मेघालय । ३१ अगस्तका दिन राष्ट्रिय नागरिक पञ्जिकरण (एनआरसी)को अन्तिम सूची प्रकाशित भएपछि हजारौंको संख्यामा नेपाली मूलका भारतीय नेपाली/गोर्खाहरु ‘अनागरिक’ बन्न पुगेका छन् । पुस्तौंदेखि असमको माटोमा, रगत पसिना बगाउँदै आएका गोर्खाहरुले यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने बारे कल्पना समेत गरेका थिएनन् । यो बंशाणुगत सोझो प्रवृत्ति र कडा मिहेनतका साथ जीवन गुजारा गर्ने संस्कारकै परिणाम हो भन्न सकिन्छ ।

परम्परागतदेखि नै विरता र अनुशासित जातिको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै परिचित गोर्खालीलाई आज आफ्ना मौलिक हक अधिकारहरु पनि जोगाउन नसकिने होकि भन्ने गम्भीर प्रश्नले विचलित बनाएको छ । यो एनआरसीमा नाम प्रकाशित हुने क्रममा कतै बाबुको नाम छुटेको छ भने कतै आमाको नाम छुटेको छ । दाजुको नाम किस्कियो त, भाइको नाम निस्किएन । भारतको स्वाधिनता आन्दोलनमा पराक्रम प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रता सेनानीका सन्ततीहरु एनआरसीबाट बञ्चित भएका छन् ।

बृटिस कालमा सन् १९१७/१८ मा नै प्राप्त ग्रेजिङ परमिटहरु अमान्य भएका छन् । असममा जन्मिएर यहि स्टेटको सर्विसबाट अवकाश प्राप्त भै बसोबास गर्दै आएका कैयौं व्यक्ति यसको चपेटमा परेका छन् । हुन त मन्त्री हिमन्तविभ्र शर्माले यो क्वाटर फाइनल पनि होइन भन्ने एउटा झिनो आशा देखाई दिएका छन् । तर, हामीलाई शंका लागिरहेको के हो भने, पहिलो चरणमा प्रकाशित हुनुपर्ने नामहरु के कारणले अलमलिन पुगे । कतै हामीलाई दोश्रो दर्जाको नागरिक करार गर्ने दीर्घकालीन सुनियोजित षडयन्त्र चलेको त होइन? भन्न् शंका गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

हुनत हाम्रा अग्रजहरुले तात्कालिन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेट पनि गर्नु भयो । राजनाथ सिंहले सस्तो र झुटो सान्त्वना दिएाकाथिए । त्यो सस्तो र झुटो सान्त्वना १९५० को भारत नेपालबीच शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धिसँग सम्बन्धित थियो । जुन सन्धि असमका एनआरसी आवेदकहरुसँग सम्बन्धित छैन । १९५० को सन्धि भनेको त नेपालका नागरिहकहरु भारतमा र भारतीय नागरिकहरु नेपालमा आवत जावत गर्दा लागु हुने कुरा हो र एनआरसीका हकदारहरुलाई १९५० भारत–नेपाल सन्धिसँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण या त उपहास गरिएको हुनसक्छ, अन्यथा दृर्घकालिनरुपमा सुनियोजित षडयन्त्र नै हुनसक्छ । यो पछि स्पष्ट हुँदै जानेछ ।

जाति, माटि, भेटीको आन्दोलनमा अग्रिम पंक्तिमा रहेर पटक पटक आवाज उठाइरहेका हामीलाई आज कसले सुरक्षा कवजको प्रत्याभूति दिने हो ? सुरक्षा कवजको प्रत्यभूति नपाउँदा के गर्नु पर्ने ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा हामीले बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, संघसंस्था मात्र होइन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म यो विषयलाई पु-याउनु पर्दछ र त्यही स्तरमा नै नैतिक समर्थन जुटाउन अभियान चलाउनु पर्दछ । त्यसैले, हतोत्साहित भएर वा निरुत्साहित भएर होइन, संयमतापूवर्क शान्तिपूर्ण ढंगले सबैलाई एकतावद्ध हुन सक्रिय पहल गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।