वासिङ्टन, ३ असार । संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानले दुई पक्षबीच इलेक्ट्रोनिक रूपमा हस्ताक्षर गरिएको (सम्झौता –पत्र) एमओयू सार्वजनिक गरेका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा तत्काल र स्थायी युद्धविराम, ६० दिन भित्र अन्तिम सम्झौता वार्ता गर्ने प्रतिबद्धताका साथै प्रतिबन्ध राहत, आवागमनको स्वतन्त्रता र पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित उपायहरू समावेश छन् ।

ले प्रकाशित गरेको ज्ञापन पत्रमा लेबनानसहित सबै स्थनामा सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा समाप्त गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस बाहेक, संयुक्त राज्य अमेरिका र इस्लामिक गणतन्त्र इरानले अब देखि एक–अर्का विरुद्ध कुनै युद्ध वा कुनै सैन्य कारबाही सुरु नगर्ने, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सम्मान गर्ने र एक–अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न बाट टाढा रहनुका साथै एक–अर्काको विरुद्धमा धम्की वा बल प्रयोग नगर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

दुवै पक्षले आपसी सहमतिमा अधिकतम ६० दिनमा वार्ता र अन्तिम सम्झौता हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अन्तिम सम्झौताले युद्धको अन्त्यलाई औपचारिक बनाउने र दुबै पक्षहरू बिचका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस एमओयूमा हस्ताक्षर भए लगत्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाले इस्लामिक गणतन्त्र इरानविरुद्ध आफ्नो नौसैनिक नाकाबंदी हटाउन सुरु गर्ने र ३० दिन भित्र नौसैनिक नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने जनाइएको छ ।

इरानले खाडी र ओमान बीचमा ६० दिनका लागि व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । यसैगरी ज्ञापन पत्रमा इरानी अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण र विकासको लागि योजना समावेश छ भने सम्झौताको अन्तिम भागको रूपमा कार्यान्वयन संयन्त्रलाई अन्तिम रूप दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिबन्ध सन्दर्भमा, संयुक्त राज्य अमेरिका इरान इस्लामिक गणतन्त्र विरुद्ध प्रतिबन्ध सबै प्रकारका समाप्त गर्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प सहित, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी बोर्ड अफ गभर्नरका प्रस्तावहरू, र सबै अमेरिकी प्रतिबन्धहरू, फुकुवा गर्ने जनाइएको छ ।

आणविक सवालमा इरानले आणविक हतियारहरू खरिद वा विकास नगर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्रयाएको जनाइएको छ ।

दुवै पक्षले आएएइएको पर्यवेक्षणमा पारस्परिक रूपमा सहमत हुने संयन्त्रको अनुसरणमा भण्डार समृद्ध सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न समाधान गर्न सहमत भएका छन् । उनीहरूले अन्तिम सम्झौतामा युरेनियम संवर्धन र इरानको आणविक आवश्यकतामाथि पनि वार्ता जारी राख्ने सहमति जनाएका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा अन्तिम सहमति नभएसम्म यथा स्थिति कायम रहने जनाइएको छ । यसमा कुनै नयाँ अमेरिकी प्रतिबन्धहरू र अतिरिक्त सेनाको तैनाती समावेश नरहेको र इरानको आणविक कार्यक्रमको हालको स्थिति परिवर्तित नहुने जनाइएको छ ।

सम्झौता पछि इरानी कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पादन र सम्बन्धित सेवाहरूको निर्यातलाई अनुमति दिने छूट जारी गर्ने, नियन्त्रण गरिएको इरानी कोष र सम्पत्ति खुल्ला गर्ने जनाइएको छ । ज्ञापनपत्रको कार्यान्वयन र अन्तिम सम्झौताको अनुपालनको निगरानी गर्न संयुक्त संयन्त्रको स्थापनाको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

सैन्य कारबाहीको अन्त्य, आवागमन स्वतन्त्रता र आर्थिक प्रतिबन्धहरू कम गर्न प्रमुख प्रावधानहरूको कार्यान्वयन पछि अन्तिम सम्झौतामा वार्ता सुरु हुने जनाइएको छ भने अन्तिम सम्झौता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को बाध्यकारी प्रस्ताव मार्फत स्वीकृत हुने छ ।