सुदूरपश्चिम, १६ कात्तिक । पर्यावरण संरक्षण तथा वन पैदावार व्यवसायी सङ्घले कैलालीमा चार महिनादेखि रोकिएको वन पैदावारको सङ्कलन, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार तत्काल खुलाउन माग गरेको छ वन पैदावार बिक्री विरणमा लगाइएको रोक खुलाउन व्यवसायीको माग सुदूरपश्चिम, १६ कात्तिक : पर्यावरण संरक्षण तथा वन पैदावार व्यवसायी सङ्घले कैलालीमा चार महिनादेखि रोकिएको वन पैदावारको सङ्कलन, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार तत्काल खुलाउन माग गरेको छ ।
व्यवसायी सङ्घ कैलालीले आज धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरी काठ तथा दाउराको सङ्कलन, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको हो । सङ्घले यसअघि पटकपटक व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत पुनःआग्रह गर्नुपरेको जनाएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारले केही वनमा देखिएको समस्या र अनियमितताको छानबिनका नाममा जिल्लाभरिका वन पैदावारको कारोबार रोक्नु न्यायोचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिबन्धका कारण काठ व्यवसायमा आश्रित परिवार, मिल सञ्चालक, फर्निचर व्यवसायी, अन्य व्यवसायी तथा उपभोक्तासमेत प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
लामो समयसम्म काठ बिक्री वितरण रोकिँदा व्यवसायीले बैंकको ब्याज तथा किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आएको, काठको गुणस्तरमा ह्रास आउने जोखिम बढेको र राज्यले प्राप्त गर्ने २५ प्रतिशत राजस्वसमेत गुमिरहेकातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
अध्यक्ष खडकाले भन्नुभयो, “सुदूरपश्चिमका अन्य आठ जिल्लामा काठ खुला छ, तर कैलालीमा मात्रै करिब पाँच महिनादेखि काठ बिक्रीवितरण बन्द गरेर समस्या पारिएको छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दछौँ ।”
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीअन्तर्गतका चार र पहलमानपुरअन्तर्गतका छ सामुदायिक वनमा योजनाभन्दा बढी रुख कटान गरी कारोबार गर्न लागेको भन्दै उजुरी परेपछि प्रदेश सरकारले गत असार ९ गतेदेखि काठ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशनपछि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिनका लागि भन्दै मातहतका कार्यालयलाई बिक्रीवितरण रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता जिल्लामा सङ्कलन गरी घाटगद्दीमा राखिएको र लिलामका लागि प्रक्रिया पूरा गरिएको काठसमेत बिक्री हुन सकेको छैन ।
असार १० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत गोकुल रिजालको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले सोही महिनामा प्रतिवेदन बुझाइ सके पनि त्यसमाथि सुनुवाइ भएको छैन ।
व्यवसायी सङ्घ कैलालीले आज धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरी काठ तथा दाउराको सङ्कलन, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको हो । सङ्घले यसअघि पटकपटक व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत पुनःआग्रह गर्नुपरेको जनाएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारले केही वनमा देखिएको समस्या र अनियमितताको छानबिनका नाममा जिल्लाभरिका वन पैदावारको कारोबार रोक्नु न्यायोचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिबन्धका कारण काठ व्यवसायमा आश्रित परिवार, मिल सञ्चालक, फर्निचर व्यवसायी, अन्य व्यवसायी तथा उपभोक्तासमेत प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
लामो समयसम्म काठ बिक्री वितरण रोकिँदा व्यवसायीले बैंकको ब्याज तथा किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आएको, काठको गुणस्तरमा ह्रास आउने जोखिम बढेको र राज्यले प्राप्त गर्ने २५ प्रतिशत राजस्वसमेत गुमिरहेकातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
अध्यक्ष खडकाले भन्नुभयो, “सुदूरपश्चिमका अन्य आठ जिल्लामा काठ खुला छ, तर कैलालीमा मात्रै करिब पाँच महिनादेखि काठ बिक्रीवितरण बन्द गरेर समस्या पारिएको छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दछौँ ।”
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीअन्तर्गतका चार र पहलमानपुरअन्तर्गतका छ सामुदायिक वनमा योजनाभन्दा बढी रुख कटान गरी कारोबार गर्न लागेको भन्दै उजुरी परेपछि प्रदेश सरकारले गत असार ९ गतेदेखि काठ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशनपछि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिनका लागि भन्दै मातहतका कार्यालयलाई बिक्रीवितरण रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता जिल्लामा सङ्कलन गरी घाटगद्दीमा राखिएको र लिलामका लागि प्रक्रिया पूरा गरिएको काठसमेत बिक्री हुन सकेको छैन ।
असार १० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत गोकुल रिजालको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले सोही महिनामा प्रतिवेदन बुझाइ सके पनि त्यसमाथि सुनुवाइ भएको छैन ।
