गाजा सिटी (प्यालेस्टिनी क्षेत्र) । करिब दुई दशकदेखि गाजा पट्टीको प्रशासन सञ्चालन गर्दै आएको हमासले आफ्नो सरकारी प्रशासनिक निकाय विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै गाजाको प्रशासन प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय प्राविधिक समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने हमासका अधिकारीहरूले सोमबार बताएका छन् ।

सन् २००७ मा फताहबाट गाजाको नियन्त्रण लिएपछि हमासले त्यहाँ प्रत्यक्ष शासन गर्दै आएको थियो । तर गत अक्टोबरमा इजरायलसँग युद्धविराम भएपछि हमासले दैनिक प्रशासनबाट अलग हुन सक्ने सङ्केत बारम्बार दिँदै आएको थियो । यद्यपि समूहको निशस्त्रीकरण र युद्धपछिको राजनीतिक व्यवस्थाबारे भने अझै सहमति हुन सकेको छैन ।

हमासका एक अधिकारीका अनुसार गाजा सरकार सञ्चालन गरिरहेको समितिलाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

राष्ट्रिय समितिले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी नसम्हाल्दासम्म प्रशासनिक कामको निगरानीका लागि राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य एक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइनेछ । हमासको गाजा मिडिया कार्यालयले यसबारे थप जानकारी दिन सोमबार महत्त्वपूर्ण पत्रकार सम्मेलन गर्ने जनाएको छ ।

अर्का हमास अधिकारीका अनुसार हालै कायरोमा भएको बैठकमा यो निर्णय अन्य प्यालेस्टिनी गुटहरूलाई जानकारी गराइसकिएको छ । ती गुटहरूले हमासको कदमलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रिय समितिलाई प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्न मार्ग खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

हमासको निर्णयसँगै अली साथको नेतृत्वमा रहेको गाजा प्रशासनका लागि राष्ट्रिय समिति ९एनसिएजी० ले प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने बाटो खुलेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मध्यस्थतामा गत अक्टोबरमा भएको युद्धविरामपछि शान्ति बोर्डमार्फत गठन गरिएको उक्त समिति इजरायलको आपत्तिका कारण हालसम्म गाजामा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

हमास, अन्य प्यालेस्टिनी गुट र मध्यस्थकर्ताबीच युद्धविरामको दोस्रो चरण कार्यान्वयनबारे कायरोमा पटक–पटक वार्ता भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । पहिलो चरणमा हमासले अन्तिम इजरायली बन्धकहरू रिहा गरेको बदलामा इजरायलले प्यालेस्टिनी बन्दीहरूलाई मुक्त गरेको थियो ।

दोस्रो चरणमा हमासको निशस्त्रीकरण, गाजाबाट इजरायली सेनाको क्रमिक फिर्ता र युद्धपछिको शासन व्यवस्थाबारे सहमति हुनुपर्ने भए पनि यही विषय वार्ताको मुख्य अवरोध बनेको छ । इजरायलले गाजामा हमासको पुनः सत्ता स्वीकार नगर्ने अडान लिएको छ भने रमल्लाहस्थित प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा गाजाको प्रशासन सुम्पने पक्षमा देखिएको छैन । यता हमासले भने नयाँ प्यालेस्टिनी प्रशासन गठन नभएसम्म आफ्नो हतियार हस्तान्तरण नगर्ने अडान कायम राखेको छ ।