धनवीर पुन, नयाँदिल्ली ।।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र निरङ्कुश कदमको मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले घोर विरोध तथा भत्र्सना गरेको छ ।
समाजका महासचिव ठाकुर खनालले २०७८ जेठ १० गतेका दिन सङ्गठनको तर्फदेखि प्रेसवक्तव्य जारी संसद विघटनको भत्र्सना गरिएको हो ।
वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“नेपालको वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले हामी भारतस्थित नेपालीको ध्यानाकर्षण भएको छ । २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको संसदको विघटन प्रतिगनको दिशामा चालिएको पहिलो कदम थियो । त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै २०७८ जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा पुनः संसद विघटन गराइएको छ । त्यसका लागि संवैधानिक निकाय एवम राष्ट्रपतिलाई समेत दुरूपयोग गरी जनताको अभिमत, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कुल्चिदै एकपछि अर्को अध्यादेशद्वारा शासन चलाउने प्रयत्न भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र निरङ्कुश कदमको हाम्रो सङ्गठन घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछ ।
हामी देशको राजनीतिक, आर्थिक अवस्थाकै कारण उत्पन्न बेरोजगारीले गर्दा विदेशिन बाध्य भएका हौँ । तैपनि हामी भारतस्थित नेपाली देशको राजनीति घटनाबाट अछुतो रहन सक्दैनौँ । त्यसैले नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकासँग सम्बन्धित आन्दोलनमा भारतस्थित नेपालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ ।
२०६२–६३ को महान् जनान्दोलनद्वारा स्थापित गणतन्त्र संविधान, धर्म निरपेक्षता यति बेला खतरामा परेको छ । संविधानअनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्नेमा अध्यादेशको आधारमा कैयौँ नियम–कानुनलाई परिवर्तन गरी राष्ट्रहित विपरीत कार्य भएका छन्, जसको ताजा उदाहरण विवादित नागरिक संशोधन ऐनलाई अध्यादेशद्वारा पारित गरिनु हो, जसले नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने कार्यलाई बल मिलेको छ । आफ्नो पदीय महत्त्वकाङ्क्षा पूरा गर्न ओलीले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, गणतन्त्र तथा जनताको स्वास्थ्यका विरुद्ध जुनसुकै प्रकारको सौदाबाजी गर्न सक्छन् भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो ।
विगतदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यमान संसदका विरुद्ध गतिविधि गर्दै आएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । त्यस सन्दर्भमा उनले २०७७ पुुस ५ गते असंवैधानिक ढङ्गबाट संसद भङ्ग गरेका थिए । जनताको आन्दोलनका कारण र सर्वोच्च अदालतद्वारा संसदको पुनस्र्थापना भएपश्चात पनि पुनस्र्थापित संसदलाई विघटन गर्नका लागि ओलीले विभिन्न षड्यन्त्र गर्दै पुनः संसदको विघटन गराएका छन् । आफू अल्पमतमा परेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्दथ्यो ।
देशमा वैश्विक महामारी कोरोनाका कारणले सङ्क्रमित लाखौँ जनता जीवनरक्षाका लागि सङ्घर्षरत छन् भने ६ हजारभन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कोरोना महामारीले गर्दा देशको अर्थतन्त्र एवम् आम जनजीवन अस्तव्यस्त छ । देशमा स्वास्थ्य सामग्री पिपिकिट, कोरोना परीक्षण किट, जीवन रक्षक औषधि, अक्सिजन, भ्यान्टिलेटर, अस्पतालमा बेड आदिको अभाव छ । स्वास्थ्यक्षेत्रमा पनि सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । सङ्क्रमण रोक्न गाउँसहर सबैतिर निषेधाज्ञा लगाउनुपरेको छ । यो अवस्थामा विद्यमान संसदलाई भङ्ग गरी ताजा जनादेशको नाममा देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्नु नरसंहारलाई निम्त्याउनुसरह हो, जसको ताजा उदाहरण भारतको पश्चिम बङ्गाल, तामिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेशलगायत विभिन्न राज्यमा भएको निर्वाचनपछि सङ्क्रमण दरमा भएको वृद्धिले पुष्टि गरेको छ ।
ओलीद्वारा संसद विघटन तथा मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको कार्यका विरुद्ध लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक एवम् अग्रगामी शक्ति एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रतिगमनका विरुद्ध चल्ने राजनैतिक आन्दोलनप्रति हामी भारतस्थित नेपाली पूर्ण समर्थन र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछौँ ।”
