काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले रास्वपा सरकारको राष्ट्रघाती चरित्र संस्थागत रूपमा नै सहतमा आएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीको हस्ताक्षरमा २०८३ कात्तिक १४ गते शनिबार जारी प्रेसवक्तव्यमार्फत पार्टीको सो धारणा अगाडि आएको हो ।
पहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको अभिव्यक्ति र अहिले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको ‘नेपालमा भारत विरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो’ भन्ने धारणातर्फ इङ्गित गर्दै मसालले सरकारले भारतीय साम्राज्यवादप्रति दलाली र राष्ट्रघाती रवैया अपनाउन थालेको स्पष्ट पारिएको छ ।
सरकारको त्यस प्रकारको दृष्टिकोण वा चरित्रले देशको स्वाभिमान, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आँच पुगेको ठहर पनि मसालको छ ।
त्यस्तै कात्तिक १३ गते पत्रकारको गिरफ्तारीको घटनाप्रति धारणा राख्दै मसालले समाचार लेखेकै आधारमा यस्ता गिरफ्तारी हुन नहुने स्पष्ट पारेको छ । पार्टीले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको विषयमा गम्भीर हुन वक्तव्यमार्फत आग्रह गरेको छ ।
इनम सापकोटामार्फत देशको न्यायपालिकासित सम्बन्धित विषयमा उठेको प्रश्नबारे पनि पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक रूपमा खडा भएका प्रश्नप्रति न्यायालयको निष्पक्ष न्याय, पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम हुनुपर्ने बताउँदै पार्टीले यस सम्बन्धमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनको आश्यकतामा जोड दिएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“देशको समसामयिक विषयमा हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ‘नेपालमा भारत विरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो’ भनेर जुन अभिव्यक्ति दिए, त्यसले उनको भारतीय शासक वर्गप्रतिको गहिरो भक्तिभाव र राष्ट्रघाती चरित्रलाई उजागर गर्दछ । उनले भारतले नेपालका सीमामा गरेको अतिक्रमण, वर्षाैँदेखि नेपाली जनताले विरोध गर्दै आएका भारतसितका विभिन्न असमान सन्धि सम्झौता, लिपुलेकमा भारतीय साम्राज्यवादको उपस्थितिलाई नजरअन्दाज गरेर त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिनुले उनीहरूको राष्ट्रघाती चरित्रलाई प्रमाणित गर्दछ । उनको त्यस प्रकारको भारतीय साम्राज्यवादप्रतिको दलाली र राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिको हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।
२. केही समयपहिले नेपालको संसदमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘नेपालले पनि कैयौँ स्थानमा भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको’ भनेर लज्जास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती हुनुका साथै अत्यन्त हचुवा र निराधार थियो । अहिलेसम्म उनको भनाइअनुसार नेपालले मिचेको भारतको भूमिबारे उनकै नेतृत्वको सरकारले कुनै आधिकारिक प्रमाण र जानकारी देशका अगाडि प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । यसले उनीहरूको भारतीय साम्राज्यवादप्रतिको गहिरो दलालीलाई नाङ्गो रूपमा खडा गरेको छ र अहिले अर्थमन्त्री वाग्लेले भारतमा दिएको अभिव्यक्ति त्यही दलालीको निरन्तरता भएको स्पष्ट छ । यसले उनीहरूको व्यक्तिगत रूपले मात्र नभएर संस्थागत रूपमा नै राष्ट्रघाती चरित्रलाई सतहमा ल्याएको छ । उनीहरूको त्यस प्रकारको दृष्टिकोण वा चरित्रले देशको स्वाभिमान, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आँच पुर्याउँदै लैजाने कुरा निश्चित छ ।
३. पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरिएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । समाचार लेखेकै आधारमा धम्क्याउने, पक्राउ गर्ने वा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने कार्य प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो । यसले सरकारको गैरलोकतान्त्रिक चरित्रको गम्भीर सङ्कटलाई प्रष्ट गर्दछ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पत्रकारको काम सत्ताको प्रशंसा गर्नु नभएर सत्यतथ्यलाई जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नु हो । कुनै समस्याको निरुपण गर्ने स्थापित कानुनी प्रक्रियालाई लत्याएर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर पत्रकारलाई भयभित बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने कार्य कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन । हामीले सरकारद्वारा सञ्चारमाध्यममाथि भएका त्यस प्रकारका हस्तक्षेप र पत्रकार पक्राउका घटनाको विरोध गर्दछौँ । यसका साथै पत्रकारको सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिन्छौँ ।
४. इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबिचमा विचारारधीन मुद्दाका विषयमा भएको संवाद विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका छन् । त्यसले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सञ्चारमाध्यमले न्यायाधीश र विचौलियाबिचको सम्पर्क, मुद्दामा प्रभाव पार्ने प्रयत्न तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विषयलाई पनि सार्वजनिक गरेका छन् । यसबाट न्यायालयको स्वच्छ, न्यायिक र निष्पक्ष परम्परा विध्वंसित भएको कुरालाई सहजै बुझ्न सकिन्छ । न्यायालय कुनै व्यक्ति, शक्ति, पहुँच वा बिचौलियाको प्रभावमा नपरेर संविधान र कानुनबमोजिम चल्नुपर्दछ । आरोपितहरू दोषी हुन् वा होइनन् भनेर ठहर गर्ने काम अदालतको हो तर त्यसका साथै सार्वजनिक रूपमा खडा भएका प्रश्नप्रति न्यायालयको निष्पक्ष न्याय, पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम हुन आवश्यक छ । हामीले न्यायाधीश र विचौलियाबिचको सम्बन्ध, सम्पर्क, मुद्दामा प्रभाव पार्ने प्रयत्न तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी सार्वजनिक आरोपको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिन चाहन्छौँ ।”
