काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारले आइतबार गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन गलत भएको भन्दै संसद पुनर्स्थापनाको मागलाई अगाडि सारेको हो ।

सोमबार अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले वक्तव्य प्रकाशित गरी संसद पुनर्स्थापना गर्न अन्य दल तथा संगठनहरुसँग मिलेर संघर्ष अघि बढाउने बताउनुभएको छ । तर, राजावादीहरुसँग भने सहकार्य नहुने केसीले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

यसैगरी राजमोले ‘राष्ट्रियता र गणतन्त्रको रक्षा तथा संघीयता खारेजी र भ्रष्टाचारविरुद्ध’ तय भएका कार्यक्रमहरु यथावत रहने स्पष्ट पार्दै ती कार्यक्रममा पनि सरकारको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तो छ प्रेस वक्तव्य: १. ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयमा विचार गर्न आज राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बस्यो र त्यसले गरेका निर्णयहरुलाई जानकारी गराउन यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

२. ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कार्य असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी भएकाले गलत छ । त्यसको तीव्र विरोध र भत्र्सना गर्दछौँ ।

३. हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई विगतमा त्यसले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताका विषयमा लिएको अडानका कारणले समर्थन गरेका थियौँ । तर त्यसको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गलत काम र त्यसले स्वयं गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्म निरपेक्षतामाथि पार्ने प्रतिकूल स्थितिमाथि विचार गरेर ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ ।

४. गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समाप्त गर्न प्रतिगामी शक्तिहरुले तीव्र रुपमा गतिविधिहरु बढाईरहेको बेलामा देशमा त्यसका विरुद्ध व्यापक एकता र राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता भएको समयमा प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्य देश र जनताको हितका विरुद्ध छ ।

५. नेकपाभित्रको विवाद वा अन्तर्कलह पार्टीको विधि र प्रक्रियाअनुसार समाधान हुनु पर्दथ्यो । त्यसो गरिएन । उक्त अन्तर्कलहमा देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको समेत भूमिका हुन सक्ने वा त्यसलाई आफ्नो स्वार्थमा एक वा अर्को तरिकाले उपयोग गर्न सक्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन । यदि त्यसरी यो कदम चालेको भए झन गम्भीर स्थिति आउन सक्छ र त्यो आत्मघाती हुनेछ । त्यसतर्फ सचेत र सतर्क हुन हामीले सबै देशभक्त तथा गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुलाई आव्हान गर्दछौँ ।

६. दीर्घकालीन उद्देश्यको हिसाबले विद्यमान गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था उपयुक्त नभएता पनि विद्यमान स्थितिमा यो व्यवस्थाको आवश्यकता र औचित्य छ । त्यसको रक्षाको लागि हामीले संघर्ष गरिरहेका छौँ । “गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गरौँ, संघीयता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध संघर्ष गरौँ ।” भन्ने मूल नाराका साथ यही पौष १० गतेसम्मका लागि संघर्षका कार्यक्रमहरु तय भएका छन् । ती कार्यक्रमहरु यथावत् संचालन हुनेछन् ।

७. प्रतिनिधिसभाको विघटन गलत भएकाले त्यसको पुनस्र्थापना गर्नु पर्छ । त्यसको लागि हामीले संघर्ष गर्नेछौँ । त्यसको लागि अन्य राजनीतिक दल र संगठनहरुसित समेत संयुक्त कार्यक्रम बनाएर जानु पर्नेछ । त्यस्ता कार्यक्रममा राजावादी शक्तिहरुसँग संयुक्त भएर जाने कुरा सही हुँदैन ।

८. प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रक्रियामा राष्ट्रपतिको भूमिका सही भएन । राष्ट्रपति संविधानको रक्षक हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारीस संविधान सम्मत छ, छैन भनेर संविधान तथा कानुनविद् एवं राजनीतिक दलका नेताहरुसँग विचार–विमर्श नगरी अनुमोदन गर्ने कार्यशैली सही भएन । त्यसबारे हामीले राष्ट्रपतिको आलोचना गर्दछौँ ।

९. असंवैधानिक र गलत मनसायले ल्याएको अध्यादेश अनुसारको संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा गरेको नियुक्ति पनि असंवैधानिक भएकाले अस्वीकार्य छ ।

१०. राष्ट्रिय जनमोर्चाको आगामी चैत्रमा गर्ने चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति हाल यथावत् छ । राष्ट्रिय राजनीतिक स्थितिअनुसार फेरबदल गर्न परे पछि निर्णय गरिने छ ।

११. प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धका संघर्षका कार्यक्रमहरुमा व्यापक समर्थन, सहयोग र सहभागीताका लागि जनतासमक्ष हार्दिक अपील गर्दछौँ ।