– धनविर पुनमगर

देश बदलिँदैछ भन्ने सुन्दा पहिले हामी देशको अर्थतन्त्र, जिडिपी , सडक, विद्यालय र अस्पताल सम्झिन्थ्यौँ। अहिले ‘देश बदलिँदैछ’ भन्नासाथ डोजर सम्झिन्छौँ। विकासको नयाँ परिभाषा बनेको छ— जहाँ बस्ती हुन्छ, त्यहाँ नक्सा आउँछ; जहाँ मान्छे बस्छन्, त्यहाँ मापदण्ड आउँछ अनि जहाँ गरिब हुन्छन्, त्यहाँ डोजर पुग्छ।

हिजोको नेपालमा राज्यले नागरिक खोज्थ्यो, आजको नेपालमा राज्यले नागरिकको जग्गा खोज्छ। झन् नागरिक गरिब परे भने त राज्यको दृष्टि अझ तीक्ष्ण हुन्छ। मानौँ, कानुनको आँखा गरिबका झुप्रामा मात्रै राम्रोसँग पुग्दछ।

शम्भुजीत बास्कोटाको गीत तथा संगीतमा रहेको र दीपक खरेलले गाएको एउटा गीत छ : “मेरो बस्ती उजाड पार्ने कस्तो भेल आयो”[१]— यो गीत यतिबेला कुनै एउटा टोलको होइन, धेरै बस्तीको साझा विलाप बनेको छ। सहर सुन्दर बनाउने अभियानको बीचमा कसैको घर असुन्दर घोषित भयो, कसैको जीवन अवैध बन्यो। विकासको नक्सामा घरको रेखा त मेटियो, तर त्यहाँ बसेका मानिसको इतिहास कहाँ राखियो?

आजभोलि विकास पनि अनौठो भएको छ। नदी किनार सफा गर्नुपर्छ, सार्वजनिक जग्गा जोगाउनुपर्छ, अव्यवस्थित बसोबास हटाउनुपर्छ— कुरा सही हुन्। तर प्रश्न यति मात्र हो: विकासको बाटोमा डोजर अघि हिँड्ने कि न्याय?

कानुनको शासन आवश्यक छ, तर कानुनको आत्मा पनि त हुनुपऱ्यो। आखिर राज्य भनेको नक्साको रेखा मात्रै होइन, त्यो रेखाभित्रका मानिस पनि हुन्। घर भत्काउनु सजिलो छ, तर जीवन पुनर्निर्माण गर्न कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा फाइलले बुझ्दैन, त्यो त राति खुला आकाशमुनि सुत्ने परिवारले मात्रै अनुभूति गर्दछ।

यतिबेला हामी एउटा ठूलो विडम्बनामा छौँ, त्यो के भने— सहरलाई स्मार्ट बनाउने हतारमा समाजलाई असंवेदनशील बनाउँदैछौँ। असार १ गते सोमबार मात्रै काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकहरूले खाद्यान्नको व्यवस्था नपाएको आक्रोशमा थाल ठटाउँदै “खान दे सरकार” भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। फुटपाथ खाली गरियो, किनार सफा गरियो, दृश्य आकर्षक बनाइयो तर प्रश्न उही छ— दृश्य सुन्दर हुँदा समाज पनि सुन्दर भयो त?

व्यङ्ग्य यहीँ छ— सहरमा अग्ला भवनहरू उभिँदैछन्, तर नागरिकको भरोसा होचिँदैछ। विकासको मापन कङ्क्रिटको उचाइले गरिन्छ; मानवताको गहिराइ हराउने त होइन भन्ने शङ्का–आशङ्कामा सुकुम्बासीहरू बाँचिरहेका छन्। डोजरको आवाज अहिले विकासको सङ्गीत जस्तो सुनिन थालेको छ, तर त्यो सङ्गीत कसैका लागि विलाप पनि हो।

कहिलेकाहीँ लाग्छ, हाम्रो प्रशासनले एउटा नयाँ सिद्धान्त फेला पारेको छ: “जहाँ गरिब देखिन्छ, त्यहाँ नियम लागू गर; जहाँ शक्ति देखिन्छ, त्यहाँ प्रक्रिया खोज।” कानुनको तराजु बराबर भनिन्छ, तर व्यवहारमा त्यसको ढक एकातिर धेरै भारी देखिन थालेको छ।

निस्सन्देह, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण हुनुपर्छ, नदी किनारा जोगिनुपर्छ, सहर व्यवस्थित हुनुपर्छ। तर व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने क्रममा अव्यवस्थित पीडा सिर्जना गर्नु बुद्धिमानी होला र? राज्यले घर भत्काउनुभन्दा पहिले विकल्प बनाउन सिक्ने कि? विकासको अर्थ विस्थापन हो कि समावेशी पुनर्स्थापना?

आखिर देश कङ्क्रिटले मात्रै बन्दैन, नागरिकको सम्मानले पनि बन्छ। यदि विकासले कसैको छाना खोस्छ भने उसलाई अर्को छाना दिने उत्तरदायित्व पनि राज्यकै होला। अन्यथा इतिहासले भोलि सोध्नेछ— “सहर सुन्दर भयो रे, तर त्यसका नागरिक कहाँ गए?”

र फेरि कतैबाट एउटा आवाज उठ्नेछ— “मेरो बस्ती उजाड पार्ने कस्तो बेला आयो, घरभन्दा ठूलो नक्सा र मान्छेभन्दा ठूलो डोजर भएको समय आयो।”