काठमाडौँ । डा. गोविन्द केसीले गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिबिना एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय खारेज गर्नेलगायत चार माग पूरा गर्न सरकारलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका छन्।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई बर्खास्त गर्न, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
उनले नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजलगायत विभिन्न शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र नागरिकको स्वास्थ्यमा असर पर्ने उनको भनाइ छ।
गेटा शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा सुदूरपश्चिमका नागरिकले उपचारका लागि नेपालगन्ज, काठमाडौँ र भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
एक हप्ताभित्र सबै माग पूरा गरी सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरे सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी पनि डा. केसीले दिएका छन्।
हेर्नुहोस् प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा पत्रकार मित्रहरू,
चिकित्सा शिक्षा आयोगले न्यूनतम आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिबिनै गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयलाई चालु शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस कार्यक्रम तथा नर्सिङ सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको पूर्वसंस्था नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजलगायतलाई उल्लेख्य सिट वृद्धिलगायतको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
आयोगका हालका उपाध्यक्ष सो पदमा नियुक्त हुनुअघि नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल थिए। स्वार्थ बाझिने व्यक्तिबाट हुने पदको दुरुपयोगको यो एक दृष्टान्त हो। हामी लामो समयदेखि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता र सबै नागरिकको समतामूलक पहुँचका लागि संघर्षरत छौँ।
झण्डै दुई दशकको सत्याग्रह तथा सुदूरपश्चिमवासीसहित आम नेपालीको संघर्ष र दबाबबाट निर्मित गेटा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भएको आधा दशकभन्दा बढी बितिसक्दा पनि विभिन्न बहानामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुन दिइएको थिएन।
सहिद दशरथ चन्द चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यस संस्थामा शिक्षण अस्पतालसमेत अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र शैक्षिक कार्यक्रम शीघ्र सुरु गर्न धनगढी र गेटामा समेत पटकपटक सत्याग्रह गर्नुपरेको तथ्य सर्वविदितै छ।
तर सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी, कानुनी मापदण्ड र आवश्यक पूर्वाधार नपुगेका अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका अंगका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा निजी मेडिकल कलेजबाट एक दिनका लागि ल्याइएका प्राज्ञिक जनशक्तिलाई (खडेबाबा) समेत प्राध्यापकका रूपमा स्वीकारी एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हतारिनु तथा पूर्वाधार नपुऱ्याई विभिन्न शिक्षण अस्पताललाई सिट वृद्धि गर्ने निर्णय गर्नु अत्यन्त गैरजिम्मेवार कदम हो।
यसले योग्य चिकित्सक तथा नर्सको उत्पादन गर्नुको सट्टा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर सम्झौता गरी आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनलाई जोखिममा पार्न सक्छ। यस्तो निर्णय जनस्वास्थ्यप्रतिको खेलबाड हो। यस प्रक्रियामा संलग्न आयोगका उपाध्यक्ष तथा मेडिकल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
निजी मेडिकल कलेजसँग आबद्ध व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार पदमा नियुक्त गर्नु, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई बेवास्ता गर्नु र न्यूनतम मापदण्ड पूरा नभए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु र विभिन्न कलेजलाई सिट वृद्धि गर्ने निर्णय गर्नु निष्पक्ष नियमनको मर्मविपरीत छ।
सिट निर्धारणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको आयोगको निर्देशक पद रिक्त राखिनु र उपाध्यक्षले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई सिट निर्धारणजस्तो संवेदनशील समितिमा नियुक्त गर्नु र उपाध्यक्षको पूर्व संस्थालाई सिट वृद्धि गर्ने निर्णयले प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि थप गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यी विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। यसअघि नै स्पष्ट स्वार्थको द्वन्द्व भएका चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष र मेडिकल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति बदर गर्न, गेटा शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेलगायतका माग राखी भएको २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग गरिएको सहमति पनि झण्डै तीन महिना बितिसकेको छ।
तर सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसो प्रतिकूल हुने गरी विवादास्पद निर्णयहरू गरिनु सुशासन, कानुनी शासन र जनहितप्रति सरकारको उदासीनताको प्रमाण हो। निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि र छात्रवृत्ति कटौती गर्ने उद्देश्यले आवश्यक मापदण्डबिनै सिट निर्धारणको आधार तयार गरिँदै छ भन्ने आशंकासमेत गम्भीर छ।
पूर्वाधारबिना मेडिकल विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्काउनुका साथै सार्वजनिक स्रोतबाट निर्मित गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नदिने स्वार्थ समूहलाई लाभ पुर्याउने खतरा छ। यसको प्रत्यक्ष मार सुदूरपश्चिमका नागरिकले भोग्नुपर्नेछ।
उपचारका लागि नेपालगन्ज, काठमाडौँ वा भारत धाउनुपर्ने र आर्थिक अभावका कारण समयमै उपचार नपाएर मृत्यु, दीर्घरोग वा अपांगताको जोखिममा पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। यी सवाललाई सम्बोधन गर्न तल उल्लिखित मागहरू पेस गर्दछौँ :
१. न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्। साथै नेपाली आर्मी मेडिकल कलेज र विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा सिट वृद्धि गर्नेलगायतका निर्णय तुरुन्त बदर गरियोस्।
२. निर्णय प्रक्रियामा संलग्न आयोग तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरियोस्। प्रथमत: ती संस्थाका अयोग्य र स्वार्थको द्वन्द्व देखिएका पदाधिकारीहरूलाई तुरुन्त बर्खास्त गरियोस्।
३. दशरथ चन्द चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालयलाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी आवश्यक मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरियोस्।
४. २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।
एक हप्ताभित्र सबै माग तुरुन्त पूरा नभए र सहमति कार्यान्वयन नभएमा सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ। त्यसबाट उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुनुपर्नेछ। दसैँको पुनः शुभकामना!
डा. गोविन्द केसी काठमाडौँ २०८३ कार्तिक २ गते।
