काठमाडौं । संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले संवैधानिक परिषदको बैठकको गणपुरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेशले देशलाई दीर्घकालिन असर पार्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरेर अध्यादेश जारी गरेको आचार्यको आरोप छ ।
मंगलबार सञ्चाकर्मीसँग कुरा गर्दै संविधानविद् आचार्यले सरकारको निर्णयले संविधान र व्यवस्थाप्रणालीमाथि ठूलो कुठाराघात गर्नुको साथै मुलुकलाई राजानीतिक भूमरीतर्फ धकेलेको टिप्पणी गर्नुभयो । संसद अधिवेशन सुरुहुनु केही समय अघि मात्रै अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले संसदलाई नटेरेको र वाईपास गरेको स्पष्ट संदेश दिएको उहाँको तर्क थियो ।
अध्यादेश खारेज भएपनि परिषद् बैठकले गरेका नियुक्तिका निर्णय बदर नहुने भएकाले दीर्घकालिन असर पर्ने निर्णयहरु बहुमत सदस्यबाट गरिनु विद्यमान प्रणाली र संविधानको मर्म विपरित भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्यादेश खारेज भयो भने पनि नियुक्ति बदर हुदैन । दीर्घकालको रुपमा यति ठूलो असर पर्ने विषयमा सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख दुईवटा मिलेर यो खालको काम गर्दै जानुभयो भने अवस्था के हुन्छ ? यसलाई हामी कलेबर एक्ससाईज अफ पावर, फ्रड अन त कन्स्च्यिुसन (संविधान माथिको जालसाझी र जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग) भन्छौ, जुन त्रुटीपुर्ण छ ।’
उहाँले सरकारको निर्णयले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले राष्ट्रपतिलाई तटस्थ भूमिकाको रुपमा परिकल्पना गरेकाले संविधानको संरक्षक र अभिभावक तथा देश र जनताको अभिभावकको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोले उहाँको भूमिकामाथि प्रश्न खडा भएको बताउनुभयो ।
