काठमाडौं, असोज १२ । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि खारेज भएका ८५ वटा ऐनका साविकका प्रावधान पुनः कायम गर्न सरकारले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुनमन्त्री सोविता गौतमले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेकी हुन्।

वैशाख १९ गते जारी भएको अध्यादेशले ११० वटा ऐन संशोधन गर्दै १ हजार ५३४ सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै त्यसअघि कायम रहेका कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न ८५ वटा ऐनसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको सरकारले जनाएको छ।