भक्तपुर, जेठ २२ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले मध्यम वर्ग तथा श्रमजीवी नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपरेको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासभन्दा पनि कर वृद्धि, ऋण विस्तार र आयातमुखी नीतिलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे। उनका अनुसार यसले सामान्य आय भएका परिवार, कर्मचारी, किसान, मजदुर तथा साना व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
सुवालले विद्युत्, इन्धन, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा बढाइएका विभिन्न कर र शुल्कका कारण बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब सिर्जना हुने बताए। उनले यस्तो अवस्थाले मध्यम वर्गको बचत क्षमता घट्नुका साथै श्रमजीवी वर्गको जीवनयापन झनै कठिन बन्ने जिकिर गरे।
उनले सरकारको बढ्दो वैदेशिक ऋण निर्भरताले भविष्यका पुस्तामाथि आर्थिक दायित्व थप्ने उल्लेख गर्दै बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिने क्रम अझ बढ्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
सचिव सुवालले कृषि, घरेलु उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी र संरक्षणको व्यवस्था नगरेसम्म आर्थिक असमानता घट्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले बजेटले श्रमजीवी वर्गको आय वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा अपेक्षित प्राथमिकता दिन नसकेको आरोप लगाए।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। साथै नयाँ पुस्तालाई सीप, रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
उनका अनुसार वर्तमान बजेटले आर्थिक रूपमा कमजोर र मध्यम वर्गीय नागरिकलाई राहत दिनुभन्दा खर्च र करको दबाब बढाउने संकेत देखिएको छ, जसको प्रभाव आगामी वर्षहरूमा अझ स्पष्ट रूपमा देखिनेछ।
सरकार गठनपछि मात्रै १ लाख नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर र थप १ खर्ब ऋणको भार नेपालीलाई बोकाएर नवउपनिवेशवाद निम्त्याएको बताएका छन् ।
