काठमाडौं, २० साउन । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणबारे सदनमा बारम्बार प्रश्न नउठाउन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले उक्त विषय संवेदनशील भएकाले सार्वजनिक रूपमा बारम्बार उठाउँदा पीडित परिवारको घाउ झन् बल्झिने तर्क गरेका हुन्।

प्रश्नोत्तर कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो प्रश्न नेकपाका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्मा ले गरेका थिए। उनले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा लामो समयसम्म पनि दोषी पहिचान गरी न्याय दिन नसक्नुको कारणबारे सरकारसँग जवाफ माग्दै यो राज्य संयन्त्रको असक्षमता हो वा उदासीनता भन्ने प्रश्न उठाए।

जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले सरकारले शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताए। उनले निर्मला पन्त प्रकरण अझै अनुसन्धानकै चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै सांसद विश्वकर्मालाई प्रतिप्रश्न गरे।

उनले भने, “यो विषय अत्यन्त संवेदनशील छ। तपाईंहरू सरकारमा हुँदा किन समाधान गर्न सक्नुभएन?” नयाँ सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेपछि पुराना घटनालाई बारम्बार उठाएर पीडित परिवारको पीडा थप बढाउने काम नगर्न उनले आग्रह गरे।

गृहमन्त्री गुरुङले निर्मला पन्त प्रकरणमा सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान भइरहेको दाबी गर्दै अनुसन्धानको हितका लागि अहिले विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गर्न उपयुक्त नहुने बताए। उनले सदनमा बारम्बार प्रश्न उठाउनुको सट्टा आवश्यक जिज्ञासा भए आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर जानकारी लिन सकिने पनि उल्लेख गरे।

उनले सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, “यस विषयलाई अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रश्नका रूपमा नउठाइदिनुहोस्। कुनै जानकारी आवश्यक भए व्यक्तिगत रूपमा आएर सोध्न सक्नुहुन्छ।”

सांसद विश्वकर्माको आपत्ति

गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि प्रश्नकर्ता सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो विधायकी अधिकार हनन भएको महसुस गरेको बताएका छन्।

उनले संसदमा प्रश्न गर्ने अधिकार सांसदको संवैधानिक तथा संसदीय अधिकार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व रहेको बताए।

त्यसपछि उनले पूरक प्रश्न गर्दै सोधे, “अब कति महिना वा कति दिनभित्र निर्मला पन्तले न्याय पाउँछिन्?”

तर गृहमन्त्री गुरुङले उक्त प्रश्नको प्रत्यक्ष उत्तर दिन अस्वीकार गर्दै भने, “म यसको उत्तर दिन चाहन्नँ।”

सभाध्यक्ष नारायण दाहाल ले जवाफका लागि समय दिने प्रयास गरे पनि गृहमन्त्रीले पुनः आफू त्यस विषयमा उत्तर नदिने अडान दोहोर्‍याएका थिए।

राष्ट्रिय सभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका क्रममा गृहमन्त्रीले सदनमै संवेदनशील मुद्दामा प्रश्न नउठाउन गरेको आग्रह र त्यसप्रति सांसद विश्वकर्माले विधायकी अधिकारको प्रश्न उठाएको विषयले संसदभित्र नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।