काठमाडौं । बीमा दाबी भुक्तानीका लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नै पीसीआर गरेको रिपोर्ट चाहिने र निजीबाट परीक्षण गरिएकोमा दाबी भुक्तानी नपाइने नीतिको बिरोध भएपछि मापदण्ड संशोधनको तयारी थालिएको छ । बीमा समितिले निजी प्रयोगशालाले प्रदान गर्ने कोभिड १९ संक्रमणको रिपोर्टबाट बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने विषय समावेस गर्र्नेगरी मापदण्ड संशोधन गर्न समिति गठन गर्ने भएको हो ।
समितिका अध्यक्ष चिरन्जीबी चापागाईंले बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्ष सहतिको समिति गठन गर्न लागिएको बताउनुभयो । सोही समितिले दिएको सुझावका आधारमा ‘‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७’’ संशोधन गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भदौ २१ गते आइतबार सम्ममा बीमा कम्पनीहरुमा प्राप्त भएका सबै दाबीहरु मध्ये नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट पीसीआर परीक्षण प्राप्त भएका दाबीहरुलाई सात दिन भित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताउनुभयो ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय भन्दा बाहेकका प्रयोगशालाहरुबाट प्राप्त दाबीहरुको सम्बन्धमा विस्तृत जानविन गर्न कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को दफा १६ बमोजिम समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको अनुदान व्यवस्थापन समिति गठन गरी छानवीन गरेपछि मात्र्र भुक्तानी सम्बन्धी निर्णय गरिने स्पस्ट पार्नुभयो ।
बीमा समितिबाट जारी भएको हालको ‘‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७’’ संशोधन नहुन्जेल सम्मका लागि कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितहरुलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निकायहरुमा मात्र पीसीआर परीक्षण गर्न अनुरोध समेत गरिएको अध्यक्ष चापागाईंले बताउनुभयो ।
