धनबहादुर मगर

काठमाडौं, जेठ ८ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चैत १ गतेदेखि सुरु भएको ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२’ को स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यको प्रगति तथा आगामी कार्यदिशाबारे पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नारासहित देशभर आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्र तथ्याङ्कीय माध्यमबाट प्राप्त गर्ने उद्देश्यले २०८२ चैत १ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म जिल्लास्तरमा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरी दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन गरेको जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार तथ्याङ्क ऐन, २०७९, तथ्याङ्क विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति (दोस्रो), राष्ट्रिय आर्थिक गणना सम्बन्धी प्रशासनिक तथा आर्थिक मापदण्ड, २०८२ तथा सूचित आदेश ले यस गणनालाई कानुनी आधार प्रदान गरेका छन् ।

स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य २०८३ वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाभित्र तथ्याङ्कको कोडिङ तथा इन्ट्री कार्य सम्पन्न गरी त्यसपछिका छ, महिनाभित्र अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणनाबाट उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र तथा निजी र सार्वजनिक संघ–संस्थाको संख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगारी, उत्पादन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेलका अनुसार गणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुमानलाई थप सुदृढ बनाउने, राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने तथा सरकारका नीति, योजना र लक्ष्यहरूको प्रभावकारी मूल्याङ्कनमा सहयोग पुग्नेछ ।

त्यसैगरी, कार्यालयका उपप्रमुख तथा प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक योजना तर्जुमा, लगानी प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने अपेक्षा यस गणनाबाट गरिएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ का लागि ३,९०७ जना गणक, ५२६ जना सुपरिवेक्षक, जिल्लास्तरमा ५०४ जना व्यवस्थापन समूहका कर्मचारी तथा केन्द्रस्तरमा ५३ जना (कोर समूह तथा अन्य) कर्मचारी परिचालन गरिएको थियो । उनीहरूको समन्वय र सहयोगबाट प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस कार्यका लागि अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका सरकारी निकाय, प्रदेश सरकार, प्रदेश समन्वय समिति, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, वडा सहजीकरण समिति, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, विभिन्न व्यावसायिक संघ–संस्था तथा सरकारी एवं निजी सञ्चारमाध्यमको सहयोग रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार हालसम्म १३ लाख ४४ हजार ५०० वटा कागजी प्रश्नावली तथा इ–सेन्सस टोकनअन्तर्गत ८,३८८ मध्ये ६,६७० वटा अनलाइन फारामसहित कुल १३ लाख ५१ हजार १६७ वटा फाराम भरिसकिएको छ । यससँगै गणनाको कार्यसम्पादन ९१.६ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ ।

देशभरका ८४ वटै जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालयबाट परिचालित कर्मचारी तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको समन्वयमा उक्त कार्य सम्पन्न भएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

कार्यालयका अनुसार स्थलगत कार्यमा खटिएका करार सेवाका गणक र सुपरिवेक्षकहरूको करार अवधि असार ८ गते समाप्त हुनेछ भने जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालयहरू असार मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहनेछन् ।

अनलाइन वा कागजी माध्यमबाट आंशिक विवरण भरिसकेका, पूर्ण विवरण दिन बाँकी रहेका, गणनाबाट छुटेका वा आफू छुटेको जानकारी गराएका प्रतिष्ठानलाई सम्बन्धित जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालयमार्फत गणनामा समावेश गरिने व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस सम्बन्धमा थप जानकारीका लागि निर्देशक वेदप्रसाद ढकालको मोबाइल नम्बर ९८४१३०४५५४ तथा कार्यालयको टोल–फ्री नम्बर ११७८ मा सम्पर्क गर्न राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।