काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)ले सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको पुनर्संरचना गर्न खोज्नु गलत कदम भएको जनाएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवादका कारण संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसकेपछि सरकारले गणपुरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरी अध्यादेश जारी गरेको हो ।
संवैधानिक परिषदको बर्तमान संरचनाका कारण संवैधानिक नियुक्तिमा बाधा पुग्ने गरेको र त्यसबाट देशलाई क्षति भइरहेका कारण संविधानमै यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा मसालले जोड दिएको छ । मंगलबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु गलत भएको स्पष्ट पार्दै संवैधानिक परिषदको बैठकमा भएको गत्यावरोधको निकासका लागि पनि संसदको छिट्टै बैठक बोलाएर त्यसबारे छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ,
‘सरकारले आज नै संवैधानिक परिषदबारे जारी गरेको अध्यादेश प्रति नेकपा मसालको गम्भीर ध्यान आर्कर्षित भएको छ ।
हाम्रो यो कुराप्रति ध्यान छ कि संवैधानिक परिषदको बैठक हुन नसक्दा संवैधानिक नियुक्तिहरुमा लगातार बाधा पुग्ने गरेको छ । त्यसबाट देशलाई धेरै नै क्षति पुग्ने गरेको छ । त्यसबाट के देखिन्छ भने संवैधानिक परिषदको संरचना सम्बन्धी संविधानको संरचनामा नै त्यही गम्भीर प्रकारको त्रुटि छ र त्यसले संवैधानिक परिषदको बैठक वा कारबाहीलाई अनिश्चित कालसम्म रोक्न धितो प्रदान गर्दछ । त्यसैले त्यसमा व्यवहारिक निकासको आवश्यकता छ ।
तर माथिको कुरा जे भएपनि त्यसको समाधान अध्यादेश होइन । लामो समयदेखि संसद बसेको छैन र सरकारले अध्यादेशद्वारा नै शासन गर्ने नीति अपनाएको छ । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध छ र हामीले त्यसको विरोध गर्दछौँ । त्यसकारण संवैधानिक परिषदको बैठकमा भएको गत्यावरोधको निकासका लागि पनि संसदको छिटै बैठक बोलाएर त्यसबारे छलफल र निर्णय गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ ।’
