काठमाडौँ । अखिल नेपाल युवक सङ्घले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकोमा विरोध गरेको छ । जननिर्वाचित संसद विघटन गरिनुलाई अप्रजातान्त्रिक र नोकरशाही कदम भन्दै युवक सङ्घले विरोध गरेको हो ।
युवक सङ्घका अध्यक्ष अनिलकिशोर घिमिरेको हस्ताक्षरमा २०७७ पुस ५ गते सार्वजनिक गरिएको प्रेसवक्तव्यमा कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्नुपर्ने यो समयमा यस खालको अप्रजातान्त्रिक कदम उठाइएको विरोध गरिएको छ ।
वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीको आपसी मनमुटाव र अन्तर्विरोधको सिकार जनताबाट निर्वाचित संसद हुनु घोर अप्रजातान्त्रिक र नोकरशाही कार्य हो ।
ओली सरकारको सर्वसत्तावादी र जनविरोधी कार्यप्रणालीको घोर भत्र्सना गर्न चाहन्छौँ । संसदीय व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक प्रणालीको उत्कृष्ट व्यवस्स्था भनिएर भ्रम छर्ने र त्यसैलाई जोगाउन मरिहत्ते गर्नेहरूलाई ओलीको यो कदमले फेरि एक पटक उदाङ्गो पारिदिएको छ । यसबाट संसदीय व्यवस्था गरिखाने वर्गको हितकारी व्यवस्था होइन र यसले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भएको छ। त्यसैले मुलुकको आमूल परिवर्तन र जनताको समृद्धिका लागि नयाँ जनवादी व्यस्थाको स्थापना हुन जरुरी छ । अबको आन्दोलनलाई त्यो दिशामा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोना महामारीको असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जनतालाई स्वास्थ्य उपचारको सहज उपलब्धता गराउने र सबै शक्ति कोरोना नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने समयमा आपसी भागबन्डा र गुटगत स्वार्थ, भ्रष्टाचारमा तल्लीन हुँदै जनताको स्थायित्व र समृद्धिको सपनामाथि लात हान्ने कुचेष्टा गरिएको छ । यसबाट यो सरकार जनताको पक्षमा छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यसैले ओली सरकारको यस प्रकारको अधिनायकवादी र जनविरोधी कार्यको घोर निन्दा गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको कार्य तत्काल सच्चाउन माग गर्दछौँ । यो कार्य नसच्चिएमा ओली सरकारले ठुलो मूल्य चुकाउने कुराको समेत चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।”
