुका चार संगठनले संसद विघटन र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक एवम् निरंकुश कदम चालेको भन्दै ति संगठनले निन्दा एवं भ्रर्त्सना गरेका छन् ।

सोमबार मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष दुर्गा बहादुर केसी, अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका अध्यक्ष इश्वरी भण्डारी, नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डे र प्रवासी नेपाली संघ भारतका अध्यक्ष अशोक थापाद्वारा हस्ताक्षरयुक्त संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरी ओलीको कदमप्रति तीब्र विरोध गर्नुभएको छ ।

विज्ञप्तिमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको अहिलेको अवस्थामा देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्नु नरसंहारलाई निम्त्याउनु सरह हो भन्दै भारतको पश्चिम बंगाल, तामिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश लगायत विभिन्न राज्यमा भएको निर्वाचन पछि संक्रमण दरमा भएको वृद्धिले पुष्टि गरेको बताइएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति
‘नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा भारतस्थित नेपालीहरुको सक्रिय सहयोग र भूमिका रहँदै आएको छ । चाहे त्यो निरंकुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध होस् या २०४५–०४६ को जनआन्दोलन वा राजाको प्रतिगामी शाही कदमको विरुद्ध होस् या २०६२–६३ को महान जनआन्दोलन सबैमा भारतस्थित नेपालीहरुका संघ संगठनहरुले आफ्ना मतभेदहरुलाई किनारामा राखी राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनतन्त्रको पक्षमा संयुक्त आन्दोलनहरु गर्दै आएका छन् ।

यतिवेला २०६२–६३ को महान जनआन्दोलनद्वारा स्थापित गणतन्त्र, संविधान, धर्मनिरपेक्षता खतरामा परेको छ । २०७७ पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको संसदको विघटन प्रतिगनको दिशामा चालिएको पहिलो कदम थियो । त्यसैलाई निरन्तरता दिंदै २०७८ साल जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा राष्ट्रपति मार्फत पुनः संसदको विघटन गराइएको छ । संविधानिक निकाय एवं राष्ट्रपतिलाई समेत दुरुपयोग गरि जनताको अभिमत र लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यतालाई कुल्चिदै एकपछि अर्को अध्यादेशद्वारा शासन चलाउने प्रयत्न भइरहेको छ । हामी भारतस्थित चार संगठनहरु संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र निरंकुश कदमको निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछौं ।

विगत केही समयदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यमान संसदका विरुद्ध गतिविधि गर्दै आएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । आफ्नो पार्टी भित्रको मतभेदलाई लोकतान्त्रिक पद्धतीबाट इमान्दारीपूर्वक समाधान गर्ने प्रयत्न भएन । आफ्नै पार्टीका सदस्यहरुबाट संसदमा अविश्वास प्रस्ताव आउने संभावना देखेपछि षडयन्त्रपूर्ण ढंगबाट २०७७ पुष ५ गते असंवैधानिक ढंगबाट संसद भंग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ओलीको संसद विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको भनि संसद पुनस्र्थापना भएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिई देशलाई राजनीतिक निकाश दिनु पर्दथ्यो ।

तर पुनस्र्थापित संसदलाई विघटन गर्नका लागि प्रम ओलीले विभिन्न षडयन्त्र गर्दै २०७८ साल जेठ ८ गते पुनः संसदको विघटन गराएका छन् । त्यस पूर्व ठूलो दलको आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा सपथग्रहण गराई ३० दिनभित्र बहुमत सावित गर्न दिएको समय अवधि भित्रै पुनः अध्यादेश जारि गराई २१ घण्टाको म्यादमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाको लागि दलहरुलाई आव्हान गरियो । सो अवधिमा दलहरुले १४९ सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित नामावली राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरे । ओलीले स्वयं आफ्नो पक्षमा १५३ जना सांसदहरु रहेको दावा पेश गरे । यदि ओलीसँग १५३ जना सांसदहरुको साथ थियो भने संसदमा विश्वास मत किन लिइएन ? यसले के कुराको प्रमाणित गर्दछ भने ओलीसँग आवश्यक संख्या थिएन ।

बहुमत सावित गर्ने स्थल संसद हो तर संसदबाट भाग्दै मध्यरातमा संसद विघटन गरि मध्यावधी निर्वाचनमा जानको लागि मिति समेत घोषणा गराइयो । प्रम ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत तथा गुटगत स्वार्थको लागि नेपालको मूल संविधान विपरित गई राष्ट्रपति लगायत संवैधानिक निकायहरुको दूरुपयोग गर्दै आफ्नो प्रतिगामी कदमलाई अगाडि बढाउन अध्यादेशद्वारा शासन चलाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । जसको ताजा उदाहरण विवादीत नागरिकता संशोधन ऐनलाई अध्यादेशद्वारा जारी गरिनु हो । यहाँसम्म कि आफ्नो पक्षलाई मजबुत गराउन राजनैतिक प्रलोभन दिई दलहरुलाई टुक्राउने या पदहरुको बाँडफाँड तथा आफ्ना पूराना अडानहरुलाई छाड्दै कतिपय दलका नाजायज मागहरुलाई समेत स्वीकार गर्दै आइरहेका छन् ।

देशमा वैश्विक महामारी कोरोनाका कारणले संक्रमित लाखौं जनता जीवन रक्षाका लागि संघर्षरत छन् भने ६ हजार भन्दा धेरैले ज्यान गुमाईसकेका छन् । कोरोना महामारीले गर्दा देशको अर्थतन्त्र एवं आम जनजीवन अस्तव्यस्त छ । देशमा स्वास्थ्य सामाग्री– पिपी किट, कोरोना परिक्षण किट, जीवन रक्षक औषधी, अक्सिजन, भ्याण्टिलेटर, अस्पतालमा वेड आदिको अभाव छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको छ । संक्रमण रोक्न गाउँ–शहर सबै तिर निषेधाज्ञा लगाउनु परेको छ । यो अवस्थामा विद्यमान संसदलाई भंग गरि ताजा जनादेशको नाममा देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्नु नरसंहारलाई निम्त्याउनु सरह हो । जसको ताजा उदाहरण भारतको पश्चिम बंगाल, तामिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश लगायत विभिन्न राज्यमा भएको निर्वाचन पछि संक्रमण दरमा भएको वृद्धिले पुष्टि गरेको छ।

देशमा लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता र संविधान अनुसारको शासन व्यवस्था वहालीको लागि ओलीको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध आफ्ना दलिय मान्यताबाट माथि उठ्दै सम्पूर्ण देशभक्त जनतान्त्रिक, गणतान्त्रिक अग्रगामी शक्तिहरु एकजुट भई आन्दोलनमा सहभागि हुन हामी भारतस्थित ४ नेपाली संघ संगठनहरु हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’