ढाका, १९ कात्तिक : बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइए पनि आगामी डिसेम्बरमा स्वदेश फर्कने अडान दोहोर्याउनुभएको छ । सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएपछि भारतमा निर्वासनमा रहनुभएकी उहाँले गिरफ्तारी, जेल र यातनाको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि निर्णय परिवर्तन नहुने बताउनुभएको छ ।
प्रदर्शनकारीमाथि भएको घातक दमनका लागि जिम्मेवार ठहर गर्दै सन् २०२५ मा विशेष न्यायाधिकरणले हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्ड सुनाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनामा करिब एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो । हसिनाले भने आरोप अस्वीकार गर्दै फैसलाको वैधतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । बङ्गलादेशले पटकपटक सुपुर्दगी मागे पनि भारतले उहाँलाई हस्तान्तरण गरेको छैन ।
एसोसिएटेड प्रेस (एपी) लाई इमेलमार्फत जवाफ दिँदै उहाँले आफ्नै देशको माटोमा र जनताबीच मर्न चाहेको बताउनुभएको छ । स्वदेश फर्किएपछि आफू गिरफ्तार, यातना वा हत्याको जोखिममा पर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
हसिना सत्ताच्युत भएपछि मुहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम प्रशासनले १८ महिना शासन गरेको थियो । गत फेब्रुअरीमा भएको निर्वाचनबाट खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमान सत्तामा आउनुभएको थियो । उक्त निर्वाचनमा हसिनाको अवामी लिगलाई सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
हसिनाले सन् २०२४ को अगस्टयता आफ्नो पार्टीका कम्तीमा २० हजार सदस्य मारिएको तथा हजारौँ पक्राउ, यातना र विस्थापनमा परेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले देशमा सामान्य राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक वातावरण नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । सरकारले भने पक्राउका घटनामा कानुनी आधार रहेको बताउँदै आएको छ ।
विदेशी शक्तिको सहयोग वा अनुमति लिएर मात्र स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै हसिनाले बङ्गलादेशमा कट्टरपन्थी समूहको प्रभाव बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि कट्टरपन्थी समूहको बढ्दो प्रभाव र अल्पसङ्ख्यकमाथिको धम्कीप्रति चिन्ता जनाउँदै आएका छन् । युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भने यस्ता आरोप अस्वीकार गरेको थियो । वर्तमान सरकारले बिग्रँदो कानून तथा व्यवस्थाको अवस्थालाई लिएर आलोचना खेपिरहेको छ ।
