काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले भारतसितको सुपुर्दगी सम्झौताको उपयोग अन्तत: भारतले नै गर्ने ठहर गरेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८३ जेठ ८ गते शुक्रबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै मसालले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।

गत फागुन २१ गते संसद बैठकले “नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबिच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता” पारित गरेकोमा सोही सम्झौताभित्र सुपुर्दगी प्रावधान सामेल गरिएको उक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

दुवै देशका प्रहरी एकअर्को देशमा प्र्रत्यक्ष उपस्थित रहेर अनुसन्धान गर्न पाउने वा दुवै देशका प्रहरी मिलेर अनुसन्धान गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यसको बढी उपयोग भारतले नै गर्ने मसालको धारणा छ ।

सुपुर्दगी सम्झौताको यस खालको चरित्र बुझेर नै यसअघिका सरकारले सो सम्झौता नगरेको प्रसङ्ग वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

संसद्द्वारा पारित सो सम्झौताको कडा विरोध गरिएको सो वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :

“गत फागुन २१ गते निर्वाचित संसद्को २०८३ वैशाखमा बसेको बैठकले “नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबिच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता” पारित गरेको छ ।

त्यसबारे नेपाल सरकार र भारत सरकारका बिचमा लामो समयदेखि छलफल चल्दै आएको थियो । भारतले बारम्बार त्यो सम्झौतामा भारतीय स्वार्थका कुरालाई एकपछि अर्को थप्दै नेपाललाई त्यो सम्झौता पारित गर्न दबाब दिँदै आएको थियो । त्यो सम्झौतालाई पारित गराउन भारतले बारम्बार जोड दिए पनि नेपालका विभिन्न सरकारले त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए । सुशीला कार्कीको सरकारले प्रथमपल्ट त्यो सम्झौतालाई स्वीकार गर्‍यो र बालेन सरकारले त्यसलाई संसद्मा पेस गर्‍यो र त्यो पारित पनि भयो । त्यसरी जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको भारतका लागि त्यो पहिलो र महत्त्वपूर्ण उपहार थियो ।

त्यो सम्झौतामा भएका व्यवस्थाअनुसार दुवै देशका प्रहरीलाई एकअर्काको देशमा गएर छानबिन, खानतलासी, सम्पत्ति जफत, हिरासत वा जेलमा रहेका व्यक्तिलाई कुनै पक्षले माग गरेमा बुझाउनुपर्ने, यहाँसम्म कि दुवै देशका प्रहरीले संयुक्त रूपमा एकअर्कोको देशमा गएर अनुसन्धानसमेत गर्न पाउने, गिरफ्तार गर्न पाउने वा एकअर्का देशका अभियुक्तलाई सुपुर्दगी गर्न पाउने आदि व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौताले भारत र नेपालका बिचमा फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुुनी सहायता सम्झौता समानताको सिद्धान्तमा आधारित भएकोजस्तो देखिए पनि व्यवहारमा त्यस प्रकारका अधिकारको प्रयोग भारतले नै गर्ने कुरा स्पष्ट छ ।

त्यो कुरामाथि ध्यान दिएर नै नेपालका पहिलेका सबै सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए तर सुशीला सरकारले विनाकुनै आपत्ति त्यसलाई स्वीकार गर्‍यो र बालेन सरकारले सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको त्यस प्रकारको निर्णयको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले कडा शब्दमा विरोध गर्दछ ।”