काठमाडौैँ । नेकपा (मसाल) ले उन्नाइसौँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ– जेनजी आन्दोलनपछि बनेको निर्वाचित सरकारबाट नै गणतन्त्र समाप्त हुने त होइन ?
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८३ जेठ १५ गते शुक्रबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै मसालले सो विचार व्यक्त गरेको हो ।
जेठ १४ गते मसालको पिबी बैठकद्वारा पारित गरी जारी गरिएको सो वक्तव्यमा गत कालका सरकारको कुशासनका कारण बहुदलीय व्यवस्थामाथिको जनविश्वास कमजोर भइरहेका बेला वर्तमान सरकारले पनि गणतन्त्र विरुद्ध कदम उठाइरहेको आशङ्का व्यक्त गरेको छ ।
संविधान बहसपत्र कार्यदलको प्रमुख र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको उदाहरण दिँदै मसालले गणतन्त्रको रक्षार्थ शक्तिशाली आन्दोलन उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
यस प्रकारको शक्तिशाली आन्दोलन उठाउने सन्दर्भमा कैयौँ बाधाअवरोध भए पनि जस्तोसुकै कठिन परिस्थितमा पनि गत कालका आन्दोलन सफल हुने गरेको उहाहरण मसालले स्मरण गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २४ गतेको घटनाको समेत छानबिन गर्नुलाई स्वागत गर्दै मसालले हालका प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरको भूमिकाबारे छानबिन नगरेकोमा भने आलोचना गरेको छ । वक्तव्यमा आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
“१. आज जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस हो । त्यो नेपालमा करिब एक शताब्दी लामो जनताको सङ्घर्ष तथा त्याग र बलिदानद्वारा प्राप्त महान् ऐतिहासिक उपलब्धि हो तर गणतन्त्र दिवसलाई मनाउने सन्दर्भमा त्यसप्रति पैदा भएको खतराप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
राजावादीले त त्यसलाई समाप्त गर्नका लागि योजनाबद्ध र सङ्गठित रूपले प्रयत्न गरी नै रहेका छन् । त्यसका साथै जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनद्वारा बनेको सरकारका गतिविधिबाट पनि गणतन्त्र समाप्त हुने त होइन ? त्यो आशङ्का देखा पर्दै गइरहेको छ । एकातिर नयाँ निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद्को लगातार बहिष्कार गर्ने र गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रममा सम्बोधन नगर्ने भनेर अवमूल्यन गर्दै गइरहेका छन् भने अर्कातिर विभिन्न स्ट्याटसमा प्रधानमन्त्रीले प्रकट गरेका अभिव्यक्तिबाट गणतन्त्रलाई खारेज गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने उनको अभिप्राय रहेको ता छैन ? त्यो पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।
संविधानमा संशोधनको लागि छलफल गर्न उनले बनाएको कार्यदलमा “राजा आऊ देश बचाऊ” भन्ने व्यक्तिलाई संयोजक बनाएको तथा उनका मुख्य सल्लाहकारमा भारतको राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घसित नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई राखेकोबाट उनीप्रति त्यस प्रकारको शङ्का गर्ने ठाउँ छ । नेपालका गणतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था पक्षधर राजनीतिक शक्तिको भ्रष्टाचार र कुशासनबाट जनता धेरै नै असन्तोष र निराश भएकाले पनि दलीय प्रणाली र गणतन्त्रप्रतिको जनताको समर्थन धेरै नै कम भएर गएको छ । त्यो अवस्थामा गणतन्त्रको रक्षाको प्रश्न अत्यन्त गम्भीर भएको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा एकातिर गणतन्त्रको विरुद्धमा देखा परेका सबै शक्तिको विरोध र अर्कातिर गणतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको रक्षा तथा भ्रष्टाचार र कुशासन समेतका विरुद्ध शक्तिशाली जनआन्दोलन उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा नेकपा (मसाल) ले सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।
२. गत सालको भदौ २३ र २४ गतेका घटनाप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जारी गरेको प्रतिवेदनप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । कार्की आयोगले भदौ २३ गतेको घटनाबारे नै छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा भदौ २४ गतेको घटनाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिबारे कुनै छानबिन गरेको थिएन । त्यसरी त्यो आयोगको मुख्य जोड भदौ २४ गतेको तोडफोड, आगलागी वा ध्वंसात्मक कार्यका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई बचाउनेतर्फ नै रहेको कुरा प्रस्ट छ । अहिले मानवअधिकार आयोगले भदौ २४ गतेका घटनाबारे पनि छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाहीको लागि सुझाव दिएको छ ।
भदौ २३ गतेको घटनाका लागि ओली सरकार जिम्मेवार भएको कुरा प्रस्ट छ । त्यसकारण त्यसका विरुद्ध कारबाहीको सुझाव दिने कुरालाई हामीले सही नै मान्दछौँ । त्यसका साथै मानवअधिकार आयोगले २४ गतेका अपराधजन्य कार्यका लागि जिम्मेवार व्यक्तिका विरुद्ध कारबाहीका लागि जुन सुझाव दिएको छ, त्यसलाई पनि हामीले समर्थन गर्दछौँ तर त्यो दिनको घटनाका लागि त्यो बेलाका काठमाडौँका मेयर वा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि छद्म रूपले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो तर त्यसबारे मानवअधिकार आयोग पूरै चुप छ र उनलाई पूरै सफाइ दिने काम गरेको छ । त्यसकारण मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि निष्पक्ष नभएको कुरा प्रस्ट छ ।
३. भदौ २३ गतेको जेनजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिने तथा २४ गतेको अपराधजन्य कार्यका लागि जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाहीको लागि मानवअधिकार आयोगले जुन सुझाव दिएको छ, उनीहरूमध्ये धेरैजसो वर्तमान सरकारमा छन् वा संसद् पनि बनेका छन् । गहिराइमा गएर निष्पक्ष तरिकाले वा निर्भीकतापूर्वक छानबिन गर्ने हो भने त्यो दायरा अरू ठुलो पनि हुन सक्दछ तर त्यस प्रकारका तत्त्व नै सरकारमा वा ठुलो सङ्ख्यामा सांसद पनि भएको हुनाले मानवअधिकार आयोगले दिएको सुझावअनुसार कहाँसम्म न्यायोचित कारबाही हुनेछ ? त्यसमा शङ्का नै छ । त्यसकारण भदौ २३ र २४ गतेका मानवअधिकारको उल्लङ्घन वा अपराधजन्य कार्यको लागि दृढतापूर्वक आवाज उठाउन हामीले न्यायप्रेमी जनतासित अपिल गर्दछौँ ।
४. मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनबाट यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न कि पहिलेको ओली सरकारजस्तै वर्तमान सरकार पनि न्यायपूर्ण जगमा उभिएको छैन । त्यो सरकारले आफ्ना सुरुका दिनमा नै जसरी फासिवादी प्रकारका कारबाही बढाउँदै लगेको छ, त्यसबाट आउने दिनमा त्यो सरकारबाट देशमा अरू दुर्गति हुँदै जाने कुरा स्पष्ट छ । त्यो सरकारले नेपालमा पहिलेका सबै सरकारले अस्वीकार गर्दै आएको भारतसित सुपुर्दगी सन्धि गरेर पनि आफ्नो राष्ट्रघाती चरित्रको परिचय दिएको छ । हाम्रो पार्टीले सरकारका त्यस प्रकारका सबै गलत कार्यका विरुद्ध आवाज उठाउन जनतासित अपिल गर्दछ ।
५. देशको अहिलेको स्थितिमा गणतन्त्र तथा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतासमेतको रक्षाका लागि व्यापक आन्दोलनको राष्ट्रिय आवश्यकता छ तर पहिले गणतन्त्र वा बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षमा भएका राजनीतिक शक्तिको भ्रष्ट र कुशासनको पृष्ठभूमि तथा देशको राष्ट्रियताको प्रश्नमा पनि उनीहरूको सही र स्पष्ट समझदारी नभएको हुनाले शक्तिशाली संयुक्त आन्दोलन निर्माणको लागि गम्भीर समस्या छन् तैपनि हामीले गणतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था वा देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतासमेतको लागि सबै सम्भव तरिकाले व्यापक ऐक्यबद्धता कायम गर्न, जनचेतना उठाउन र सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ तर अहिले देशमा जुन प्रकारको अवस्था छ, त्यो अवस्थामा त्यस प्रकारको आन्दोलन कठिन र दीर्घकालीन प्रकृतिको हुने कुरा पनि प्रस्ट छ ।
गत कालमा संयुक्त आन्दोलनमा कैयौँ कमजोरी रहेको भएतापनि गणतन्त्र र राष्ट्रियता पक्षधर सबै राजनीतिक शक्ति, सङ्घसंस्था र जनतासित बलियो ऐक्यबद्धता कायम गर्ने कुरामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ तर जतिसुकै कडा र प्रतिकूल परिस्थितिका विरुद्ध पनि सङ्घर्ष गरेर सफलता प्राप्त गरेको जनताको गौरवपूर्ण इतिहास रहँदै आएको छ । त्यसकारण अहिले विद्यमान गणतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाका विरुद्ध देखा परिरहेका सबै प्रतिगामी प्रयासमाथि जनताले विजय प्राप्त गर्नेछन् र लोकतन्त्रलाई अझ उच्च स्तरमा अगाडि बढाउनछनु भन्ने कुरामाथि हामीलाई विश्वास छ ।”
